नेपालको बजेट र फितलो कार्यान्वयन

डिल्लीराम मिश्र
कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरुको सूचक हो । सामान्यतः यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालजस्तो देशको लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासविना सम्भव देखिँदैन । मानव विकास स्थिति र यसको अवलोकनतर्फ ध्यान दिँदा सन् १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रसङ्गमा विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार बन्दै आएको छ ।

यही चिन्तनको आधारमा विगत साढे ६ दशकको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न परियोजना र योजनाहरुले देशको विविध क्षेत्रको विकाससम्बधी निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । विकासकीय चरणका यावत् असमानताहरु हटाउन समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न बजेटमार्फत क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको छ । विशेषतः कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा पूँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विकास प्रक्रिया आफैंमा गतिशील र निरन्तर क्रियाशील रहने प्रक्रिया हो । बजेट प्रक्रियाको सैद्धान्तिक पक्षलाई विकास बजेट र साधारण बजेटमा परिभाषित गरिएको छ । यसले पूँजीगत खर्च र चालू खर्च भन्ने अर्थलाई बुझाउँछ । यसलाई बजेट कार्यान्वयनको मौलिक सैद्धान्तिक पक्ष मानिन्छ ।

नेपालको आधुनिक बजेट निर्माणको सवालमा सर्वप्रथम समाजवादी नेता सुवर्णशमशेर राणाको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ । संवत् २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २००८ साल माघ १९ गते अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले रेडियो नेपालबाट बजेट वक्तव्य दिएर नेपालको पहिलो, आधुनिक र औपचारिक बजेट जनसमक्ष सार्वजनिक गरेका थिए । त्यति बेला त्यस वर्ष मुलुकको कुल अनुमानित बजेट ५ करोड २४ लाख २१ हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसको झन्डै ९ वर्षपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको प्रथम जननिर्वाचित सरकारका अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री रहेका सुवर्णशमशेर राणाले २०१६ साउन २५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०१६÷०१७ को वार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यति बेला उनले एक आर्थिक वर्षको लागि कुल २४ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपियाँको बजेट संसद्मा पेस गरेका थिए, जसलाई नेपालको पहिलो आधुनिक बजेट प्रणाली मानिएको छ । त्यसै समयदेखि प्रत्येक वर्ष श्रावण १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्ष निर्धारण गरी तदनुरुप आर्थिक व्यवस्थाको कारोबार गर्ने परम्परा प्रारम्भ भएको हो, जुन अद्यावधिक कायमै छ । आज यो समयले ६१ वटा आर्थिक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका गम्भीर अध्येता सुवर्णशमशेर राणा, पहिलो जननिर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोणबाट समाजवादी बजेट निर्माण गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालमा हरेक दृष्टिकोणबाट समेत आर्थिक वर्षको लागि चालू आव नै सबैभन्दा अनुकूल समय हो ।

आज देशमा उत्पन्न अर्थतन्त्रका अनेक चुनौतीहरुमध्ये विकास आयोजना सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा गरिने विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि एक गम्भीर चुनौती बनेको छ । कुनै पनि इमानदार मानिस वा नेतृत्वको सोच लगभग सधैँ न्यायपूर्ण हुन्छ भनेजस्तै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि त्यसको नैतिक जिम्मेवार कसले लिने ?

मानव विकास सूचकाङ्क स्थिति र यसको अवलोकनतर्फ दृष्टि–चिन्तन गर्दै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए । चालू आवमा बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेर वित्तीय नियम विपरीत बजेट घटाएर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आव २०७६÷०७७ को लागि २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएका छन्, जसले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सीमा सिलिङलाई पनि नाघेको छ ।

त्रिकोणात्मक आधारमा आगामी आवको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी विनियोजित बजेटअन्तर्गत ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख चालू बजेटको अंश रहेको छ भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत बजेट पूँजीगत खर्चको लागि विनियोजित गरिएको छ । यस्तै १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट वित्तीय व्यवस्थाको लागि राखिएको छ । चालू खर्च पूरा गर्न ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ, जुन लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । चालू आवमा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब बढी राजस्व उठ्न नसकेको दृष्टान्त हामीसँग छ ।

बजेटको दायित्व पूरा गर्न ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक ऋण एवं १ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने योजना अर्थमन्त्रीको रहेको छ, तर यसलाई धेरै योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता र वितरणमुखी बजेट भनी टिप्पणी गरेका छन् । यस बजेटले कुनै नीतिगत प्रस्थानको मार्ग अवलम्बनसमेत गरेको छैन । देशको आवश्यकता, माग, स्रोत–साधनको सम्भाव्यता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेटको सीमा तोक्ने गरिन्छ । बजेट जुन आकारमा जसरी–तसरी विनियोजन गरिन्छ त्यसअनुरुप कार्यान्वयन पक्षमा यसले दिगो अवधारणा लिन सकेको देखिँदैन । कागजमा बजेट जति राम्रो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनमा यसले वैज्ञानिक र व्यावहारिक रुप ग्रहण गर्ने सवालमा भने देशमा सधैँ कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ ।

सङ्घीयताप्रति उदासीन, वितरणमुखी र वित्तीय अनुशासनमा विचलनको तामधामलाई आत्मसात् गर्दै प्रस्तुत भएको आव २०७६÷०७७ को बजेटमा सर्वाधिक विरोध हुँदाहुँदै पनि सांसदको लागि जनही ६ करोड रुपियाँ, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र रोजगार कार्यक्रमको नाउँमा १३ अर्ब १ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नु भनेको आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरुलाई पोस्दै राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि दोहन गर्नु मात्र हो । विनायोजना हचुवाको भरमा सांसदलाई यति ठूलो बजेट दिनु भनेको यसलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिइन्छ ।

