सरकारले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको पैठारी रोक्न सीमानामा कडाइ गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै आम प्रशंसा भइरहेका बेला उसले सो निर्णय फिर्ता लिएको छ । भारतले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल जाँच्न नेपाल सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको समाचार बाहिर आउनासाथ विगतमा नाकाबन्दीले चिडिएका नेपाली एकपटक पुनः जुरमुराएका थिए । भारतको दबाबकै कारण नेपाल सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ, दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि यस स्तरसम्म कमजोर हुनसक्दोरहेछ, विडम्बनाको पराकाष्ठा ! दबाब दिने भारतप्रति पनि नेपालीमा रहेको सद्भाव समाप्त भएको छ ।
मुलुकबाहिरबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै सरकारले जाँच गर्न थालेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको थियो। उसले विषादी नभएको दाबी गर्न सक्थ्यो, तर परीक्षण नै नगरी सीधै आपत्ति जनाउनु आश्चर्यको विषय हो ।
दूतावासका अधिकारीहरूले पत्र मात्र लेखेका थिएनन्, सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई भेटेर जाँच गर्ने व्यवस्था हटाउन दबाब पनि दिएको बुझिएको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले भारतलगायत मुलुकबाट आयात हुने ‘क्याफिन’युक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । सोही निर्णयअनुसार आयात हुने ताजा तरकारी, फलफूल सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा ‘क्वारेन्टाइन’ र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
भारतले सीमानामा विषादी जाँचका लागि प्रयोगशाला नभएको भन्दै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रकै आधारमा भित्रिन दिनुपर्ने जुन तर्क दिएको थियो, त्यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको थियो । अहिले सीमानाकामा विषादी जाँच गर्ने ‘पेस्टिसाइट एनलाइसिस प्रोमोटोग्राफी’ मेसिन नभए पनि तरकारी र फलफूलको नमुना काठमाडौंस्थित कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिमा ल्याएर जाँच गरिएको थियो । आफ्नो देशमा भित्रिने जुनसुकै वस्तुको गुणस्तर जाँच्न पाउने अधिकार सम्बन्धित देशलाई हुन्छ । नागरिकको सुरक्षा सम्बन्धित देशको प्रारम्भिक कर्तव्य पनि हो ।
नेपाल–भारतबीच खुला सीमानाको सुविधा दुवै मुलुकले भोग्दै आएको र धर्म, संस्कार, परम्परा र भाषा पनि समान भएका कारण सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प देखिन्न । आर्थिक विकास र नागरिकको रोजगारीमा पनि दुई देशको सम्बन्धले महवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस पृष्ठभूमिमा पैठारी हुने तरकारीमा नियन्त्रण गर्दा निर्यात हुने सवारी र वस्तुमा पनि अनावश्यक झमेला निकाल्न सक्छ । त्यस बेला नेपाल पक्षले वस्तुवादी बनेर तर्क गरेको र भारतले अवस्तुवादी तर्क दिएको भनेर छुट्याउने कसले ? त्यसैले सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर तरकारीको गुणस्तर जाँच्न सीमामा दुवै मुलुकको साझा संयन्त्र निर्माण हुनु दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्छ ।
बितेका ११ महिनामा मात्रै भारतबाट नेपालमा २६ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख रुपियाँको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड रुपियाँको फलफूल आयात भएको तथ्यांक हेर्दा र नेपालीले उपभोग गरेको विषादीको मात्रा आँकलन गर्दा यस विषयलाई सामान्य ढंगले लिन सकिन्न । तर, नागरिक स्वास्थ्य नरहे मुलुकको स्वास्थ्य मात्र कहाँ रहन्छ र ! विचरा दुई तिहाइको कमजोर सरकार !