लोकसेवा आयोग विवादमा आउनुहुने संस्था होइन । खासगरी कर्मचारी नियुक्ति र विज्ञापन प्रक्रियाका सम्बन्धमा यसलाई विवादमा तान्नु त झनै प्रत्युत्पादक हुन्छ । राज्यको स्थायी सरकार मानिएको प्रशासनिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने काममा योगदान दिँदै आएको संस्थालाई विवादमा ल्याउँदा उसले सञ्चालन गर्ने परीक्षा र त्यसबाट छानिएका कर्मचारी सबैको मानमर्दन हुन जान्छ ।
अपमानित, लाञ्छित र तिरस्कृत वर्गबाट मुलुकको स्थायी सरकार सञ्चालन सफल हुन सक्तैन । पछिल्लो पटक स्थानीय निकायका लागि कर्मचारी माग गर्ने गरी लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई लिएर सडकदेखि संसद्सम्म विवाद छताछुल्ल भयो । अन्ततः यसको टुंगो सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । सर्वोच्चले लोक सेवाको विज्ञापन रोक्न अस्वीकार गरिदियो, लोकसेवाको परीक्षा हुने हो वा होइन भनेर अलमलमा परेका निवेदकले ढुक्क भएर परीक्षाको तयारी गरे हुने भयो ।
स्थानीय तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले २०७६ जेठ १५ गते प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, लेखा, आन्तरिक लेखा परीक्षक), इन्जिनियरिङ सेवा (सिभिल, सर्भे, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट समूह), शिक्षा सेवा, विविध (महिला विकास, कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर) आदि गरी जम्मा ९ हजार १ सय ६१ पदको विज्ञापन प्रकाशन गरेसँगै विवाद शुरु भएको थियो । सो विज्ञापन प्रकाशन भएपछि आरक्षणका सम्बन्धमा विज्ञापनले ध्यान दिएन भन्ने आवाज निस्कियो ।
यस विज्ञापनमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त उल्लंघन भयो भन्ने दाबी एकपक्षको थियो भने, अर्को पक्ष विज्ञापन ठीक छ भन्दै सडकमै ओर्लियो । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचियो भन्ने आरोप विरोधमा उभिनेको थियो भने समर्थकले लोकसेवाले जे ग¥यो नीतिलाई टेकेर गरेको छ भन्ने थियो ।
समानुपातिक प्रश्न सम्बोधन भएन भन्ने गुनासो सही भए पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण यस प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न कठिन छैन । स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुन नबनिसकेको अवस्थामा समायोजन ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञापन प्रकाशित भएको देखिन्छ । कुल ९ हजार १ सय ६१ पदका आधारमा तोकिएको प्रतिशतअनुसार पद छुट्याई विज्ञापन नभएको भन्ने विवादको मूल प्रश्न हो । तर आयोगले सोही प्रतिशतकै आधारमा संख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
४ लाख निवेदक रहेको यस विज्ञापनलाई लामो समयसम्म अलमलमा राख्नु हरेक दृष्टिले प्रत्युत्पादक हुने थियो । यो संख्या भनेको झन्डै हालै परीक्षाफल प्रकाशित भएको एसईईका परीक्षार्थीसँग मिल्न पुग्छ । यति ठूलो जनशक्तिलाई अन्योलमा राख्दा परोक्षरुपमा मुलुकलाई नै प्रतिकूल असर गर्दछ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको परिप्रेक्ष्यमा लोकसेवाको विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि आउनु अस्वाभाविक होइन तापनि यसलाई परिस्थितिको परिणामका रुपमा लिनुपर्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यमा सबैले सहयोगी भूमिका खेल्नु आवश्यक देखिन्छ ।