आयुर्वेदले स्वर्णभष्म अर्थात् सुनको खरानीलाई ओखती मान्छ । नेपाली समाज सुनपानी खुवाउँदा प्राणत्याग सजिलो हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छ । यो पहेँलो धातुसँग जोडिएका अनगिन्ती कथाहरु परापूर्वदेखिचल्दै आएका छन्, नेपाली समाजमा । नारी सौन्दर्य र वैभवसँग जोडिन्छ सुन । सुनलाई नगद बराबर मानिन्छ । पहेँलो धातुको यो आकर्षण नेपालमा मात्रै सीमित छैन, विश्वभर नै सुन मूल्यवान् छ । मूल्यवान वस्तुप्रतिको आकर्षण नौलो होइन र हुन पनि सक्दैन ।
अरुभन्दा पृथक देखाउन सुन संकलन, उपयोग गर्नु मानवीय स्वभाव हो । यो स्वभावबाट जनसेवक नै सही, कसरी मुक्त हुनु र ! गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले पनि आफूलाई सांसद भनेर चिनाउन सुनौलो लोगो प्रतिक चिह्न लगाउँदै छन् । अहिले प्रदेशसभाका सभासदहरुले प्लास्टिकको प्रतिक चिह्न प्रयोग गरिरहेका छन् । रंग उडेको लोगोको सट्टा उज्यालो, चम्किलो र सुनौलो लोगो बनाउनु ठूलो कुरो हैन । अहिले प्रयोग गरेको लोगोको मूल्यको तुलनामा ३३ गुणा महँगो पर्नु अर्को पाटो हो । कम्तीमा सांसदले लगाउने लोगो अरुको भन्दा राम्रो त हुनै प¥यो नि !
गण्डकी प्रदेशका सांसदले देखाएको लोगोप्रतिको मोह अनौठो भने होइन । किनकि, जनप्रतिनिधिहरुलाई यति बेला अरुभन्दा पृथक र उचो हुने महत्वाकांक्षा जागेको छ । भनिन्छ, आफ्नो प्रचार आफैंले गर्न जानिएन भने आफ्नै छायाले पनि चिन्दैन रे ! जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै सर्वसाधारणले चिनेनन् भने बित्यासै पर्ने भयो ! अझ, जनतासँगै एउटै लाइनमा बस्ने भए के जनप्रतिनिधि ? त्यसैले देशभर जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो हैसियत उचो बनाउने लहर चलेको बेला गण्डकी प्रदेशले पनि लोगोमा आफूलाई अब्बल देखाउन खोजेको छ । यो अन्यथा हैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन खोल्ने हो भने देशमा बेथिति बढेको प्रस्ट देखिन्छ । कानून मिचिएका र बेरुजुका घटना नौलो होइनन् । अर्कोतर्फ ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरुले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको औंल्याउँदा पनि सरकार मौन बसेको छ । अख्तियारलाई दलीय छायाले निल्ने हो कि भन्ने त्रास व्याप्त छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने प्रयत्न भएको छ । समग्रमा देश कुशासनले ग्रस्त छ । यस्तोमा कोही कसैबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै अन्यथा हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।
हामी उच्च तहमा पुगेपछि जसरी पनि धन आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भएका छौँ । शक्ति हत्याउन जे पनि गर्न पछि नपर्ने भएका छौँ । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशले सुनको जलप लगाएको लोगो बनाउनुलाई ठूलो कुरा मान्नुपर्ने देखिन्न । सांसदहरुले प्रतिक चिह्न लगाउनु प्रदेश सरकारप्रतिको अपनत्वबोध पनि हो, अपनत्वबोध गर्न पाउनु र गर्नु उनीहरुको अधिकार र नैतिक दायित्व हो ।
यो नैतिक दायित्वबोध गर्दा सुनको लोगो केही महँगो प¥यो भन्नु तर्कसंगत नदेखिन सक्छ । तर, कुरो प्रवृत्तिको हो, पाडो खानेले बाख्रो बाँकी राख्दैन । सांसदहरुले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्नु र उनीहरुसँगै उभिने साहस देखाउनुको सट्टा पृथक देखाउने प्रवृत्तिचाहिँ आफैंमा डरलाग्दो हो । यो प्रवृत्तिसँग भने स्वयं सभासद पनि सचेत हुनुपर्छ ।
आवधिक निर्वाचन नै नभए अर्को कुरा, नभए आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने हो भने जनतासँगै रहे मात्र सच्चा जनप्रतिनिधि भइन्छ भन्ने हेक्का सभासदले पनि राख्नै पर्छ । जनताको मन जित्ने खालका काम गर्ने हो भने लोगो सुनको होस् वा चाँदीको त्यसले भन्दा पनि कामले नै सम्मानित भइन्छ भन्ने उनीहरुले बुझ्नुपर्छ । सुनको आभाले हैन, कामले नै मान्छे सुनौलो भइन्छ भन्ने ब्रह्मवाक्य मनन गर्नुपर्छ ।
– विष्णु कार्की, पोखरा, हाल: दोहा, कतार ।
गण्डकी सरकारको तयारी पुगेन कि ?
