विनोद नेपाल
वर्तमान सरकार विभिन्न किसिमका विवादमा पर्दै आएको छ । कसैबाट नभई ऊ आफ्नै विवादास्पद निर्णयहरुका कारण विवादमा पर्दै आएको हो । त्यसो त शक्तिशाली भएर पनि वर्तमान सरकारले आमजनताका अपेक्षा पूरा गर्न र मुलुकलाई सही दिशातर्फ डो¥याउन सकिरहेको छैन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर पार्टीका कतिपय नेता, सरकारका मन्त्रीहरुसम्मले भने सरकारमाथि षड्यन्त्र भएको र कामकाजमा बाधा पु¥याएको आरोप लगाउन बाँकी राखेका छैनन् । सभामुखले चाहिँ ‘मुलुकलाई माफियाहरुले कब्जामा लिन खोजेको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
वर्तमान सरकारले ल्याएका विधेयकदेखि लिएर भएका नियुक्तिसम्म, अनि निर्णयदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मका क्रियाकलाप विवादमा परेका छन् । त्यसो त निकै राम्रा काम गरेको र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लगिरहेको तथा मुलुक दैनिक एक पाइलाको दरले अघि बढिरहेको दाबी गर्न सरकार चुकेको छैन तर एकातिर तथ्यांकहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको हविगत स्पष्ट देखाएका छन् भने अर्कोतिर सरकारका कदमहरुसमेत शंकास्पद देखिएका छन् । जस्तो कि मानिसको जथाभावी गिरफ्तारी र जवाफमा ‘झुक्किएर समातेको’ भन्ने भनाइ । यो भन्दा लज्जास्पद के हुन सक्छ ?
कसैलाई गिरफ्तार गर्नुअघि उसको राम्रो पहिचान नै गर्नु नपर्ने ? यसले त यो मुलुकका कुनै पनि नागरिक सुरक्षित रहेनन् यो सरकारका सामु, जो जतिखेर जहाँनेर पनि गिरफ्तार हुन सक्ने भयो, हिरासतमा पर्न सक्ने भयो । कतैबाट आवाज उठेन भने जबर्जस्ती काल्पनिक अभियोग लगाउन सकिने भयो, आरोपित गर्न सकिने भयो । यसको उदाहरणका लागि कञ्चनपुरकी निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा भएका गिरफ्तारीहरु र नक्कली अपराधी उभ्याउने प्रयासलाई लिन सकिन्छ ।
शक्तिशाली भएर पनि वर्तमान सरकारले आमजनताका अपेक्षा पूरा गर्न र मुलुकलाई सही दिशातर्फ डो¥याउन सकिरहेको छैन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर पार्टीका कतिपय नेता, सरकारका मन्त्रीहरुसम्मले भने सरकारमाथि षड्यन्त्र भएको र कामकाजमा बाधा पु¥याएको आरोप लगाउन बाँकी राखेका छैनन् ।
एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै र आफ्नै कारण विवादमा पर्दै आएको सरकार यतिखेर भारतको ‘आइफा’ अर्थात्‘ इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी’ अवार्ड विवादमा मुछिएको छ । सन् २००० देखि प्रारम्भ भएको एउटा भारतीय निजी व्यावसायिक संस्थाले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने सन् २०१९ को उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल चयन भएको र आगामी भदौ महिनामा सोको आयोजना गर्ने भएको छ । यो २० औं ‘आइफा’ हो र यस कार्यक्रमको आयोजना विभिन्न मुलुकमा हुँदै आएकोमा यस वर्ष नेपालमा हुने भएको हो । बलिउडका कलाकारहरु सम्मिलित हुने यो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम हो र हालसम्म विश्वका विभिन्न शहरमा आयोजना भएको छ । यो कार्यक्रम आयोजना गर्दा आयोजकले राम्रै अर्थ आर्जन गर्ने बताइन्छ । कार्यक्रममा झन्डै ५ सय भारतीय कलाकारको सहभागिता रहने अनुमान छ ।
