बद्री तिवारी
सरकारले केही समयअघि सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गरेपछि मात्रै तरकारी तथा फलपूmल आयात गर्न दिइने भनी गरेको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेपछि नेपाली उपभोक्ता बजार असुरक्षित बनेको छ । यस घटनाले सत्तापक्ष र विपक्षी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई तातो बहसमा उतारेको छ ।
यही असार २ गते राजपत्रमा ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ नामको सूचना प्रकाशित गर्दै भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्यरुपमा परीक्षण गर्ने नीति ल्याइएको थियो । तर अहिले सो निर्णय नै फिर्ता लिनेसम्मको काम भएपछि सरकार यतिखेर सर्वत्र आलोचित भइरहेको छ । सो निर्णय फिर्ता लिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले वर्तमान सरकारको आलोचना गर्नु अस्वाभाविक नै भने होइन तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सरकारी निर्णयको खुलेर विरोध गरिरहेकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार तयार नभएको तथा प्राविधिक कारण देखाएर हालका लागि सो निर्णय स्थगित गर्नुपरेको जवाफ दिए पनि सरकारकै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालबाट त्यसको खण्डन भएको समाचार प्रकाशमा आउनुले मन्त्रिपरिषद्भित्रै पनि यस सवालबारे पर्याप्त गृहकार्य तथा सहमति नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
मन्त्री खनालका अनुसार काठमाडौंको कालीमाटीस्थित केन्द्रमा २९ विषादी समूहको परीक्षण हुन्छ भने ६ ठाउँमा परीक्षण केन्द्र रहेका छन् । प्रदेश १ को बिर्तामोड, प्रदेश २ को सर्लाही, प्रदेश ३ को कालीमाटी काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र सुदूर पश्चिममा २ वटा रहेका छन् । तर सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेकोले सरकारको काम गराइप्रति सर्वसामान्य नागरिकले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसरी सरकारको काम कार्यवाहीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाल सरकार आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिनेसम्मको अवस्थामा पुग्नुमा भारतीय राजदूतावासको लिखित पत्र नै मुख्य कारक मानिन्छ । दूतावासले नेपालको निर्णयबाट आफ्ना किसान मर्कामा पर्ने जनाउँदै पत्र लेखेर दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय फिर्ता लिनेसम्म सरकार पुगेको समाचारले एकाएक नेपाली बजारलाई तताएको छ । यो विषय नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकैले बढी चासोको बन्न पुगेको हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन । अर्को कुरा, भारतका किसानलाई नोक्सान पर्छ भने के नेपाली उपभोक्तालाई विषादीयुक्त तरकारी खुवाउनु उचित हो ? के नेपालीले विषादी खाइदिएर उनीहरुलाई लाभान्वित बनाउनुपर्ने ? के यही हो दुई देशबीचको आपसी हित र मैत्री सम्बन्ध ? हो, यतिखेर यिनै प्रश्नहरुले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गरिदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार तयार नभएको तथा प्राविधिक कारण देखाएर हालका लागि सो निर्णय स्थगित गर्नुपरेको जवाफ दिए पनि सरकारकै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालबाट त्यसको खण्डन भएको समाचार प्रकाशमा आउनुले मन्त्रिपरिषद्भित्रै पनि यस सवालबारे पर्याप्त गृहकार्य तथा सहमति नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
यतिखेर सार्वजनिकरुपमा, अझ सडकदेखि सदनसम्म प्रश्न उठिरहेको छ, ‘के सरकार भारतसँग झुकेकै हो ? दुई तिहाइको बलियो सरकार भएर पनि किन यति धेरै झुक्नुपरेको ?’ हुन पनि अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय पक्षको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुभएको घटनालाई उहाँको सफलताकै रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा भएलगत्तै मधेसवादी दलहरुले मधेस आन्दोलन गरेकै बेला छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगायो, जसबाट उसै त भूकम्पबाट पीडित नेपाली, त्यसमाथि भारतको अमानवीय नाकाबन्दी व्यहोर्न बाध्य भए । त्यस नाकाबन्दीले नेपालमा आर्थिक र मानवीय संकट नै निम्त्यायो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीदेखि पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य मानवीय आवश्यकताका सामग्रीको अभाव, कालोबजारिया र बिचौलियाहरुको बिगबिगी अनि आकाशिएको मूल्यवृद्धिले नेपालीलाई आहत तुल्यायो । मुलुकमा त्यस्तो आर्थिक र मानवीय संकट परेको बेलामा पनि आफ्नो अडानमा यथावत् रहेर सामना गर्ने आँट भएका प्रम ओली यतिखेर किन एकाएक आफ्नै निर्णयबाट पछि हटे ? रहस्यमय बनेको छ सरकारको पछिल्लो निर्णय । त्यसैले सोही विषयलाई लिई सरकारको स्पष्ट धारणा चाहियो भनेर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले असार २ गते गरेको निर्णय ठीक थियो तर हाल आएर फिर्ता लिएपछि नेपाली उपभोक्ताहरु विषादीयुक्त तरकारी र फलपूmल खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण नगर्ने हो भने अब कसले गर्ने ? अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । किनकि यो विषय भनेको सीधै जनस्वास्थ्यसँग जोडिएकोले सार्वजनिकरुपमा सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने तथा गराउनुपर्ने देखिन्छ । स्वस्थ रहन पाउनुपर्ने, स्वस्थ खानेकुरा खान पाउनुपर्ने जनताको मौलिक अधिकार हो । देशको संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकलाई उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउने काम सरकारको हो । त्यही संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष बनाउने बजेटले पनि कार्यक्रम निर्धारण गरेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्था हेरौं:
