प्रदेश सरकारको शिक्षा बजेट नारा मीठो काम हेर्न बाँकी



ईश्वरराज ढकाल
  • ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’
  • ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’
  • छोरी शिक्षा मुद्दति योजना
  • ‘निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’
  • ‘प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’
  • छोरीबुहारी छात्रवृत्ति
  • ‘सानै छु म बढ्न देउ, बालविवाह होइन पढ्न देउ’
  • ‘मुख्यन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम’
  • बालबालिकालाई टिफिन बट्ट
प्रदेश–१
  • मानव संशाधनको प्रक्षेपण गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न मनमोहन प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि १६ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयलाई विस्तार गर्न १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • उच्च पहाडी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन शुरू गर्न पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमसहित प्राविधिक शिक्षालयहरू रत्नकुमार बान्तवा शिक्षालय इलाम, शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालय मोरङ, उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय धनकुटा, सुम्निमा प्राविधिक शिक्षालय भोजपुर, मौरेगढी प्राविधिक शिक्षालय खोटाङलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ३८ करोड ६९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियानलाई सञ्चालनका लागि १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयमा नर्सिङ सेवा विस्तार गर्न २ करोड छुट्याएको छ।
  • प्रदेशमा सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नति र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन ४ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
  • धनकुटामा निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेशमा सरकारी नमुना आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण शुरू गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
  • गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिनाधितो सुलभरूपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’लाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
  • उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँचवृद्धि गर्न महिला तथा विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
  • आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ। यसका लागि दलित सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
  • सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिवाखाजा र पहाडका ८ जिल्लाका बालबालिकालाई टिफिन बट्टा उपलब्ध गराइनेछ।
  • प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रका बाल शिक्षिका र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
  • शिक्षा क्षेत्रमा बजेट १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्णसाक्षर भएको उज्यालो दिन’ भन्ने अभियानका  साथ पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेका काठमाडौं, काभ्रेलाई आगामी आवभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश–२
  • विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ। छोरीलाई पढाउन पर्छ भन्ने भावना सबैलाई जागृृत गराउन यो कार्यक्रम सफल भएको छ। यो अभियान सञ्चालन गर्न ३९ करोड ३३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • छोरी शिक्षा मुद्दती योजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता। नेपाल सरकारको विशेष अनुदान सहायतामा सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई आगामी आवमा नेपाल सरकारको ९० करोड रुपियाँ अनुदान सहायता परिचालन हुने अनुमान।
  • सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १–८ सम्म अध्ययनरत आर्थिकरूपमा विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्राका लागि मासिक ५ सयका दरले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य, नेपाल सरकारको विशेष अनुदान सहायताबाट सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि आगामी आवका लागि ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
  • आगामी आवमा एक सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति र सञ्चालन गर्न १६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • समता पहुँच र सहभागिताको आधारमा विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरण गरी यस प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी दक्ष र प्रतिस्पर्धी नागरिकको विकास गर्ने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि ६ करोड ७१ लाख २३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • आठ वटै जिल्लामा एक–एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी नमुना प्रादेशिक विद्यालयका रूपमा विकास गर्न १६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • शिशु सदन स्थापन र  प्रत्येक जिल्लामा बाल उद्यान सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
 प्रदेश–३
  • स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक बाल शिक्षकको प्रोत्साहनका लागि स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरणमार्फत ६ करोड ५० लाख पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
  • प्रदेशलाई चाहिने प्राविधिक तथा साधारण सबै किसिमका जनशक्ति उत्पादन र उपयोग हुन सक्ने गरी जीवनोपयोगी, व्यावहारिक एवं विज्ञान र प्रविधिमा आधारित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सिन्धुपाल्चोकमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्न ११ करोड विनियोजन गरिएको छ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, अंगे्रजी र गणित विषयका शिक्षकको अभावले पठनपाठनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वयंसेवकलगायत आवश्यक संख्यामा शिक्षक परिचालन गर्न शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सबलीकरण, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विद्यालय भवन, घेरावार, महिलामैत्री शौचालय, शुद्ध तथा स्वच्छ खानेपानी र हरित विद्यालय विकासका लागि २४ करोड र विद्यालयमा कप्युटर ल्याब, ई–पुस्तकालय र स्मार्टबोर्डका लागि ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
  • सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सबलीकरण एवं शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
  • ‘निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’ भन्ने अभियानका साथ पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेका काठमाडौं, काभ्रेलाई आगामी आवभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
  • ‘प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने अभियानका साथ आगामी आवमा लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, अति सीमान्तकृत एवं विपन्नवर्ग तथा समुदाय र हिमाली तथा विकट पहाडी जिल्लास्थित सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ।
 गण्डकी प्रदेश
  • शैक्षिक नीति, नियम र मापदण्डका आधारमा शैक्षिक संस्थाको नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्न ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • उच्च शिक्षामा दक्ष तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तनहुँ जिल्लाको सुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