विनाअध्ययन, विनाउद्देश्य र विनाधरातलमा आएको यो बजेट यो वा त्यो बहानामा ५ लाखलाई रोजगार दिने र ३९.६ प्रतिशतले विदेशमा जानेको संख्या हचुवाकै भरमा घट्यो भन्नु अर्थमन्त्रीको राष्ट्रप्रति नियत सफा छैन भन्ने आधार प्रस्ट हुन्छ । वस्तु आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा देशको व्यापारघाटा झन्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुगेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुमा साधारणतर्फको बजेट धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । एकातिर विदेशी ऋणभार १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ भने अर्कोतर्फ संघदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारले मुलुकमा नयाँ कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । विनाअध्ययन रेल र पानीजहाजको नाउँमा विनियोजन गरिएको अर्बौंको बजेट पनि बालुवामा पानी हालेजस्तै दुरुपयोग मात्र हुने हो ।

हरेक आर्थिक वर्ष बजेटको कार्यान्वयनमा एउटा जटिल समस्या देखा परिरहकै छ । त्यो के भने, आर्थिक वर्षको शुरुका महिनाहरुमा विकास बजेट खर्च नगर्ने, तर असारमा आएर बजेट खर्च गर्ने नाउँमा रकमान्तर गरेरै भए पनि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति र कमिसनको संस्कृति नराम्रोसँग बढेको छ । कुनै पनि देशमा साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट बढी हुन्छ । नेपालमा पनि आव २०५७÷०५८ सम्म साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट धेरै थियो, तर आज ठीक उल्टो भएको छ । आर्थिक अनुशासनहीनताभन्दा बाहिर गएर साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट धेरै थियो, तर आज ठीक उल्टो भएको छ ।

आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर साधारण बजेट खर्च गर्नुले मुलुकमा भयावहरुपमा बेरुजु बढ्नु यसको एउटा प्रमुख दृष्टान्त हो । यसकारण जहाँ वित्तीय अनुशासहीनता बढी हुन्छ, त्यहाँ कहाली लाग्दो रुपमा बेरुजु बढ्ने गरेको छ । देशमा अहिले ५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु कायम रहेको छ । बेरुजु असुल गर्ने सरकारसँग कुनै इच्छाशक्ति नै छैन, अझ भनौं कुनै प्रभावकारी निकाय नै छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट खर्च भयो वा भएन भनेर हेर्ने मात्रै मापन होइन, तर बजेट खर्च भएअनुरुप दिगो रुपमा उपलब्धि हासिल भयो वा भएन भन्ने मापदण्ड कायम हुन नसक्दा पनि विकासलाई खर्चको आधार मान्ने परम्परा अब बदल्नुपर्ने अवस्था यस क्षेत्रमा आएको छ ।
कुनै पनि देशमा विकास बजेटभन्दा साधारण बजेट बढी हुनु अर्थतन्त्रमा राम्रो सूचक मानिदैन ।

नेपालमा केही आवयता विकास बजेटभन्दा साधारण बजेटको मात्रा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । विगत पञ्चायतकालमा पनि साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट दोब्बरजस्तै हुन्थ्यो, तर आज साधारण बजेटभन्दा विकास बजेटको मात्रा धेरै कमी छ । त्यसमा पनि ७५ प्रतिशत आवको समय बितिसक्दा ३० प्रतिशत विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको हुँदैन । जब असार नजिकिँदै आउँछ अनि मात्र हतार–हतारमा वित्तीय मापदण्ड विपरीत विकास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा अगाडि बढेको भाव हुन्छ, तब समयले साथ दिँदैन । यस्ता प्रकारका विकास निर्माण कार्यमा पनि गुणात्मकता कायम हुन सक्दैन ।

यसरी बजेट खर्च हुन नसक्नुका बीच हरेक आव समाप्त भइरहेको हुन्छ । गत आबको असारको अन्तिम एक हप्तामा मात्र ३५÷४० अर्ब विकास बजेट खर्च भएको थियो भने चालू आवको असारको गतिमति पनि त्यस्तै हुने निश्चित छ । यसरी गरिने खर्च उपलब्धिको लागि नभएर बजेट सक्न र खर्च गर्नका लागि मात्र गरिएको हो । आज देशमा उत्पन्न अर्थतन्त्रका अनेक चुनौतीहरुमध्ये विकास आयोजना सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा गरिने विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि एक गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

कुनै पनि इमानदार मानिस वा नेतृत्वको सोच लगभग सधैँ न्यायपूर्ण हुन्छ भनेजस्तै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि त्यसको नैतिक जिम्मेवार कसले लिने ? प्रश्न आफैंमा जटिल छ । मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन नाउँमा गरिब जनताको पक्षमा मुखरित हुनुपर्ने बजेट बढी दुरुपयोगतर्फ अभिप्रेरित भएको छ । त्यसैले विगत २९–३० वर्षको राज्य शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई हेर्दा के पनि अनुभव हुन्छ भने, नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्नमा नै केन्द्रीकृत रहेको कारण देश र जनताका यावत् समस्या जहाँको त्यहीँ छन् ।