अर्को सशस्त्र विद्रोहको आवश्यकता छैन

डा. नेत्रप्रसाद पौडेल
महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचलमा अढाइ दशकदेखि प्राध्यापनमा रहेका डा. नेत्रप्रसाद पौडेल शोधकार्यमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । मोलुङ फाउण्डेसन र गौरी विज्ञ परामर्श केन्द्रमा रहेर शोध कार्य गर्दैआएका पौडेल २०४२ सालदेखि कीर्तिपुरका स्थायी वासिन्दा हुनुभएको छ । कीर्तिपुर मैत्री समाजका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलको पुर्खेउली थलो भने तेह्रथुम हो ।

तपाईं विगत लामो समयदेखि कीर्तिपुरमा बसोबास गर्दैआउनुभएको छ, भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा यहाँको समस्या के हो ?
कीर्तिपुरको मुख्य समस्या भनेको सही नीति र व्यवस्थापनको अभाव हो । बाटोघाटो, सिचाइ, ढल निकासआदि समस्याहरूभित्र खानेपानी समस्या एउटा भाग हो र यो आजको मुख्य समस्या पनि हो । आज करिब ९० लाख खर्चेको सुन्दरीघाट–कीर्तिपुर खानेपानी परियोजना केही दिन चालु भएर त्यसै अलपत्र अवस्थामा छ । नौमुले, चारधारा, राउटेभीर, दूधपोखरी, सिम, खहरे आदि ठूला तथा प्राकृतिक धारा, कुवा आदि साना पानीका स्रोतहरू संरक्षण र व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । भएकै पानीको वितरण पनि समानुपातिक छैन ।

कतै २४ घन्टा पानी आउने ठाउँ छन् भने कतै महिनामा एक पटक पनि पानी नआउने वस्तीहरू छन् । सबभन्दा बढी सार्वजनिक धाराका नाममा पानीको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । खेतीपातीको समयमा नाला फोरेर सिचाइ गर्न पाउने नीतिगत कुराले पनि समस्या थपिएको छ । यसर्थ पानीमा लडाइँ ‘त्यो भए खाने यो भए नखाने’ भन्ने मनस्थिति र ‘जसको शक्ति उसको दाईं’ को सोचका कारण भइरहेको छ ।

विद्वान्हरूको बाहुल्य रहेको कीर्तिपुरको सामाजिक जीवन कस्तो पाउनुभएको छ ?
कीर्तिपुर विद्वान्हरूको बाहुल्य रहेको ठाउँ हो भन्ने कुरा सत्य हो । यसको काखमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेकाले पनि यो सम्भव भएको हो । जहाँसम्म यहाँको सामाजिक जीवनको प्रश्न छ त्यो अपेक्षाकृत विकसित हुन सकेको छैन ।

बाहिर र भित्रको भन्ने सोचका कारण मात्र होइन त्रिवि कीर्तिपुर क्षेत्रकै सहरी विकासको अवरोध हो भन्ने कतिपयको चिन्तनका कारण शिक्षा, संस्कृति र सभ्यताको धरोहर कीर्तिपुरको सामाजिक जीवनले विद्वान्हरूको असीम सान्निध्य पाएर पनि लाभ उठाउन सकेको छैन ।

विद्वान्हरू राजनीतिक पार्टीको विभाजनमा परेका छन् भनिन्छ, कीर्तिपुर पछिल्लो समय कस्तो छ ?
विद्वान्हरू राजनीतिक पार्टीको विभाजनमा परेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले दुई तहबाट बुझ्नु आवश्यक छ– एक विचार र अर्को स्वार्थ । राजनीति पनि समाजभन्दा बाहिर जीवन्त हुने विषय होइन । जब सिङ्गो समाज नै बहुविचारमा विभक्त हुन्छ भने त्यहाँ समाजकै एउटा अङ्ग मानिने विद्वान् पनि विचारकै कारण फरक धारमा उभिन बाध्य हुन्छ र पार्टीको विभाजनमा परेजस्तो देखिन्छ । जहाँसम्म स्वार्थका लागि हुने विभाजनको कुरा छ यसले विद्वान्हरूको शाख गिराउने काम गर्दछ ।