  • प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक, व्यावसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न स्याङ्जा जिल्लाको फेदिखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन ४ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित ३६ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न १ करोड ८० लाख विनियोजन। साथै, प्रदेशभित्रका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आदर्श विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न १ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
  • प्रदेशका दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका ७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न र विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित आवास निर्माणका निम्ति ४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा सहयोग पु¥याई उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्न प्रदेशअन्तर्गतका ३६ माध्यमिक विद्यालयलाई विशेष विद्यालयका रूपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय पढाउने ९कक्षा ११ र १२० विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्न ३ करोड ६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश–५
  • उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउन उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुदृुढीकरणमा विशेष जोड दिएको छ। सामुदायिक क्याम्पसमा कानुन, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्रविधिक विषय उच्च तहको पढाइ सञ्चालनका गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उच्च शिक्षातर्पm २३ करोड रुपियाँ विनियोजना गरिएको छ।
  • प्राविधिक तथा बहुप्राधिक शिक्षालयहरूलाई सहयोग गर्न ५ रकम विनियोजना गरिएको छ। कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गुणस्तर सदृढीकरणका लागि २ करोड ४० लाख व्यवस्था गरिएको छ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्तकमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि मासिक १ हजार रुपियाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ४ करोड विनियोेजन गरेको छ। मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायका छात्रालाई अनमी तथा अहेव अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ।
  • प्रदेशमा न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ नमुना विद्यालय निर्माण गरिनेछ।
  • आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकास कार्यक्रमका लागि ५७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश 
  • कर्णालीको मौलिक विशेषतासहितको नैतिक, व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षासम्बन्धी जीवनोपयोगी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
  • प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्याम्पसको भौतिक सुधार गर्न ११ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
  • छरिएको बस्ती, भौगोलिक विकटता, मौसमी बसाइँसराइ, गरिबी जस्ता कारणले विद्यालय छोड्ने पढाइमा बाधा पुग्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसुलभ शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • सबै स्थानीय तहका विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न ३९ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसलाई आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्न ४ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी २ वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
  • माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई जुनियर रेडक्रस, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय सेवा दलमा आबद्धताका लागि समन्वय गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
  • जनशक्ति विकासमा जोड दिन जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति र गरिब दलित अपाङ्गता, जहेन्दार तथा दुर्गमका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा सम्बन्धित विषयमा शिक्षण सिकाइ तालिम प्राप्त स्नातकलाई स्वयंसेवकका रूपमा सेवा लिन कर्णाली विकास सेवा लागू गरिने र सो कार्यक्रमको बजेट २ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ। 
  • अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षकत्व प्रदान गर्न प्रदेश राजधानीमा बालग्राम स्थापनााका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गएिको छ।
  • सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
  • अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहित गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा विद्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
 सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सामाजिक संघ–संस्था, आमा समूह, बाल क्लबसमेतको संलग्नतामा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आव २०७६÷०७७ मा नमुनाका रूपमा बाजुरा र दार्चुला जिल्लाबाट सो अभियान सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सबै ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुईवटाका दरले सामुदायिक विद्यालयको दुईकोठे पक्की भवन निर्माणमा १२ करोड ८० लाख, ६४ वटा चारकोठे पक्की भवन निर्माण गर्न २५ करोड ६० लाख, प्राविधिक धारका विद्यालयमा नया तथा क्रमागत छात्रावास निर्माणका लागि १३ करोड ६५ लाख गरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ५२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ।
  • उच्च शिक्षातर्फ १२ वटा क्याम्पसका लागि फर्निचरसहित कक्षाकोठा निर्माण गर्न १२ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • अनाथ असहाय बालबालिकाको जीवनयापन र शिक्षा प्राप्तिमा प्रदेश सरकारले दायित्व निर्वाह गरी उनीहरूको विद्यालय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न सबै जिल्लामा आवासीय सुविधासहितको छात्रावास निर्माणको कार्य शुरू गरिनेछ। छात्रावासमा रहेर निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन १ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • प्रदेशका अनाथ र असहाय बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच बढाउन प्रत्येक जिल्लामा ७५ लाखको दरले ६ करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • माध्यमिक र स्थानीय तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। गरिब विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न र निजामती कर्मचारीको सन्ततीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जसका लागि ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक जनाको दरले १८ महिने प्राविधिक विद्यालय शिक्षा ९टीएसएलसी० र तीनवर्षे प्राविधिक डिल्पोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा हरेक स्थानीय तहबाट दुई जनाको दरले १ सय ७६ जना प्राविधिक जनशक्ति तयार हुनेछ। यो शीर्षकमा १ करोड ७६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • सुदूरपश्चिमको ९ वटै जिल्लामान एक–एक वटा क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पसमा स्तरोन्नति गर्नका लागि आवश्यक पुँजीगत सहायता प्रदान गरिनेछ। यसका लागि १ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
  • गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक अभाव भएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा उक्त विषय अध्यापनमा सहयोग गर्न प्रदेशमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा निर्वाहभत्ता दिएर परिचालन गरिनेछ। प्रदेश विकास र रोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी ‘मुख्यन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३ हजार ५ सय ८० विद्यालय सहयोगीलाई निजहरूको काममा प्रोत्साहन गर्न वार्षिक १० हजारको दरले ३ करोड ५८ लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्