जनताको साथविनाको शासन

दामोदर पौडेल ।
बारम्बार नेता–कार्यकर्ताहरु भन्ने गर्छन्– जनताको सेवा नै हाम्रो लक्ष्य हो । तर के जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सकियो त ? जनता बारम्बार आन्दोलित भएका छन् । केही वर्षपहिले आन्दोलनकै क्रममा १७ हजारभन्दा बढी जनताले ज्यान गुमाए ।

बेपत्ता पारिएकासमेत हिसाब गर्ने हो भने त्यो संख्या २० हजारभन्दा कम छैन । पञ्चायतको समयमा पञ्चायत जोगाउन पनि मानिस मारिए । झापा आन्दोलन भनेर पनि केही मानिस मारिए ।

२००७ सालको आन्दोलनमा पनि जनता मारिएकै हुन् । यद्यपि २००७ सात सालको आन्दोलन सबै विचारको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि थियो । साथै सो आन्दोलन सबै विचार र समूहबाट शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नका निम्ति बराबर अधिकार प्राप्तिका लागि थियो ।

एक हदसम्म त्यो पूरा भएको पनि हो तर राजालाई दिइएको विशेषाधिकारले त्यसलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो, जुन पछि २०१७ सालमा प्रयोग भयो । त्यो र त्यसपछिका सबै आन्दोलनहरु निश्चित विचारको लागि भए र अमुक विचारको मात्र हकहितको लागि मानिसहरु मारिए ।

राजाले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, झापामा एक दलीय साम्यवादी व्यवस्था र माओवादीले पनि एकदलीय माओवादमा आधारित साम्यवादी व्यवस्था ल्याउनको लागि नै आन्दोलन गरेका थिए । २०३६ साल र २०४२ सालका आन्दोलनहरु भने सबै जनता र विचारहरुको सहअस्तित्वको लागि भएका थिए । तर उनीहरुको डेलिभरी भने उस्तै रहेको हो ।

जुनै आन्दोलन पनि जनताको नाममा र जनताको हितको लागि भएको भनियो । तर परिणाम भने फरक भए । आन्दोलन सकिनासाथ आन्दोलन गर्नेहरुले आन्दोलन गरेको कारणले सुविधाको माग गरे र पूरा पनि भयो होला । आन्दोलन गर्नेहरुले सत्ता लिए र ठूला पद पाए नै, त्यो भन्दा अझै बढी त उनीहरुले पैसा गलत किसिमले कमाए । आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई धनी बनाए ।

सम्पत्ति कमाउने माध्यम राजनीतिमा लागेका नेता, कार्यकर्ता, उनीहरुका आसेपासे, ठेकेदार कर्मचारीहरुको भागमा पर्न गयो । जुन जनताको नाममा र उनीहरुको लागि भनेर राजनीति गरियो, उनीहरुको नाममा भाषण र अरुले गर्दा काम गर्न नसकेको भन्ने भ्रम मात्र परेको हो ।

नेता र कार्यकर्ताहरुमा इमानदारी भएको भए २००७ सालपछि कुनै पनि अवैधानिक भनिने आन्दोलनहरुको आवश्यकता पर्ने थिएन । यो बेइमानी, भाषण र मिथ्या गालीको भ्रममले उठाएको बाध्यताजस्तो भयो ।

आन्दोलन गर्ने धुर्तहरुले सत्तामा हुनेहरुको विरोध त गरे तर आफू सत्तामा जाँदा अरु वा पहिलाका सत्तामा गएकाहरुले भन्दा कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । यो नै समस्याको मुख्य कारण हो ।

जनतामा जानुपर्ने बजेट तिनैको नाममा वा भागमा गयो । यदि जनताको पक्षमा काम भएको भए सत्तामा नपुगेकाहरुले जनतामा भ्रम बाँड्न पनि सक्ने थिएनन् ।
अबका आन्दोलनहरु पनि सत्ता प्राप्तिका माध्यम बन्न सक्छन् ।

जनताको आवश्यकताको सम्बोधन नभएमा पुनः असन्तोषका बीउहरु उम्रने नै छन् । मानौं, विप्लव समूह राजनीतिको मूल समूहमा आए पनि जनताको समस्या समाधान नभएमा अर्को समूह जनतालाई भ्रमको खेती गरेर अर्को आन्दोलन गर्दै भ्रम र पीडा दिन तथा सत्तामा पुग्नको लागि तयार हुनेछ ।

नेताहरु भन्लान् कि काम त भएकै छ । त्यसो हैन, जनताको काम विश्वका अन्य देशका आधारमा सापेक्ष हुन आवश्यक छ । उदाहरण यो हुनसक्छ कि मरो खसी त बढेकै छ नि, तर त्यो खसीलाई सामान्य घाँस खुवाए पनि नमरेसम्म बढी नै रहला । त्यो खसीको अरु खसीको आधारमा तुलना गर्ने हो ।

अरुका खसी र मेरो खसी । विकास र जनताको हित पनि त्यस्तै हो । देशको विकास तुलनात्मकरुपमा हुनुपर्ने हुन्छ । जनताको हित तुलनात्मकरुपमा र समानताको आधारमा हुन आवश्यक थियो । त्यो भएन । देशमा तुलनात्मक समानता र विकास दुवै भएन । नेता, कार्यकर्ता र उनीहरुका नजिककाहरुको भने राम्रो विकास भयो । यो नै पहिलो समस्या हो ।

