पानीका परम्परागत स्रोत मासिँदै

नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर
उपत्यकाका परम्परागत खानेपानीका स्रोतहरु क्रमशः अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् । इनार, ढुङगेधारा, कुवा पोखरी लगायत नासिने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ ।

पानी विज्ञ पदमसुन्दर जोशीका अनुसार २००७ सालयता उपत्यकामा मात्रै ४० पोखरी र ५२ ढुङगेधारा मासिएको छ ।‘परम्परागत पोखरीहरु ढुंगेधाराका स्रोत हुन् । पोखरी सुक्दै गएपछि ढुंगेधारामा पनि सुक्न थाले।’ पानीविज्ञ जोशीले भन्नुभयो।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, कीर्तिपुर नगरपालिकालगायत उपत्यकाका १० नगरपालिकामा २ सय ३३ पोखरी र ५ सय ७३ ढुंगेधारा थियो । तर, अहिले १ सय ९३ पोखरी र ४ सय ७९ ढुंगेधारा बा“की छन् । ललितपुरमा ६१, काठमाडौंमा १ सय ६५, र्कीतिपुरमा ११, मध्यपुरथिमिमा ६५ र भक्तपुरमा ८७ ढुंगेधारामध्ये ललितपुरमा ७ बन्द र ७ वटा मासिएका छन् ।

काठमाडौंमा ३३ वटा मासिएका, ३४ बन्द, मध्यपुरथिमिमा ९ बन्द र ३ मासिएका र भक्तपुरमा १८ बन्द भइसकेका छन् ।यस मध्ये पनि अधिकांश पोखरी पुरिएका र ढुङगेधारा बन्द अवस्थामा रहेको छ ।ताम्रकार समाजद्वारा आयोजित ‘उपत्यकाका जल सम्पदा संरक्षणका सवालहरु’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले यसप्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नीतिगत रुपमै परम्परागत ढुंङ्गेधारा पोखरीहरुको संरक्षणमा सम्बोधन हुनपर्नेमा उनीहरुको जोड दिए ।

सम्पदा संरक्षण, प्रवद्र्धन लागी स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकारको ढोका घचघच्याउनु पर्ने प्रदेश नं. ३ का सांसद जीवन खड्काले बताउनुभयो ।
जलस्रोतको धनी देश लोभ लालचले गर्दा बिग्रिएको उहा“को भनाई रहेको छ । यस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले यी जल सम्पदाहरुको संरक्षणकालागी प्रदेशसभामा जोडदार रुपले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

समाजका अध्यक्ष रविन्द्रराज ताम्रकारले सम्पदाको महत्वको बारेमा जनचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पदा संरक्षणका लागी निरन्तर बहसको खा“चो औल्याउनुभयो ।

आवश्यकता औल्याउनु हुंदै सम्पदा संरक्षणमा कसैको मुख ताकि रहनु व्यर्थ हुने बताउंदै आफ्नो सम्पदा आफै संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।‘ जल सम्पदा मासिनुुमा कानूनको कुनै त्रुटी नभएपनि यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएका निकायहरु चुकेको छ ।

जनताको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ ।’
सम्पदा संरक्षणमा क्रियाशील सञ्जय अधिकारीले भन्नुभयो । वातावरण तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न दर्ता गरेका करिब सय मुद्दामा भएका ४४ वटा ऐतिहासिक फैसला अधिकांश कार्यान्वयन नभएको उहा“ले बताउनुभयो ।