किन अटाउन्नन् मञ्चमा महिला ?



वीणा झा
केही महिनाअगाडि पोखराको एउटा कार्यक्रमलाई महिलाहरुले बहिष्कार गरेका थिए, कारण थियो महिलाविहीन मञ्च । पछि आयोजकबाट गल्ती स्वीकारिएपछि कार्यक्रमको निरन्तरता गरिएको थियो । मञ्चमा शून्य महिलाको उपस्थिति, प्रायः विभिन्न कार्यक्रमहरु चाहे काठमाडौंभित्र होस् वा बाहिर, प्रस्ट देखिन्छ । आखिर किन हुन्छ त यस्तो ?

जनसंख्याको हिसाबले महिला बढी, त्यसमा पनि विदेशिएका पुरुषले गर्दा झनै बढी, अनि जिम्मेवारी र कार्यबोझ पनि तिनकै बढी, र पनि किन मञ्चहरुमा महिला भेटिँदैनन् ? मञ्चहरुमा महिला नभेटिनुको पछाडि कारण के–के होलान् ? के कार्यक्रममा सघाउन खादा लिएर, बत्ती बाल्न सलाई लिएर, रिबन काट्न कैंची लिएर उभ्याइने कार्यले महिला सहभागिता बुझाउँछ ? कि स्वागत गर्न, मनोरञ्जन गराइन अथवा चिसो–तातो बाँड्न लगाइने कार्यले महिला सहभागिताको उदाहरण दिन्छ ?

प्रायः आयोजकहरुसँग पाइने जवाफमा एकरुपता हुन्छ, तिनका अनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञता नभएको, बोल्न र छलफल गर्न सक्ने क्षमता नभएको, जति बोलाए पनि अगाडि आउन नचाहेको जस्ता कारणले गर्दा मञ्चमा महिला नदेखिएका हुन् । तर के यी जवाफले जवाफदेहिता पूरा हुन्छ ? युगौंदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिकरुपले पछाडि पारिएका महिलाहरु के एकैचोटि सर्वगुण सम्पन्न भएर अगाडि आउन सक्छन् ? के यस्तो अपेक्षा गर्न मिल्छ ? सिकाइ भनेको त एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, जसले अवसर पाए, अगाडि आए, बोले अनि क्रमश क्षमता निखार्दै आजका धुरन्धर वक्ता र ज्ञाता बने ।

आज बहुसंख्यक महिलाको यो अवस्थाको जिम्मेवार को ? यो प्रश्न आगाडि आउनासाथ प्रायले पुरुषतर्फ औंला ठड्याउने गर्छन्, तर के साँच्चै यो सबको जिम्मेवार पुरुषहरु नै हुन् त ? कि पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित राज्यसत्ता हो ? जसले नीतिगत रुपमै महिलालाई पछाडि पार्दै आए । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा बाँधिएपश्चात् विश्वमञ्चमा बेइज्जती नहोस् भन्ने उद्देश्यले महिला सहभागितालाई क्षणिक समाधानको रुपमा संख्यात्मकतातर्फ त सोचियो तर फेरि गुणात्मकतालाई ओझेलमा राखियो, जसको परिणाम आजको समाजले भोग्दै छ ।

यसले एउटा यस्तो सोच निर्माण गरिदियो कि लैंगिक असमानतालाई सहजरुपमा पचाउँदै प्राकृतिक नियमको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणको निर्माण भयो । त्यही कारण छ कि आज मन्दिरमा पूजा गर्न जाने, व्रत बस्ने बहुसंख्यक महिला देखिए पनि मन्दिरभित्र पुजारीको रुपमा महिला नदेखिँदा हाम्रो मनमा कुनै प्रश्न नै आउँदैन । यो प्राकृतिक हो जस्तै लाग्छ । स्पष्ट बोलीसम्म नफुटेका पूर्वप्राथमिक विद्यालयका स–साना नानीहरुलाई सिकाउन सक्ने क्षमता भएका अत्यधिक संख्यामा रहेका महिला शिक्षकको संख्या विश्वविद्यालय तहमा शून्यमा झर्दा पनि मनमा कुनै प्रश्न नै जाग्दैन ।

महिलाले मञ्चमा स्थान नपाउनु, स्थान पाए पनि बोल्न नदिइनु र बोली नै हाले पनि तिनका बोली नसुनिनु, यो प्रवृत्ति वर्तमान समयमा देखिएको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको समस्या हो । प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने संसदीय सुनुवाइदेखि खुलारुपमा आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत प्रस्टै देखिन्छ । यसले हाम्रो समाजलाई कता लान्छ ?