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४४, उपधारा (१) ः प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
उपधारा (२) ः गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
यी दुईवटा संवैधानिक प्रावधानले उपभोक्तालाई साथ त दिएको छ तर के व्यवहारमा पनि देख्न सकिन्छ ? वास्तवमा सबै ठाउँमा यो लागू हुन सकेको छैन । बोल्न सक्ने, वकालत गर्न सक्नेहरुले कहीँ–कतै क्षतिपूर्ति पाएका पनि होलान् तर सबै ठाउँमा सबै प्रकारका क्षतिहरुको पूर्ति हुन सकेको छैन । विकसित देशहरुमा त सानोतिनो गल्तीका कारण कसैलाई नोक्सान नै परिहाल्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति दिइएका समाचारहरु पढ्न पाइन्छ ।
तर नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दा यहाँ ठूला खालका घटना, बिमालगायतका क्षतिपूर्तिहरुको मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले उपभोक्ताहरुले आफ्ना हक–अधिकारका बारेमा थाहा पाइराख्नु आवश्यक छ, यदि कहीँ कतै कुनै घटनाबाट पीडित भइहालियो भने त्यसबापत कम्पनी तथा सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई उचित रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनै पर्छ ।
उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोक्ताका लागि गरेको व्यवस्था पनि सान्दर्भिक नै भएकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७६÷०७७ का लागि गत महिना प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बुँदा नं. ६० मा ‘स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइनेछ ।’
– त्यसै गरी, बुँदा नं. १०४ मा ‘आगामी आवमा सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्तरसम्म पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ । खाद्यान्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरी खाद्यवस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न किटनाशक विषादीको प्रयोगलाई सुरक्षित स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ ।’
-त्यस्तै बुँदा ३१९ मा ‘गुणस्तर नखुलेका, कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने माल–वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ ।’
यसरी संविधान, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै प्राथमिकताका साथ किटान गरिदिएपछि आवश्यक प्रक्रियाका साथ कार्यान्वयन गरी व्यवहारमा उतार्नका लागि सबैभन्दा ठूलो तथा महत्वपूर्ण भूमिका सरकारले नै निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफ्नै निर्णयसमेत फिर्ता गरेपश्चात् नेपाली उपभोक्ताको हालत कस्तो बन्ने होला !
यी प्रसंगहरु उल्लेख गर्नु भारतको विरोध होइन, नेपाली जनताको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार रक्षाका लागि उठान गरिएको आवाज हो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, सोही अनुरुप गर्न खोज्नुलाई कसैको विरोध मानिदैन । अर्को कुरा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले राष्ट्रसंघीय नियमानुसार अन्य राष्ट्रहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप नै निर्णय गर्न पाउनुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, र विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरवलोकन गर्दै समानता एवं पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने अधिकार सुरक्षित छ ।
त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय, दौत्य, मैत्री तथा कूटनीतिक जुनसुकै खालको सम्बन्ध कुनै पनि मुलुक आकार, जनसंख्या, कारोबार वा अन्य कुनै पनि आधारमा सानो वा ठूलो भन्ने तुलना हँुदैन । सबैले समानताको हक राख्छन्, एक देशले अर्को देशलार्ई समानताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ । यसैसँग जोडिएको अर्को कुरा भनेको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि स्वतन्त्र, पूर्वाग्रहरहित हुनु आवश्यक छ । एक देशले अर्को देशको हित चाहने कुरा आपसी हित तथा समझदारीसँग जोडिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा कोही कसैको दास वा मालिकको हैसियत हुन नसक्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्दछ । त्यसैले नेपालले आफ्नो देशमा भित्रिन लागेको कुनै पनि वस्तुको चेकजाँच गर्न पाउनुपर्दछ । त्यसमाथि विषादीयुक्त तरकारी र फलपूmलमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने कस्ता खालका र कति मात्रामा रासायनिक पदार्थ छ भन्ने कुरा परीक्षण नगरी थाहा हुँदैन । नेपालको मात्रै कुरा होइन, भारत तथा अमेरिकालगायत अन्य विकसित मुलुकले पनि यही अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
यदि परीक्षण नगरी नेपाल झिकाएर बिक्री वितरण गर्ने छुट दिने हो भने त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यस्ता खानेकुरा उपभोग गरेमा कुनै पनि खालको नकारात्मक असर प¥यो र पीडित पक्षले उजुरी गरेको खण्डमा राज्यले नै त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । संविधानले व्यवस्था गरेको पनि त्यही हो ।
सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा चाल्ने कुनै पनि कदमको नेपाली जनताले पूरापूर साथ दिनेछन् । विगतदेखिको अनुभवले पनि त्यही कुरा सिकाएकाले सरकार निडर भएर अघि बढ्न सकेमा त्यसमै भलो हुनेछ । यदि अनुचित र अनुपयुक्त खालका स्वार्थहरु बाझ्न थालेमा त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु हुनेछैन । आवश्यकताअनुसार सरकारले जनतालाई सहयोग र समर्थनका लागि आह्वान गर्न सक्छ ।