गण्डकी प्रदेश सरकारको घोषणालाई पत्याउने हो भने, चालू अंग्रेजी वर्ष २०१९ आन्तरिक पर्यटन वर्ष हो । गण्डकी सरकारले तयारीविना नै चालू अंग्रेजी वर्षलाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा ग¥यो । यसको पुष्टि यति बेला भएको छ कि घोषित पर्यटन वर्षको आधा समय सकिएको छ । आधा समय सकिँदा पनि मूल समितिले पूर्णता पाएको छैन । समितिको पहिलो बैठक बल्ल सकिएको छ । आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणापछि के–कति काम भयो भन्ने लेखाजोखा मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठकबाटै थाहा हुन्छ । बैठक नै नबसी प्रदेश सरकारले केही होमस्टेलाई बाँडेको पैसा, छापिएको केही प्रवद्र्धनात्मक पुस्तक र पर्चालाई नै सफलता मान्ने हो भने कुरो बेग्लै, हैन भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणामै सीमित हुने लक्षण देखिएको छ ।
पोखरा पर्यटकीय शहर हो । पोखरा मात्रै नभएर गण्डकी क्षेत्रका सबैजसो जिल्लाहरुमा घुम्नै र पुग्नै पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यहरु रहेका छन् । पोखरालाई पर्यटनको केन्द्र बनाएर वरपरका सबै जिल्लामा पर्यटक पु¥याउनु, ती पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार गर्नु तथा थप पर्यटकीय संरचना बनाउने घोषणा स्वागतयोग्य हो । प्रचारमा पर्यटन अडेको हुन्छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कम्तीमा देशभित्रै पोखरा र थप गन्तव्यबारे जानकारी पु¥याउने कामको थालनी भएको भए सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो । यो प्रदेशमा आउने पर्यटकहरुका लागि भ्रमण वर्षमा नयाँ प्याकेज विकास गरेको भए पनि केही त भएको छ है भन्न मिल्थ्यो । तर कहिले रेडलाइट एरिया, कहिले इन्जोय जोन त कहिले जुवाघर बनाउनुपर्ने भन्दै हल्ला गर्नेबाहेक यो समयावधिमा सिन्को भाँचिएको जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् ।
गाउँमा होमस्टेको नाममा गएको पैसाको सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नका बीच केही पैसा बाँडियो तर त्यो पैसाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा दिगो योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हेरिएन । पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचानसहित पुस्तक प्रकाशन गर्नु त राम्रो हो तर त्यो पनि सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुगेन । सरकारको घोषणाले हैन, घुम्ने संस्कृतिको विकाससँगै केही थान पर्यटकहरु गाउँतिर पुगेकोलाई पर्यटन वर्षको सफलतासँग दाँजेर हेर्न हुँदैन÷मिल्दैन । घोषणालाई घोषणामा सीमित राख्नुजस्तो गैरजिम्मवारीपनको कुनै ओखती हुँदैन । भ्रमण वर्ष घोषणापछिका यतिका दिनसम्म किन मूल समितिलाई पूर्णता दिन सकिएन, किन आन्तरिक पर्यटन वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्यतालिका निर्माण भएन ? यो प्रश्नले यति बेला प्रदेश सरकार र तालुकवाला मन्त्रालयलाई पोलेको हुनुुपर्छ ।
अहिले कार्यविधि परिवर्तनसँगै मूल समारोह समितिलाई पूर्णता दिने तथा समितिको कार्यावधि लम्ब्याइएको छ । अब फटाफट काम गरिएन भने सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुँदैन । अर्को वर्ष नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षसँग जोडिएर आफ्नो लाज त बचाउन सकिएला तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको आरोपबाट कोही बच्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, सक्ने काममा मात्र हात हाल्ने र थालेको काम समयमै फत्ते गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
– रुपा सुनार, हाल: काठमाडौं ।