‘क्लिन फिड’को विरोध किन ?

नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ को विरोध गरी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका थिए । सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा २०७६ मा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्ने अर्थात् विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो ऐन लागू भएपछि विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुले आ–आफ्नो कार्यक्रममा विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइँदैन । तर केबल टेलिभिजन च्यानलहरुले भने यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा थुप्रै सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण भइरहेका छन् । तर यी पे–टेलिभिजन च्यानलहरुमा सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न सकिरहेको छैन । क्लिन फिडको कुरा उठेदेखि नै केबल च्यानल व्यवसायीहरुले यसको विरोध गर्ने गरिरहेका छन् । विज्ञापनरहित प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानललाई सामान्य भाषामा क्लिन फिड भनेर भन्ने गरिन्छ । शुल्क तिरेर हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापनरहित हुनुपर्छ, यो नै क्लिन फिड हो र अहिले दर्शकहरुले महँगो शुल्क तिरेर हेर्ने गरेको विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापनसमेत हेर्नुपरिरहेको छ ।

आमसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत संरचनामा कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न २०७२ माघ २० मा गठन भएको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले ५ साउन २०७३ मा बुझाएको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको मस्यौदामा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई २०७३ साउनमा पास गरेको हो । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले पे–टिभी च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

अहिले संसद्मा पेस गर्न लागेको विज्ञापन ऐन २०७६ को पनि केबल व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपालको लागि अलग्गै च्यानल पठाउन नसकिने भनेको र नेपाली केबल लाइन टेलिभिजनहरुले पनि क्लिन फिडमा असहमति जनाएको कारणले यो अहिलेसम्म लागू गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । के अब क्लिन फिड लागू नै नहुने हो त ?

सरकार क्लिन फिड लागू गर्नमा कडा हुन सकिरहेको छैन । केबल लाइनका व्यवसायीहरुले पनि सरकारले क्लिन फिड लागू गरे व्यवसाय नै बन्द गर्ने भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय हितका लागि पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा निचोडमा पुग्नै पर्छ ।

संसारमा पछिल्लो समयमा टेलिभिजन च्यानलहरु लोकप्रिय भइरहेका छन् । सात समुद्रपारका देशहरुको टेलिभिजन च्यानलहरु पनि अहिले घर–घरको कोठा–कोठामा बसेर हेर्न सकिने भइसकेको छ । नेपालमा पनि थुप्रै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु हेरिन्छ । त्यसो त नेपालमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु नै २ दर्जन जति प्रसारण भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु पनि शुल्क तिरेर हेर्न परिरहेको छ भने नेपालमा प्रसारण भइरहेका अधिकांश विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु पे–टिभीको रुपमा अर्थात् शुल्क तिरेर हेर्नुपर्नेको रुपमा प्रसारण भइरहेका छन । पे–टिभीको रुपमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुबाट प्रसारित विज्ञापनसमेत हेर्नुपरिरहेको छ नेपाली दर्शकहरुले । सित्तैमा हेर्न पाउने विज्ञापनहरु शुल्क तिरेर हेर्नुपरिरहेको छ । पे–टिभीको रुपमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइँदैन ।

धेरैजसो देशहरुमा पे–टिभी र नन पे–टिभीको रुपमा टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण हुने गर्दछ । पे–टिभी च्यानलहरुमा विज्ञापनहरु प्रसारण गर्न पाइँदैन, नन पे–टिभी च्यानलहरुमा विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्ने गरिन्छ । त्यसो त विदेशबाट प्रसारण हुने थुप्रै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु नेपाली दर्शकहरुमाझ लोकप्रिय भइरहेका छन् । विभिन्न पे–टिभीको रुपमा हेर्ने गरेका टेलिभिजन च्यानलहरुहरुमा कार्यक्रम हेर्दाहेर्दै बीचमा कबाबमा हड्डी भनेजस्तै विज्ञापन प्रसारण हुने गर्दछन् ।