यदि संविधानले बाध्य नपार्दो हो त स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म महिलाको यो संख्या हुने नै थिएन । महिलाको यो वास्तविक अवस्थाको ज्ञान प्रधानमन्त्री स्वयंलाई छ भन्ने कुरा उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति ‘केही समस्या प¥यो कि माइतीघर कुद्दै आउने’ बाट प्रस्ट हुन्छ । माइतीघर कसले र कुन अवस्थामा प्रयोग गर्छ भनी प्रस्ट्याउँदै महिलाको निरीहता र परनिर्भरताको वास्तविक अवस्था उजागर गरेका उनका ती अभिव्यक्ति कम महत्वपूर्ण छैनन् ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, आजका बलिया, धुरन्धर विज्ञहरु रातारात विज्ञता हासिल गरेका होइनन् । सिक्दै, बिराउँदै, सुधार्दै यहाँसम्म पुगे ।

त्यसैले महिलालाई पनि मञ्च उपलब्ध गराउँदै, तिनका कुरा सुनिदै प्रोत्साहन दिइयो भने परिणाम सकारात्मक नै हुन्छ । शुरु–शुरुमा तिनका भाषा र प्रस्तुति नमिल्ला तर भाव त प्रस्ट हुन्छ नि ! तिनका दृष्टिकोणमा विषयवस्तु बुझ्न सहयोग त मिल्छ नि ! समाजमा रहेका हरेकको दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छ । सर्वाङ्गिण विकासको लागि त्यसमा महिलाको दृष्टिकोणको अभाव रहेसम्म त्यो बुझाइलाई कसरी पूर्ण मान्न सकिन्छ र ? अधुरो बुझाइमा निर्मित योजनाको प्रतिफल कसरी पूर्ण हुन सक्छ ? महिला सहभागिता केवल महिलाकै लागि हो कि सम्पूर्ण समाज र देशलाई फाइदा हुन्छ ? जबसम्म यी बुझाइमा स्पष्टता हुन्न, महिला सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिन्न ।

विकल्प के त ? कि यत्तिकैमा रमाइराख्ने ? अथवा परिपाटी परिमार्जन गर्ने ? विभिन्न उदाहरणहरु भेटिन्छन्, जुन घरमा महिलालाई सक्षम बनाइएको छ त्यो परिवारलाई जतिसुकै कठिन समयमा पनि ती महिलाले विचलन हुनबाट जोगाएकी हुन्छिन् । यही कुरा लागू हुन्छ समाज र देशको लागि पनि । एउटा समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्दा त्यसमा सबै लिंगका व्यक्ति स–सम्मान अटाएका हुन्छन् । तिनका सोच र दृष्टिकोणलाई विकासका हरेक सम्भावनामा समेटिएको हुन्छ ।

महिलाले मञ्चमा स्थान नपाउनु, स्थान पाए पनि बोल्न नदिइनु र बोली नै हाले पनि तिनका बोली नसुनिनु, यो प्रवृत्ति वर्तमान समयमा देखिएको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको समस्या हो । प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने संसदीय सुनुवाइदेखि खुलारुपमा आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत प्रस्टै देखिन्छ । यसले हाम्रो समाजलाई कता लान्छ ? समाजमा रहेका अत्यधिक सीमित संख्याका महिला रोल मोडेलहरुका संख्या कसरी बढाउने ?

पितृसत्तात्मक सोच, जसले महिलाको समान सामाजिक सम्मानलाई स्वीकार्दैन, त्यसबाट आउने पुस्तालाई कसरी जोगाउने ? अहिले पनि प्रायः मेयर र उपमेयरबीचको द्वन्द्व विभिन्न माध्यमले बाहिर आउँछ, जसमा कतै न कतै महिला कमजोर, अक्षम र पुरुष सक्षम रहेको भान दिइन्छ । यसको कारणले महिला उपमेयरलाई मिटिङमा नबोलाइएको, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको अनेक उदाहरण भेटिन्छ ।

यी अवस्था आउनुको पछाडि कतै न कतै जेन्डर स्टेरियोटाइप सोचको प्रमुख हात रहेको देखिन्छ, जसमा समाजले निर्धारण गरिदिएको युगौंदेखि स्थापित रहेको महिला र पुरुषको कार्यक्षेत्र र भूमिकाको सीमारेखा हो । समय बदलियो, विश्वपरिवेश बदलियो, आवश्यकता बदलिए, अब हाम्रो सोच नबदल्ने ? इतिहासमा के भयो, त्यो एउटा पक्ष छ तर आफू र आफ्नो वरिपरि रहेका समूहलाई पुरुष दाता र महिला माग्ने होइन, महिलाले अधिकार पाउँदा पुरुष अधिकारको हनन होइन भन्ने कुरा बुझाउन सक्रिय भूमिका कहिले खेल्ने ? नबुझेकालाई अहिले नबुझाए कहिले बुझाउने ?
(लेखिका समाजशास्त्री हुनुहुन्छ ।)

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्