दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरेपनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेन । तीन तहको सरकार गठन भएर सञ्चालनमा आएको वर्तमान अवस्थामा पनि सरकार अलमलमै रह्यो । नागरिकहरुमा विकास निर्माणप्रति जागेको तीव्र आकांक्षालाई सरकारले अपेक्षाकृत रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । विकास बजेट खर्च नहुँदा यस बर्ष पनि फ्रिज हुने विगतको परम्परा दोहोरिने पक्का भएको छ ।
आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर रातारात सडक टालटुल गर्र्ने, ढल निर्माण गर्ने र अन्य विकासका काममा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने परम्परा यस पटक पनि तोडिएन । हिउँदको समयमा काम गर्न सहज हुने भएपनि वर्षा लागेपछि मात्र सडक विस्तार गर्ने, ढल निर्माण गर्ने र अन्य विकासका कामले निरन्तरता पाएको देखिने अप्रिय दृश्यको पुनरावृत्ति आलोच्य छ । नयाँ संविधानअनुसार विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती हट्ने आशा गरेपनि विगतको परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्चलाई शतप्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेपनि लक्ष्य अनुसारको नतिजा निकाल्न भने असफल हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको परम्परागत मानसिकताले नै बढी काम गरेको पाइन्छ । दस महिनासम्म चुपचाप बस्ने र आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा काम सुरु गरेर भुक्तानी दिने र कमिसनको चलेखेल गर्ने धन्दा चल्दै आएको छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक, नाला, ढल, खानेपानी लगायतको कामले गर्दा हिलाम्य भएर हिड्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणको योजना अघि सारेपनि विगतदेखि चल्दै आएको गलत मानसिकतामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारले अघिसारेको योजना र लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य कुरा कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । दोस्रो विषय सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकतामा पनि परिवर्तन जरुरी छ । विगतमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा विकास खर्च सोचेअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको जवाफ सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले दिदै आएका थिए । यद्यपि त्यस जबाफले नागरिकको चित्त भने बुझाउन सकेको थिएन । अब यस पटक पनि त्यही इतिहास दोहोरिने निश्चित छ ।
अहिलेको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक अस्थिरता र विपक्षीले साथ नदिएको भनेर उम्किने छुट छैन । किनकि कुनै पनि नीति नियम र कानुनले सरकारलाई काम गर्न अवरोध गरे तत्काल ती नियम कानुनहरु परिमार्जन गरेर अगाडि जानसक्ने सामाथ्र्य यस सरकारमा छ । सरकारले हरेक निर्णय गर्नुपूर्व सरोकारवाला निकायसँग छलफल र सुझाव मागेर निर्णय लिदा दिगो र लोकप्रिय हुन्छ ।
तर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले गरेको निर्णय पनि फिर्ता लिनुपर्ने वातावरण निर्माण हुनु सरकारको लागि सुहाउने विषय होइन । सरकारले नारा र भाषणमा भन्दा पनि विकास खर्च बढाउनको लागि अवरोध पन्छाउँदै अगाडि बढ्नपर्ने आवश्यकता छ । सरकारल समस्या मात्र सुनाउने होइन, समाधान पनि गर्नसक्नुपर्छ । विकास बजेटको खर्च बढाउने र देशलाई समृद्धिको गतिमा अघि बढाउने उच्च मानसिकताका साथ पूर्ण इच्छाशक्तिका साथ अघि बढे रोक्ने कसले ?