पर्यटकलाई पाहुना मान्ने र मीठो आतिथ्य दिने हाम्रा लागि छिमेकी मुलुकका यति धेरै कलाकारहरुको उपस्थितिमा हुने कार्यक्रम नराम्रो होइन । यसैले काठमाडौंलाई यस वर्षको आयोजनका लागि चयन गर्नु पनि आफैंमा नराम्रो होइन । यो पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिले हाम्रो लागि पनि एउटा अवसर हो । अझ आगामी वर्षलाई पर्यटन वर्षकै रुपमा मनाउन लागिएको सन्दर्भमा यो हाम्रा लागि एउटा अवसर पनि हो, नेपाल भ्रमण गर्न चाहनेहरुलाई नेपाल शान्त र सुरक्षित छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने दृष्टिले । यसैले यस कार्यक्रमको आयोजना हाम्रा लागि सकारात्मक नै हो । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले सो कार्यक्रम आयोजना गर्न दिने गरी गरेको निर्णयलाई अनुचित ठान्न सकिँदैन ।
कमसे कम त्यही बहानामा केही दिन यहाँको चहलपहल बढ्छ । खासगरी होटल व्यवसायीहरुले राम्रो आर्जन गर्छन् । बिग्रे, भत्केका सडकहरु बन्लान्, केही क्षेत्रमा सरसफाइ होला, सडकमा चिल्ला गाडी गुड्लान् र शहरमा सुकिलामुकिला मानिसको ओहोरदोहोर आदि पनि होला । यस्ता सकारात्मक प्रभावहरुका साथै प्रस्तावित कार्यक्रमको सफल आयोजनाले नेपाल र राजधानी काठमाडौंले संसारभर चर्चामा आउने मौका पनि पाउनेछ ।
तर यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारकै संलग्नता रहने अर्थात् नेपाल सरकारी तवरमै विदेशी फिल्मी कार्यक्रममा सहभागी हुने कुराले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौंमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको निर्णयले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको हो । संलग्न संस्थाहरुमार्फत ठूलो धनराशीसमेत खर्च हुने गरी यस्तो कार्यक्रममा हुने सहभागिताले राष्ट्रको प्रतिष्ठा नबढ्ने ठहर धेरैको छ । सरकारका तर्फबाट राज्यकोषको एक रुपियाँ पनि खर्च नहुने र सरकारका प्रवक्ताले सरकारले घाटाको व्यापार नगर्ने भन्दै सफाइ दिइँदै आएको भए पनि सरकारी निकाय र अंगमार्फत हुने खर्च पनि राज्यकै खर्च हुने सन्दर्भमा विदेशी फिल्मी कार्यक्रमको आयोजनामा संलग्नता र राज्यकै तर्फबाट खर्चसमेत व्यहोर्ने कुरा उचित होइन ।
हाम्रो चलचित्र क्षेत्र बलियो छैन । हामीकहाँ भारतीय चलचित्रकै बाहुल्य छ । उसकै बजार छ । यस्तो परिवेशमा यस किसिमको कार्यक्रमले नेपालमा भारतीय चलचित्र बजारकै प्रवद्र्धन हुने कुरालाई पनि अन्यथा ठान्न सकिँदैन । अझ अर्को कुरा, विगत तीन वर्षदेखि नेपालमा राज्यस्तरबाट प्रदान गरिने फिल्मी पुरस्कार प्रदान नगरिएको सन्दर्भमा भारतीयहरुलाई कार्यक्रमको आयोजना गर्न दिने र राज्यसमेत संलग्न हुने कुरा यसै कारण पनि उचित ठहरिन सक्दैन ।
पर्यटन बोर्डका अधिकारीहरुले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारमा उल्लेख्य सहयोग पु¥याउन सक्ने ठहर गर्दै ‘आइफा’ आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमै सहमति दिएको बताएका छन् । तर आइफामा सरकारी खर्च हुने कुरालाई लिएर विरोध भएको छ । यसको विरोधमा विभिन्न क्षेत्रले आ–आफ्नै ढंगमा आवाज उठाएका छन् भने विद्यार्थीहरुको संगठन अखिल छैटौंले त माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन नै ग¥यो, जसमा नेपाली सिनेकर्मीहरुको समेत सहभागिता थियो । उनीहरुले स्वदेशी चलचित्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न तत्पर नहुने सरकारले विदेशीलाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्न अग्रसर भएको भन्दै त्यसको निन्दा र भत्र्सना गरे । यस कार्यक्रमको विरोध समाजका अन्य विभिन्न क्षेत्रका साथै समाजका प्रबुद्ध वर्गबाट समेत भएको छ ।
