नन्दलाल खरेल
मृत्युको नजिक पुगी बाँच्न सफल भएका, वर्तमानमा नाफाको जिन्दगी बाँचेका, समृद्धि उडानका जेट विमान चालक भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको अभियन्ताका रूपमा रहेका, रूपमा बामपन्थी सारमा संसदीय दलाल पुँजीपति पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष तथा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार विकासको पाङ्ग्रामाथि समृद्धिको यात्रा गरिरहेका छन्। उनको समृद्धिको यात्रा र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको अभियानलाई तथ्यांकहरूले गिज्याइरहेका छन्।
मुलुकको समृद्ध किन नभएको होला रु भनेर प्रश्न तेस्र्याउने हो भने यसमा विभिन्न दृष्टिकोण आउँछन्। पक्कै पनि धेरैले भन्लान्– मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकोले विकास नभएको हो। कतिले भन्लान्– स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएकोले, कसैले भन्लान्– नेताहरूको काम गर्ने तौरतरिका नमिलेर, जसले जे भने पनि मुख्य गाँठी कुरा के हो भने विकासको लागि खर्च गर्न छुट्याएको रकम ११ महिनासम्म खर्च नगर्नु र १ महिना अर्थात् असार महिनामा मात्र खर्च गरेर कसरी हुन्छ समृद्धि रु यसबारे गम्भीर बहस तथा छलफल हुन जरुरी छ।
स्थानीय निकायका पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि मुलुकको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च बढ्ने आशा राखिएको थियो तर त्यसमा तुषारापात भएको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्थाको ग्राफ निराशाजनक बनिरहेको छ। ११ महिनाको अवधिमा कुल बजेट खर्च ६१ दशमलव ५ प्रतिशत छ। १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँको बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँ खर्च भयो। विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र बजेट खर्च कम देखिएको हो। प्रशासनिक खर्च र साधारण प्रकृतिका खर्च भएका छन्, तर विकास निर्माणतर्फ राखिएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ विकास निर्माणका लागि छुटइएको थियो। बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना बितेपछि सरकारले विकास खर्च ४९ खर्ब रुपियाँले घटाएर २ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक ग¥यो। तर यो प्रतिबद्धतामा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ। जेठ महिना बित्दासमेत १ खर्ब ४८ अर्ब १७ करोड रुपियाँ विकास खर्च भएको छ।
बजेट दुरूपयोग गरी कार्यकर्तालाई बाँडेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र क्षणिक प्रशंसा प्राप्त गर्नेतर्फ सरकारका मन्त्रीहरू जुटिरहेका छन्। फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गराएर आफ्ना नजिकका निर्माण व्यवसायी र भ्रष्ट कर्मचारी पोसिने विकृत चलखेल यसपालि पनि दोहोरिँदै छ। यसमा नागरिक खबरदारी आवश्यक छ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ। यद्यपि विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च आधा पनि सिद्धिएको छैन। मुलुकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने कुरा एक–दुई वर्षमा मात्र सम्भव हुँदैन, यो पनि सत्य हो तर समृद्धिको यो दिशामा सरकार उन्मुख छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो।
समयमै विकास खर्च गर्न नसक्नुले पनि सुशासन कमजोर रहेको बुझिन्छ। १४ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक वर्ष पुगेको छ, तर यस अवधिमा जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएकोमा १४ जेठसम्ममा १ खर्ब ३८ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो। समग्र खर्च पनि यस वर्ष निराशाजनक नै छ। आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन मात्रै बाँकी हुँदा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको थियो। मध्यावधि समीक्षमार्फत खर्चका आकार घटाई ११ खर्ब १४ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई २ खर्ब ६५ अर्बमा घटाइएको थियो। यो कम्युनिस्ट सरकारका लागि लज्जाको विषय हो। यसरी मुलुकको सुशासन बलियो रहन सक्दैन। बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने भएपछि कसरी हुन्छ सुशासन रु आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत–वैसाखसम्म खर्च हुन नसकेको विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा दैनिक रु। १ अर्बका दरले खर्च भइरहेको देखिन्छ। जेठमा २८ करोड निकासा भएको छ भने जेठ ३१ सम्म आइपुग्दा दैनिक रु। १ अर्ब ७४ करोडसम्म निकासा भइरहेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने र विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुन नदिने बताएका थिए। तर, उनको उक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको सरकारी तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई कार्यसूची बनाएर बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आर्थिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास निर्माण र बजेट निकासको प्रवृत्तिमा प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ। तर, सरकारले संसदीय समिति र संवैधानिक निकायको निर्देशन अटेर गर्दै आएको देखिन्छ।
