भगवती तिमल्सिना
नेपाल सरकारले तय गरेको रणनीति तथा कार्य योजनाअनुरूप क्षयरोग नियन्त्रण होइन, ३ गुना वृद्धि गर्न मदत पुग्ने स्थलगत अध्ययनमा जुटेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले जनाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गत साता काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको थियो। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। पुष्पा चौधरीसमेतको उपस्थितिमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समयमै यो लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा नेपालले पनि प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि योजनाअनुरूप काम गर्ने लक्ष्य नै नलिएको अनुसन्धानबाट प्रस्ट पारिएको छ।
रिपोर्ट सार्वजनिक भएलगतै क्षयरोग केन्द्रका नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूह राप्र द्वितीय श्रेणी उपसचिव राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, भक्तपुरका अनिल थापा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर हुम्लामा क्षयरोगका बिरामी खोज्न पुग्नुभयो। क्षयरोग केन्द्रका बिरामीले औषधि खान पाउँदैनन् कर्मचारी भने हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पारिवारिक भ्रमणमा निस्किएको विषयमा छ ानबिन हुनुपर्ने आवाज चौतर्फीरूपमा उठ्यो।
क्षयरोग उन्मूलनका विषयमा जोइन्ट एक्स्टर्नल मोनिटरिङ मिसनले नेपालका ५ वटा प्रदेशमा गएर क्षयरोगीको अवस्था, आगामी दिनका चुनौती र आर्थिक भारको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको थियो। २० जना स्वास्थ्य विज्ञको टोलीले १५ दिनदेखि पाँच प्रदेशका लक्षित समूहमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको र बिरामी उपचारको पहुँचमै नपुगेको पाइएको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका डा। पाउल नुनको रिपोर्टसहितको भनाइ सार्वजनिक भयो।
हेलिकोप्टरबाट क्षयरोगी खोज्दै
रिपोर्ट सार्वजनिक भएलगतै क्षयरोग केन्द्रका नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा तथ्यांक समूह राप्र द्वितीय श्रेणी उपसचिव राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, भक्तपुरका अनिल थापा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर हुम्लामा क्षयरोगका बिरामी खोज्न पुग्नुभयो। क्षयरोग केन्द्रका बिरामीले औषधि खान पाउँदैनन् कर्मचारी भने हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पारिवारिक भ्रमणमा निस्किएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज चौतर्फीरूपमा उठेपछि अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघमा समायोजन हुनुभएका अनिल थापालाई २०७६ जेठ २९ गते सरुवा गरियो। थापाको सरुवा गरेको बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पीआईएस युनिट, सिंहदरबार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौं, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, भक्तपुरसमेतलाई दिइएको छ।
‘रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको अवस्था हेर्दा बिनाअध्ययन अनुमानका भरमा प्रत्येक वर्ष ४५ हजार क्षयरोगीको संख्या थपिएको देखाए पनि ग्रामीण भेगको अवस्था नियाल्दा यो संख्या कुनै ठोस आधारबिना नै उल्लेख गरिएको स्पष्ट हुन्छ। वास्तविक क्षयरोगी तीन गुना बढी छन्।’ –पाउल नुनले भन्नुभयो।
यतिबेला नेपालमा तीन तहका सरकार छन् तर तालिम प्राप्त जनशक्ति र कार्यक्रम कुन कुनामा थन्किएको छ भन्ने बारेमा अनुसन्धानका क्रममा अन्योल रहेको पाइयो। क्षयरोगका विषयमा दक्ष जनशक्ति पनि छैनन् र भएका पनि अन्योलको अवस्थामा रहेको र बजेट कम भएकै कारण कार्यक्रम अधुरो रहेको जानकारी प्राप्त भएको नुनले बताउनुभयो। यिनै कारणले गर्दा नेपालमा रोग पहिचान गर्नु पहिला नै बिरामीले ठूलो धनराशी खर्च गरिसक्ने र ढिलो गरी रोग पहिचान हुँदा ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको पाइयो।
क्षयरोगका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति दक्ष नहुनु, जनचेतनामूलक कार्यक्रम खासै नहुनु, स्रोत साधन कागजमा मात्र सीमित हुनुले बिरामी ठूलो मारमा परेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री यादवले प्रतिवेदनको सार सुनिसकेपछि डा। नुनले औंल्याएका विषय स्वीकार्दै भन्नुभयो– ‘अहिलेको स्रोतसाधन र जनशक्तिका भरमा नेपाल सरकारको प्रयत्नले मात्र क्षयरोग उन्मूलन सम्भव छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक छ। नत्र नेपालको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन्छ।’
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। चौधरीले क्षयरोगीको संख्या यकिन हुन नसकेको स्वीकार्दै भन्नुभयो– ‘नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। साथै क्षयरोग केन्द्रको कार्यशैली नै पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।’ यसका साथै हालसम्म के कति बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचार गराएका छन् कुनै तथ्यांक सरकारसँग छैन।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अर्का प्रशासनिक सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने क्षयरोगीको मर्म नै बुझी नियमित अनुगमन गरेर अघि बढे लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्नुभयो। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा। भीमसिंह तिंकरीले भने संघीयता क्षयरोग उन्मूलनका लागि अवसर भएको र यसलाई समुदायस्तरबाट तथ्यांक संकलन गर्दै विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावअनुसार अघि
बढ्ने बताउनुभयो।