एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विद्यार्थीहरु डरलाग्दो भर्ना शुल्कबाट झस्किएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले गरेको अनुगमनका क्रममा भरतपुरका संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरुले कक्षा ११ को भर्ना शुल्कमा १९ हजारदेखि ३९ हजारसम्म लिइएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत र सरकारले रोक लगाएको शिक्षामा मनोमानी शुल्क असुल्नु आफैँमा अवैधानिक हो ।
स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मले भर्ना शुल्क निर्धारण नगरेका कारण संस्थागत विद्यालयहरुको मनोमानी बढेको छ । यो भरतपुरको मात्रै समस्या होइन, देशभर नै शिक्षाका नाममा लुटतन्त्र मौलाइरहेको छ । भर्ना हुँदा नै पैसाको भारी बुझाउनुपर्ने नियतिबाट अभिभावक पीडित भइरहेका छन् । अझ मासिक शुल्क र विभिन्न नामका शुल्कको बोझले अभिभावक उठ्नै नसक्ने गरी थिचिनुपर्ने विडम्बना छ ।
शिक्षाका नाममा मनोमानी शुल्क लिइँदा राज्य कति निरीह अवस्थामा छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय होइन । विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु निजी क्षेत्रको चर्को शुल्कको मारमा परिरहँदा सरोकारवाला निकायले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु झन् उदेक लाग्दो विषय बनेको छ । कक्षा ११ पछिको शिक्षा रोजाइभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा बाध्यात्मक हुन्छन् । अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई सकभर नजिकैको विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भन्दैमा मनोमानी शुल्क असुल्नु कुनै मानेमा उचित हुँदैन । अझ इन्जिनियरिङ कलेजहरुका चारबर्से शुल्कलाई हेर्ने हो भने सामान्य अभिभावकको सातो नै जाने अवस्था छ ।
संस्थागत विद्यालयमा शिशु कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि विद्यालयको भवन निर्माणदेखि विकास निर्माणका नाममा रकम तिर्नुपर्छ । राज्यको जवाफदेहिता भनेको अस्वाभाविक शुल्क नियन्त्रण गर्नु हो । राज्य जति निरीह बन्दै जान्छ, त्यति नै शिक्षाका नाममा लुटले वैधानिकता पाइरहन्छ । निजी विद्यालयहरुले उठाउने शुल्क निर्धारणदेखि नियमनको अधिकार स्थानीय तहसँग छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेको पाइँदैन । स्थानीय सरकारले नियमनमा चासो नदेखाएकै कारण निजी विद्यालयहरुको मनोमानी बढेकोमा कुनै द्विविधा छैन । विशेष गरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै शुल्क पेस गर्नुपर्ने र भर्नाको १५ दिनअघि स्थानीय तहले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, न त सबै विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव नै गरेका छन्, न त स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणमा चासो नै दिएका छन् ।
सामान्यतः वार्षिक भर्ना शुल्क एक महिनाको पढाइको शुल्क भन्दा बढी लिन पाइँदैन । कुन विद्यालयले कस्तो सेवा–सुविधा प्रदान गरेको छ भन्ने मूल्यांकन पनि हुन सकेको छैन । नाफामुखी व्यवसायका रुपमा खुलेका निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्नु मनासिव हुँदैन ।
शुल्क वृद्धि गर्नै पर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा पहिले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । आफूखुशी शुल्क बढाएर लुट मच्चाउने विद्यालयहरुको अनुगमन गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । अभिभावक र विद्यालयको बीचमा राज्यको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयन गरी वैज्ञानिक तवरमा शुल्क निर्धारण गरेर अनधिकृतरुपमा वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता गराउन स्थानीय तहले सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।
– विष्णु खनाल, चितवन ।
नेपाल वायुसेवा निगम कहिले सुध्रने ?
नेपाल वायुसेवा निगमले भर्खरै आफ्नो ६१औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । निगमले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाउँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति गौरव गर्न सकेन । पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगम व्यवस्थापनप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै सरकारले निगमको ऋण तिर्न काँध थाप्न नसक्ने आक्रोश व्यक्त गरे । ओलीले निगमप्रति किन आगो ओकल्न बाध्य भए ? यसका पछाडि खास कारण जिम्मेवार छन् ।
अहिले निगमका लागि विमानको अभाव छैन । तर, जापानलगायतमा रोकिएको उडान अझै शुरू हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि आन्तरिक तथा बाह्य उडानका लागि भनेर चीनबाट ल्याइएका दुईवटा एमए ६० र चारवटा वाई १२ विमानसमेत विमानस्थलको पार्किङमा थन्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा विमान व्यवस्थापनप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।
अहिले नेपाल वायुसेवा निगमप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कुनै कोणबाट पनि सकारात्मक छैन । किनभने, जतिपटक निगमले आफूलाई आवश्यक पर्ने जहाज किन्ने प्रयास गरेको छ, त्यति नै पटक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितिताको प्रसंग उठ्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रले ल्याएका विमानले अत्यधिक नाफा कमाउँदै गर्दा निगम सधैँ घाटामा जानुको रहस्य के हुन सक्छ ? अनावश्यक राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण व्यवस्थापन अलमलमा पर्नु एउटा कारण हुन सक्छ भने प्रमुख रोग भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो ।
निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नु अवश्य पनि शुभसंकेत होइन । निगम व्यवस्थापनको व्यावसायिक क्षमता सुधार नभई राज्यले जतिसुकै ऋण लगानी गरे पनि बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ । निगम व्यवस्थापनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि पोखेर मात्र हुँदैन । निगमको सुधारका लागि सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
निगम व्यवस्थापन कमजोर हुनुमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषमुक्त रहन सक्दैनन् । निगमले कहिले विमान नभएको बहानामा निजी कम्पनीको विमान भाडामा लिएर चलखेल गर्ने, आफूसँग विमान भएर पनि उडाउन नसक्ने, विमान खरिद प्रक्रियामा घोटाला गर्नेजस्ता अनगिन्ती त्रुटिका कारण निगमको दुर्गति भएको हो । यो नियति कायमै छ ।
निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया कहिल्यै पनि पारदर्शी बन्न सकेन । जहाजको वास्तविक खरिद मूल्य नखुलाइनु, मनलाग्दी ढंगले रकम बढाउँदै लगिनु, चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर खरिद गरिएका जहाजहरु ग्राउन्डमै थन्किनुले निगम उन्नतिमा लम्किन नसकेको हो । त्यसमाथि कमजोर व्यवस्थापन, उच्च सञ्चालन लागत, व्यावसायिक योजनाको अभावजस्ता समस्याले निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । निगमले व्यावसायिक योजनाका साथ नाफामूलक गन्तव्य खोजी गरी हवाई सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न विशेष भूमिका खेल्नै पर्छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गरेन । बरु न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको घोषणा ग¥यो । दुर्भाग्य, त्यो समिति अझै टुंगो लागेको छैन । सरकार सुशासनकै पक्षपाती हो भने लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य देखाउनुपर्छ । अनियमिततामा जोसुकै मुछिए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएसम्म निगममात्र होइन देशकै दुर्गति हुने भएकाले निगम व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकारले ‘एक्सन’ लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
– सरोज नेपाली, हाल ः काठमाडौं ।