११ महिनासम्म सुस्ताएको विकास निर्माणको कार्यले यही असार महिनामा मात्र युद्धस्तरको गति लिन्छ। रातारात सडक, ढल, पुल, कल्भर्ट, कुलो, नहर आदि खडा हुन्छन्। धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकहरू रातारात पिचमा परिणत हुन्छन्। तर त्यो कति टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीलाई पनि थाहा हुँदैन। कतिपय कामहरू कागजमा मात्र उल्लेख गरेर पनि करोडौं भ्रष्टाचार हुने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीले पनि असार मसान्तभित्र योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाइँको भन्दा बढी विकासको चटारो पर्ने गरेको छ।
बजेट दुरूपयोग गरी कार्यकर्तालाई बाँडेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र क्षणिक प्रशंसा प्राप्त गर्नेतर्फ सरकारका मन्त्रीहरू जुटिरहेका छन्। फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गराएर आफ्ना नजिकका निर्माण व्यवसायी र भ्रष्ट कर्मचारी पोसिने विकृत चलखेल यसपालि पनि दोहोरिँदै छ। यसमा नागरिक खबरदारी आवश्यक छ। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिवार्ता र संविधान निर्माण गर्ने नेपालले बिताएको दुई दशक हामीले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कुनै पनि आधार निर्माण नगरी बिताएका छौं। यो अवधिमा कुनै ठूला परियोजना बनेनन्। सङ्क्रमणकालमा विकासका लागि छुट्याइएका रकम टुक्रेटाक्रे आयोजनामा बाँडेर सक्ने काम भयो।
समृद्धिको मापन परिसूचक हुन्। हाम्रा परिसूचकहरू प्रायः नकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने वैशाखसम्म मुलुकको शोधनान्तर घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अविधिको तुलनामा ४९ अर्ब २७ करोडले बढेर ६८ अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुगेको छ। शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्नुमा व्यापार घाटा १९।७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड पुगेको छ। यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ७८ अर्ब १४ करोड मात्र पुगेको छ। यति मात्र होइन, चालू खाता घाटा विस्तार भई २२१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ पुगेको छ भने वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि ५।३ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको छ, मुलुकभित्र वैदेशिक लगानीभन्दा विदेशी लगानीका कम्पनीले नाफा फिर्ता लैजाने रकम बढी छ। पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार नेपाली विद्यार्थी र पर्यटकको रूपमा बाहिर घुम्न जाने नेपालीले खर्च गर्ने रकम बढी छ। विप्रेषणको वृद्धिदर पनि घट्न लागेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित क्रमशः ओरालो लाग्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो १० महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६।६ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ। सरकारको बजेट खर्च गतवर्षको भन्दा कम छ। १० महिनाको कुल खर्च गतवर्षको भन्दा ६।७५ प्रतिशतले कम देखिन्छ। गतवर्ष १० महिनामा ७ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ कुल बजेट खर्च भएकोमा यो वर्ष सोही अवधिमा ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यी सम्पूर्ण आर्थिक परिसूचकहरूले जतिसुकै समृद्धिको कुरा गरे पनि त्यसको पुष्टि हुने कुनै आधार देखिँदैन। राजनीतिक सफलता अब खोक्रो आश्वासन वा वितरणमुखी लोकप्रियवादबाट होइन, आर्थिक सूचकबाट तयार हुुनुपर्छ। समृद्धिको बाँसुरीको धुन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लगातार बजाएर मात्र पुग्दैन।
जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चलाई यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन। पुँजीगत खर्चका लागि भएका मौज्दात ऐन, नियम, कानुन पनि बाधक देखिन्छ। यसतर्फ पनि नामधारी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीले ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकार आफैं इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भने मात्र विकास खर्च र पुँजीगत खर्च ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ। प्रतिपक्षी दलहरूले यथार्थ धरातलबाट सरकारको विकास खर्चप्रतिको कामलाई निगरानी राख्नुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने, विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षसँग मिलेर जनताको विकासका लागि छुट्याएको रकम मिलेमतोमा बाँड्छन्, यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। यस्तो अवस्थामा स्वयं जनता नै सचेत हुन जरुरी छ। न्यून पुँजीगत बजेटको पाङ्ग्रामाथि समृद्धि यात्रा पटक्कै सम्भव छैन। मागेर मात्र देश चल्दैन भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नु जरुरी छ।