हरेक विधेयक विवादित



अहिले विवादित नबनेको विधेयक नै छैन । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै ल्याएका हरेक विधेयक विवादित बन्दै गएका छन् । विवादित गुठी विधेयकले आन्दोलन नै सिर्जना ग¥यो । आखिर हरेक विधेयक किन विवादित हुने गरेका छन् ? हरेक विधेयकले सरोकारवालाहरु किन चिढिएका छन् त ? विधिशास्त्रका अनुसार नयाँ कानुन वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुको मोटामोटी दुईवटा उद्देश्य रहेका छन् । पहिलो, विद्यमान कानुनको दोष हटाउने र अहिले भएको अवस्थाभन्दा पनि अझ राम्रो बनाउने ।

अहिले चर्चामा आइरहेका वन, गुठी, सञ्चार प्रविधिलगायतका विधेयकहरु न अहिलेको कानुनको दोष एवम् समस्या हटाउने हिसाबले आएका छन्, न त साबिकको व्यवस्थाभन्दा अझ राम्रो बनाउने मनसायले आएका छन् । अहिलेको अभ्यासमा भए÷गरेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्ने आवरणमा अझै नियन्त्रित गर्ने हिसाबले विधेयकहरु बन्ने गरेका छन् । विधेयकले क्रमशः नियन्त्रित समाज वा भएका अधिकारलाई संकुचित गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको प्रतीत हुने गरेको छ । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने मनसायले मस्यौदा गरिएका ती विधेयक विवादमा पर्नेु स्वाभाविक नै हो ।

सिद्धान्ततः कानुन बनाउने जिम्मा विधायकहरुको हो । तर विधेयकहरु पढ्दा सांसदहरुले ती विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको कतै पनि छनक पाइँदैन । यसो हुनुको कारण अधिकांश विधेयक बनाउने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रलाई दिनु हो । यसले जनप्रतिनिधिले जनताबीच राम्रो विधिविधान बनाउने भनेर गरेको करारको उल्लंघन हो । यस्तो करारको उल्लंघनले अधिकांश विधेयकमा कर्मचारीको स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक चर्चामा रहेको वन विधेयकलाई पनि कर्मचारीतन्त्र मात्र बलियो बनाउने रुपमा लिइएको छ । यसले गर्दा अधिकांश विधेयक पश्चगामी हुनुको साथै अधिकार कर्मचारीमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको छ । यसले गर्दा पनि हरेक विधेयक विवादित हुने गरेका छन् ।

हरेक विधेयक केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रेरित रहेको पाइन्छ । संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा अधिकार बाँडफाँडलाई विधेयकले नकारेको छ । संघीयता, गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार हुने गरी अनेक प्रावधानहरु राखेर विधेयक बनाउने गरेको पाइएको छ । विधेयकले संघीयता, समानुपातिक समावेशीलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । संघीयतालाई नचाहँदा नचाहँदै जन्मिएको सन्तानझैँ व्यवहार गर्न खोजेको हरेक विधेयकमा यत्रतत्र झल्किन्छ । कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालाको भाव, चाहना, अपेक्षा बुझ्न खोजेको देखिएन ।

विधेयकका मस्यौदाकारहरुले सरोकारवालाप्रति बढी अविश्वास र आशंका पालेको देखिन्छ । विधेयकका मस्यौदाकार र यसको पक्षमा पैरवी गर्नेहरुले म नै शक्ति हुँ, कसैले पनि असहमति व्यक्त गर्न पाउँदैन भन्ने तरिकारले प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ । साथै राज्य एक्लैले सबै काम गर्न सक्छ भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित हुने गरेको देखिन्छ ।

विधेयक निर्माणको यस्तो रबैया सरकारको लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ । जनतालाई क्रमशः चिढ्याउने भएकोले यस्तो कानुन कागजको खोस्टो मात्र हुनेछ । त्यसैले सरोकारवालासँग बसेर परिवर्तनलाई दिगो र गतिशील बनाउने गरी कानुन बनाउन सके मात्र मुलुक सुखी र समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ । नत्र समृद्धिको नारा मृगमरिचिका साबित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्