दोस्रो समस्या र आन्दोलनको कारण पनि छ । देशमा विकास र समानता नै राम्रोसँग हुन नसकेको भए वा जनतामा गरिबी नै रहेको भए पनि नेताहरु र अन्यले पनि गरिबीमा नै बाँचेको भए, जनताको र उनीहरुको हैसियत फरक नभएको भए वा पहिलाको भन्दा नेता र नेताको नजिकको भएको कारणले कुनै फरक आर्थिक हैसियत नभएको भए जनताले मेरो नेताको पनि त उस्तै अवस्था छ नि ! उनीहरुले बेइमान गरेका हैनन् बरु परिस्थितिको कुरा हो भनेर राम्रोसँग चित्त बुझाउँथे वा सम्झने र सम्झाउने बाटो हुने थियो । त्यो पनि भएन ।

यिनै दुई नै प्रमुखरुपमा बारम्बार आन्दोलन र पीडा देखिनाका कारण हुन् । कि त आन्दोलन हुन नदिनको लागि अन्यायपूर्ण कडा शासन अर्थात् १९९० भन्दा पहिला शोभियत रुस र यसका सहयोगीहरुको जस्तो हुनुप¥यो, जहाँ जनताले अन्याय बोलेमा मारिनुपर्दछ । त्यो कार्यमा उत्तर कोरिया अहिले सफल छ । माओको समयमा चीनमा त्यस्तै थियो । अबको चीनमा जनताको अहित गरेर सत्तामा बस्न धेरै हदसम्म सम्भव छैन ।

हरेक आन्दोलन शुरुमा आशा र सफलता अनि पछि पीडाको कारण बने । जनताले नचाहेर पनि आन्दोलन भए । र, अब पनि हुन्छन् । किन ? सत्ताको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदा जनताले भइरहेको सत्तालाई साथ दिनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । न न्याय छ, न समानता, न विकास र रोजगारी नै छ । वर्तमान सत्ताको साथ दिने कारण नभएपछि विद्रोहीको लागि पहिलो सफलता शुरु हुन्छ ।

त्यसपछि भ्रम, पीडा, अन्याय तथा डरको प्रयोगले जनता आन्दोलनको पक्षमा रहेको वा रहेजस्तो देखिन्छन् नै ।

त्यसैले हरेक आन्दोलनलाई असफल गर्ने वातावरण खोजिनु र पहल गरिनु पहिलो आवश्यकता हो । यसको लागि नेताहरुको इमानदारी र क्रियाशीलता तथा जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।

जनताले राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पाउन सम्पत्ति नै बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, खान, लाउन र बस्नको लागि नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नै जनताको हित हो । यो अवस्था आएपछि जनताले अर्को आन्दोलनको विरोध गर्छन् । आन्दोलनको वातावरण नै बन्दैन ।

नत्र लोकतन्त्र नै हुँदा जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मन, नर्वे आदिमा जनताले आन्दोलन नगर्ने र आन्दोलन गर्नेहरु भए पनि साथ नदिने तर हाम्रो जस्तो समाजमा आन्दोलन भइरहने कारण अरु खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन ।

बेलायत, स्पेन, जर्मनसमेतमा आन्दोलनका प्रयास बारम्बार हुने गर्छन् तर जनताले साथ दिँदैनन् वा जनताले नै प्रतिकार गर्छन् । नेपालमा भने जनता सत्ताबाट हुने गल्तीको विरोध गर्न आफैं संगठित हुँदैनन् ।

कुनै आन्दोलन शुरु भएमा हाम्रो कल्याण भइहाल्छ कि भन्ने आशा गर्छन् उनीहरु । यो नै यहाँको समस्या हो । जनताले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि सत्तामा रहनेहरुभन्दा बाहिर आशा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नै अबको हिंसात्मक आन्दोलनको अन्त्यको कारण हुन्छ ।

के वर्तमानमा सत्तामा रहने कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मधेस केन्द्रित दलहरु यसमा तयार छन् ? के उनीहरु केवल चुनावमा पैसावाल हैन, इमानदार र क्षमतावानलाई मात्र टिकट दिन सक्छन् ? सक्दैनन् भने यो रोग कसले ल्याएको हो ? के इमानदार कार्यकर्ता र नेताहरुको काम मत दिने र चुनाव प्रचार गर्नुमा नै सीमित हुने अवस्था बढ्दै गएको छैन ? ठेकेदार, धनी वा बढी पैसा कमाउनेले पैसा दिएर टिकट किन्ने हो भने अरुको राजनीतिक हैसियत के ? पैसा लिने र दिनेको मात्र राजनीतिक सफलता नै हाम्रो लक्ष्य थियो त ? लामो समय यस्तै भइरह्यो भने जनताले साथ दिइरहन्छन् त ?

एकजना इमानदार साथीलाई मैले सोधें– ‘किन उपमेयरमै भए पनि चुनाव नलड्नुभएको ? उनले भने– ‘न उपमेयरको लागि टिकट किन्ने क्षमता मसँग छ, न त्यसको लागि चुनावमा खर्च गर्ने क्षमता मेरो छ ।

वडा अध्यक्षको चुनावमा पैसा खर्च गर्ने क्षमता त भएन, टिकट लिन र जनतामा जान दुवैको लागि पैसा मसँग कहाँ छ र ? उनको उत्तरबाट धेरै बुझ्न सकिएला ।