आफूलाई विद्वान् भन्ने केही बुद्धिजीवीहरूले आÏनो काम बनाउनकै लागि नेताको ढोका चहार्ने र पार्टी परिवर्तन गर्ने कुरालाई अन्तिम गन्तव्य बनाउने गरेका छन् जुन विद्वान्हरूका लागि शोभनीय विषय होइन । कीर्तिपुर पनि यस प्रवृत्तिबाट पटक पटक डामिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ सबैको एक मात्र गन्तव्य भएपछि राजनीतिक दलीय विभाजनको के अर्थ ? सबै नै लोकतान्त्रिक समाजको लक्ष्यमा पुग्ने होइन र ?
विचार फरक भएपछि राजनीतिक हिसाबले दलीय विभाजन अस्वाभाविक होइन । यस्तो विश्वमै हुनेगर्दछ । मूल सवाल के हो भने विचार एउटै, इतिहास एउटै, मार्गदर्शक सिद्धान्त एउटै, गन्तव्य एउटै र नाम पनि एउटै तर राजनीतिक दल भने फरक, योचाहिँ हाम्रो मुलुकको नियती हो । कोष्ठकमा एउटा फुर्को झुन्ड्यायो फरक पार्टी घोषणा ग¥यो, नेता भयो, राज्यको सुविधा लियो, हिंड्यो ।

यस प्रवृत्तिले मानिसलाई स्वार्थी बनाएको छ र पार्टी परिवर्तन गर्ने प्लेटफर्म दिएको छ । यसर्थ आज नेपालको संविधान २०७२ को संरक्षण, संवर्धन र कार्यान्वयन गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाई लक्ष्यमा पुग्ने कुरामा यस खालको आचरण बाधक बनिरहेको छ ।

वर्तमान सरकारलाई एक विद्वान्को आँखाले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
वर्तमान सरकार दुईतिहाइ मत पाई नेपालको संविधानतः निर्माण भएको इतिहासकै बलियो सरकार हो । गठनपछिका केही गतिविधिलाई हेर्दा यसले ठूला खालका परियोजनाहरूमा क्रमशः सफलता हासिल गरिरहेको देखिए पनि कानुनीराजको परिपालना, न्याय सम्पादन, सामाजिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकता, जनसरोकारित विषयहरूमा आवश्यक सम्बोधन, जनचाहनाको न्यूनतम आपूर्ति, युवा रोजगारी र सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता साना मसिना विषयहरूमा खासै ध्यान दिन सकेको देखि“दैन ।

त्यसो हो भने सरकारलाई सुभाव ?
सरकार सङ्ख्यात्मक समर्थन र सहभागिताका हिसाबले जति बलियो छ त्यति आत्मिक रूपमा सबल हुन सकेको छैन । अनुशासनमा विचलन देखिनु र सानातिना विषयमा अल्झिरहनु यसको प्रमाण हो । यसले आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउने गरी प्रतिपक्षको विश्वास जित्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ । जुन विषय तथा जुन ठाउँमा पनि प्रधानमन्त्री वा जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई बोल्न लगाउने कुरा सरकारको कमजोरी हो ।

यसमा सल्लाहकारको भूमिका कमजोर भएको हो वा कमजोर बनाइएको हो, सरकारलाई बढी विवादमा पार्ने कारण सही सल्लाहको अभाव देखिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षप्रति यति धेरै असहिष्णु बन्नु आफैमा दूरदर्शी कदम होइन । त्यसमा पनि सरकार प्रमुखलाई प्रतिपक्षी सांसदहरूसँगको वादविवादमा तान्नुलाई राम्रो भन्न मिल्दैन । सरकारको भनाइ र गराइबीच पनि तादात्म्यता देखि“दैन । मेलम्ची खानेपानी विवाद र असफलता यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारले आफ्नो व्यवहार र कामको समय समयमा सिंहावलोकन गर्न सकेको छैन ।