पे–टिभीको रुपमा हेर्ने गरेका टेलिभिजन च्यानलहरुमा सित्तैमा हेर्न पाउने विज्ञापनहरु शुल्क तिरेर हेर्नुपरिरहेको छ । यो पनि एक किसिमको ठगी नै हो भन्दा फरक नपर्ला । तर पनि राज्यले क्लिन फिड लागू गर्न सकिरहेको छैन । यो सरकारको लाचारीपन हो वा दबाब । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको दबाबमा र नेपालका केबल टिभी लाइनहरुको प्रभावमा सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न कडारुपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । यो सरकारको कमजोरी होइन र ?

संसारमा टेलिभिजन च्यानलहरुमा २ किसिमको प्रसारण व्यवस्था गरिएको हन्छ– एउटा निःशुल्क र अर्को सशुल्क । निःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापनसहितको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भने अर्को सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण हुने क्लिन फिड हो । अब नेपालमा पनि क्लिन फिड लागू नगरी सुखै छैन । त्यसो त नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुलाई क्लिन फिड बनाउनुपर्ने भनेर सञ्चार व्यवसायी, विज्ञापन व्यवसायी, सञ्चार गृहहरुले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको विषय हो ।

यो विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू भए नेपालमा प्रसारण गर्ने पे–टिभी च्यानलहरुले आफ्नो कार्यक्रमहरुमा विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँदैनन्, जसले गर्दा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापन बढ्ने विज्ञापन व्यवसायीहरुको भनाइ छ भने विज्ञापन व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको काम पनि बढ्नेछ । यसले आर्थिक कारोबार पनि बढ्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु खासगरी भारतीय हिन्दी टिभी च्यानलहरुप्रति नेपाली दर्शकहरु आकर्षित भइरहेका छन् । जी टिभी, सोनी, स्टार, कलर्स टिभीलगायत सिनेमा आदि च्यानलहरुप्रति दर्शक बढी आकर्षित भएको पाइन्छ । यी सबै च्यानलहरु पे–टिभी हुन् । यसले गर्दा नेपालबाट पहिनैपिच्छे करोडौं नेपाली रुपियाँ विदेश गइरहेको छ । त्यसै गरी पछिल्लो समयमा डिजिटल प्रविधिको नाममा सेट सप बक्स राख्नुपर्ने व्यवस्थाले टेलिभिजनका दर्शकहरुलाई आर्थिक भार परेको छ । सेट सप बक्सको नाममा पनि करोडौं रकम विदेश गइरहेको छ । नेपाली दर्शकहरुले पे–टिभी च्यानल भए पनि विज्ञापन हेर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने भएपछि नेपालमा विज्ञापनको व्यापार बढ्नेछ भनेर बसिरहेका विज्ञापन व्यवसायीहरुले, सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

अहिले नेपालमा लगभग ७ अर्ब रकमको विज्ञापनको बजार रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ भने लगभग ७० प्रतिशत जति विज्ञापन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको रहेको भनाइ छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुबाट धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनी संगठनहरुको विज्ञापन प्रसारण भइरहेका छन् । नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुबाट विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुबाट विज्ञापन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विज्ञापनलाई डबिङ याने स्वराङ्कन गर्न नपाउने आमसञ्चार नीतिमा व्यवस्था छ ।

यसले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विज्ञापन बनाउँदा नेपाली भाषामा र नेपाली मोडेलहरु नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नेपाली विज्ञापन व्यवसाय बढ्ने विश्वास गरिन्छ । यसले नेपालमा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने देखिन्छ । तर पनि सरकार क्लिन फिड लागू गर्नमा कडा हुन सकिरहेको छैन । केबल लाइनका व्यवसायीहरुले पनि सरकारले क्लिन फिड लागू गरे व्यवसाय नै बन्द गर्ने भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय हितका लागि पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा निचोडमा पुग्नै पर्छ ।