नेपाललाई चिनाउने सन्दर्भमा के नेपाली चनाउने अरु केही छैनन् ? यहाँका सम्पदा खोइ ? हाम्रा आफ्नै पहिचान छन् । यहाँका हिमाल, पहाड, खोलानाला, तालतलैया, प्राकृतिक सुरम्यता, सांस्कृतिक धरोहर खोइ कहाँ गए ? हाम्रो आफ्नोपन, हाम्रो मौलिकता कहाँ गयो ? सगरमाथा, स्वयम्भू, पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ कहाँ गए र भारतीय चलचित्र जगत्को नौटंकीको सहारा लिनुपर्ने भयो ? यसको नियत के हो ? प्रबुद्ध वर्गले यसरी प्रश्न गरिरहेको छ ।
यसै बीच संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले असार १७ गते सरकारलाई उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न दिने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतीय निजी कम्पनी ‘बिजक्राफ्ट इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड’लाई नेपालमा ‘इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा)’ पुरस्कार कार्यक्रम आयोजना गर्न दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र उक्त संस्थासँग गरिने भन्ने सम्झौताको मस्यौदा नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पु¥याउने रहेको, समग्रमा यो कार्यक्रम नेपालको सांस्कृतिक स्वत्व र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको तथा सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल सरकारले व्यहोर्न पर्ने आर्थिक दायित्व अत्यन्तै अनुचित र अस्वाभाविक किसिमले ठूलो भई नेपालको आर्थिक अवस्थाको दृष्टिबाट उचित नदेखिएकाले, यस्तो कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने, साथै नेपाल सरकारसँग यस कार्यक्रमको समग्र र विस्तृत जानकारी आगामी बैठकमा माग गर्ने निर्णय गरेपछि विवादित कार्यक्रमको आयोजनाबाट सरकार पछि हट्न बाध्य हुने भएको छ । आशा गरौं, यस निर्णयको सम्मान गर्दै सरकारले आफूले गरेको गलत निर्णय फिर्ता लिनेछ ।
यतिखेर गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तिनमा सरकारको ध्यान छैन । खोइ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ? खोइ शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने दिशामा काम भएका ? जनताको सरोकारका अरु पनि थुप्रै कुरा छन् शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी आदिसँग सम्बन्धित । तर त्यस्ता कार्यमा ध्यान नदिई सरकार यस्ता वाहियात कार्यक्रमको आयोजना गरेर मुलुकको पहिचान बढ्ने, सकारात्मक प्रभाव पर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सपना देख्छ भने यो मुलुकको उन्नति कहिले हुने ? कस्तो गलत सोच, कस्तो मनोविज्ञान ?
कसको प्रभावमा परेर यस्तो गलत निर्णय लिइएको हो ? हरेक क्षेत्रबाट विरोध हुँदा पनि विभिन्न ढंगबाट बचाउ गर्ने सरकार, सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरुको कस–कससँग कस्तो मिलेमतो छ ? स्पट हुनुपर्छ । राज्यसँग खेलबाड गर्ने यस्तो नियत ठीक होइन । यो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ । एउटा चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्रमले होइन, मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै समय–समयमा आयोजना हुने अन्य किसिमका विकास, वातावरण वा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्मेलन आदिको लागि उपयुक्त स्थान भएको कुरामा विश्व समुदायलाई आश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । यसबाट नेपालले विदेशीलाई आकर्षण गर्न सक्ने र पर्यटन मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र एवम् मुलुककै आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने भएकाले विदेशी चलचित्र क्षेत्रको नौटंकी होइन, यस खालका भेला र सम्मेलनहरुको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुन्छ ।