मुलुककै एक सामाजिक समस्याका रूपमा नयाँ पुस्ताको विदेश पलायन देखिन्छ । यो समस्या हो कि होइन ? यसमा समाधान के हो ?
आज नयाँ पुस्ताको विदेश पलायन मुलुककै समस्या बनेको कुरा साँचो हो । यो अब समस्या मात्र होइन चुनौती पनि बनिसकेको छ । यसमा दुई खालको पलायन देखिन्छ –एक, कामदारका रूपमा र दुई विद्यार्थीका रूपमा । यसका दुई कारण छन्– तत्काल रोजगारीको सम्भावना र पढाइ सकेपछि सजिलै रोजगारीको सम्भावना । पहिलोबाट कतार, साउदी अरब, दुबहीआदि खाडी मुलुक आकर्शित हुन्छन् भने दोस्रोबाट अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, बेलायतआदि पश्चिमा मुलुक आकर्शित हुन्छन् ।

पहिलो पलायनबाट देशलाई दीर्घकालीन घाटा हुँदैन तर दोस्रो पलायनबाट भने मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगर्दछ । दोस्रो पलायन लगभग सधैंका लागि पलायन हो किनकि गएको पुस्ता फर्कने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसको एक मात्र समाधान भनेको देशमा अनिवार्य श्रम र रोजगारीको प्रत्याभूति हो ।

भ्रष्टाचार नै मुलुकको मूल समस्या हो भनिन्छ । कसरी समाधान गर्ने ?
भ्रष्टाचार मुलुकको मूल समस्या हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नकिने विषय भने होइन । यसका मुख्य दुई कारण हुन्छन्–बाध्यता र सोख । बाध्यताका कारण हुने भ्रष्टाचारलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर सोखका लागि हुने भ्रष्टाचार मुलुकका लागि ठूलो समस्या हो । यसको नियन्त्रण गर्न सजिलो नभए पनि असम्भव भने छैन । हाम्रो देशमा बाध्यताका कारण गरिने भ्रष्टाचार न्यून छ ।

सोखका लागि गरिने भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिइसकेको अवस्था छ । न्यून तलबका कारण सहज जिउनका लागि गरिने सय–पचासको भ्रष्टाचार राज्यले ठाउँ हेरी तलब भत्तामा वृद्धि गरी अनुगमनमा कडाइ गर्दा सजिलै नियन्त्रण हुन्छ । जहाँसम्म सोखका लागि गरिने भ्रष्टाचारको कुरा छ यसको नियन्त्रणका लागि सबभन्दा पहिला राज्य संयन्त्रलाई मिलेमतोमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त राख्नुपर्दछ किनभने शुद्धीकरण आफैबाट सुरु गर्नुपर्दछ–उखानै छ नि ‘आफू भलो त जगत् भलो’ ।

यसकै लागि नेकपा विप्लब आउँदै छ भनिन्छ । के अर्को सशस्त्र विद्रोह आवश्यक छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर वा राज्य संयन्त्रमै भ्रष्टाचार मौलाएका कारण नेकपा विप्लबको उदय भएको हो भन्ने कुराको अधार छैन । दलहरू किन जन्मन्छन् र पलायन हुन्छन् भन्ने कुरालाई सत्तासीन दल तथा विद्रोही दलहरूको व्यवहारबाट जाँचिनुपर्दछ ।

नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको छ, संस्थागत हुने दिशामा छ, दुईतिहाइको वामपन्थी सरकार सत्तामा छ, पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूति छ, प्रतिपक्षको सशक्त उपस्थिति छ अनि विकसित नेपाल देख्ने जनताको सपना छ । यसर्थ चाहेको कुरा जनमतको माध्यमले सजिलै प्राप्त गर्न सकिने यस घडीमा अर्को सशस्त्र विद्रोहको आवश्यकता छैन । यद्यपि उहाँहरूका जायज मागहरूको सम्वोधन भने सुझबुझसहितको राजनीतिक तहको संवादबाट तत्काल गर्नुपर्दछ ।