भारतमा नेपाली मजदुर पीडित



विमल विष्ट, डोटी । भारतमा कति नेपाली कस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरुको सुरक्षा स्थिति के छ, नेपाल सरकारलाई कुनै मतलबल छैन । लाग्छ, यो विषय नेपाल सरकारको दायित्वभित्रै पर्दैन ।

सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि दिपायलमा काम गर्दै आएको संस्था निड्स नेपालका अनुसार भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्या सरकारी तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई नछोएपछि झनै समस्या जटिल बनेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका बारे प्राथमिकता दिई नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा छलफलसमेत नचलाएको उक्त संस्थाका परियोजना अधिकृत प्रकाशचन्द्र मडैले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले भारतमा कार्यरत कामदारलाई पनि नीति, नियममा बाँध्न सके विभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै भारत जाने परिपाटी बस्थ्यो, जसले गर्दा कामदारहरुको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने थियो ।

सुदूरपश्चिमेलीको कामका लागि विदेशिने पहिलो गन्तव्य भारत हो तर सरकारले अहिलेसम्म भारतमा कार्यरतको तथ्यांङ्कसमेत राख्ने चेष्टा नगरेको उहाँको आरोप छ । “भारतमा अहिले कति कामदार छन्, कति बेपत्ता भए, कतिले ज्यान गुमाए र कति बेचविखनमा परे कसैसँग लेखाजोखा छैन्,” परियोजना अधिकृत मडैलेका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, नीतिमा भारत जाने कामदार नपरेछि भारतमा कार्यरत कामदारले आफूलाई दोस्रो दर्जामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । निड्स नेपालको तत्थ्यांङ्कअनुसार नेपालीको मुख्य गन्तव्य भारत भए पनि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

कामका लागि भारत गएका नेपालीमा झण्डै ५० प्रतिशत सुदूरपश्चिमेलीहरु रहेको उक्त संस्थाको तत्थ्यांङ्कमा उल्लेख छ । कुनै पनि नियमले नछोएपछि सीधै सुदूरपश्चिमबाट कामका लागि भारत गएका कामदारले दुःख पाउने गरेको, लुटपाटमा पर्ने गरेको, नेपाली परिचयपत्रले काम नगर्दा भारतीय बैंकमा खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न समस्या भएको, नेपाली बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नपाएको, भारतमै र भारतीय बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचविखन बढेको लगायतका समस्या प्रमुख छन् । भारतमा गएर निम्न स्तरको काम गर्न बाध्य सुदूर–पश्चिमेलीहरुको मानव अधिकारको अवस्था पनि दयनीय देखिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख दीपकजंगध्वज कार्कीले भारतमा कार्यरतलाई पनि नियम कानुनमा बाँध्न सकिए उनीहरुको अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुने बताउनुभयो । ‘भारतमा पुगेर शोषित पीडित बनेका नेपाली मजदूरले नेपाल सरकारलाई दैनिक मिस गर्छन्, त्यहाँ जान अनुमति लिने व्यवस्था नबनाए पनि कम्तिमा कति गए भन्ने तथ्यांङ्क राख्न सकियो भने सुरक्षा र आर्थिक सहायता गर्न सजिलो हुने थियो,’ कार्कीको धारणा छ । तर सुदूरपश्चिमका ७० प्रतिशत घरधुरीबाट १ वा २ जना भारतमा कामका लागि गएको अनुमान गरिन्छ ।

उक्त संस्थाले डोटीका तीन वटा स्थानीय तह, कञ्चनपुरका दुई नगरपालिका र अछामको साफेवगर नगरपालिकामा केही महिनापहिले गरेको सर्वेक्षणले मात्रै भारतमा १६६ जना वेपत्ता भएको देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्