वृक्षरोपणको कर्मकाण्ड



शनिबार नेपालमा वृक्षरोपण दिवस तामझामका साथ मनाइयो । हरेक वर्ष नेपालमा वृक्षरोपण गरे पनि त्यसको अपेक्षितरूपमा संरक्षण
हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष तामझामका साथ एकदिन विभिन्न जातका बिरुवा रोपिने गरिएको भए पनि त्यसको उचित संरक्षण नहु“दा
वृक्षरोपण कार्यक्रम एक कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड बिरुवा रोप्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा हुने
वृक्षरोपणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म देश वनमय भइसक्नुपर्ने थियो । बिडम्वना हरेक वर्ष रोपिएका बिरुवालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा रोपिएका बिरुवा अलपत्र अवस्थामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भू–भाग जंगलले ढाकेको छ । जंगलको संख्या बढाउन सरकारले हरेक वर्ष वृक्षरोपण
गर्ने गरे पनि त्यसको उचित संरक्षण नहु“दा सरकारी लगानी ‘बालुवामा पानी’ भनेजस्तो भएको छ ।

रोपिएका बिरुवाको उचित संरक्षण नगर्ने हो भने तामझामका साथ आयोजना गरिने यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । तर, अघिल्लो वर्ष रोपिएको बिरुवाका बारेमा चासो नदिने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेस“गै खाली वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाहरू तथा निजी वनमा फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तयारीप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले आउ“दो वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा मनाउन १५ करोड रुपिया“ विनियोजनसमेत गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै
निर्णय गराएर मुलुकभरका सरकारी कार्यालय हाताभित्र अनिवार्य वृक्षरोपण गर्ने र त्यसको स्याहारसुसार गर्ने जिम्मासमेत सरकारी
कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी कार्यालयलाई नै त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दि“दा रोपिएका बिरुवाको संरक्षण हुन्छ भन्नेमा
आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

नेपालमा सरकारी निकायले गर्ने काम विश्वसनीय हुन सकेको छैन । विगतमा पनि वृक्षरोपणका नाममा छुट्याइएको पैसा दुरुपयोग भएको समाचार पटक–पटक प्रकाशित भएका छन् । नियामक निकायले वृक्षरोपणको नाममा छुट्याइएको रकमले सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भएकाले यस वर्ष पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । नीति नियम नबनाई यसरी गरिने वृक्षरोपण केहीका लागि राम्रै आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । खास गरी सामुदायिक वनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै प्रतिष्ठा आर्जन गरेको अवस्थामा अब रापिने रुख हरियालीका लागि मात्र होइन, आय–आर्जनका रूपमा हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा विज्ञहरूको सुझाव राज्यले मनन गरोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्