शैलीले सकिंदै सरकार



वर्तमान सरकार पछिल्लो समय आलोचनाको शिकार बनेको प्रमुख कारण हो, उसको भूमिगत शैली । प्रायः सबैजसो विधेयकको तयारी पूर्णतः भूमिगत शैलीमा गर्ने र प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि जब सचिवालयले पढ्नका लागि सो कागजात सांसदहरुलाई वितरण गर्छ, तब सर्वसाधारणको जानकारीमा आउने ।

के नागरिकले ममाथि कस्तो कानुन बनाइँदैछ, मेरा विधायक कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भनेर पहिल्यै जानकारी पाउने हक नेपाली नागरिकको छैन ? यदि छैन भने नेपालको संविधान, २०७२ लाई उत्कृष्ट भन्दै किन डंका पिट्ने ! तर, संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था मात्र छैन, लोकतन्त्रमा सरकार मात्र होइन सार्वजनिक महत्वका गतिविधि पारदर्शी ढंगले सरोकारवालाहरुलाई साथमा लिएर सम्पन्न गरिनुपर्छ पनि भनिएको छ ।

संविधानको आशय चटक्क बिर्सने र दुई तिहाइको बहुमत भएपछि लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दैन भन्ने सोच सरकारको हो भने यो सबैको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । सरकारको व्यवहार अपारदर्शी र एकलकाटे भएकै कारण बुधबार राजधानीबासीको विशाल जनप्रदर्शन सफल भयो । सरकारको नेतृत्व गर्ने समूहमा स्वाभिमान त आवश्यक छ तर अभिमान सुहाउँदैन । गुठीलाई विस्थापन गर्न आएको विधेयक फिर्ता गर्ने भाषा र प्रक्रियाले देखायो– सरकार जनताको सेवक होइन मालिक हो, उसले नागरिकलाई जसरी हप्काए पनि हुन्छ !

गुठी विस्थापन गर्ने विधेयक फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणापछि त यत्रो जनसमूह सडकमा उत्रियो भने, त्यसो नगरिएको भए यो समूह कति विशाल हुन्थ्यो, सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । गएको १० दिनदेखि निरन्तर प्रहरी प्रशासनको दमनका बाबजुद विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गर्दैआएका राजधानीबासी आन्दोलनकारीहरुले विरोध सभालाई खबरदारी सभामा परिणत गरे, तर आन्दोलन रोकेनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार दुई सूत्रीय एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दै विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । तर, आन्दोलनकारीले सरकारको नियत गलत देखे, मन्त्रीको भाषा र शैलीप्रति पनि आपत्ति जनाए ।

खासगरी आन्दोलनकारीलाई ‘भ्रम सिर्जना गर्ने’, ‘जनतालाई उत्तेजित पार्ने र वातावरण विथोल्ने’ भन्दै विज्ञप्तिमा जो आक्षेप लगाइएको थियो, त्यसमा सबैको आपत्ति थियो । सरहारले गुठीसम्बन्धी विधेयक मोहीको हितमा थियो, राजगुठी–सार्वजनिक गुठी–निजी गुठीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यलाई भ्रम सिर्जना गर्नेहरुले पूरा हुन दिएनन् भनेर जति दाबी गरेपनि आन्दोलनकारीले स्वीकार गरेनन् । यसैबीच सरकारका मन्त्रीहरुले आन्दोलनकारीलाई ‘सामन्ती र भाडाका मान्छे’जस्ता गालीगलौजको भाषाको पनि प्रयोग गरेका कारण हिजोसम्म सरकारको समर्थक रहेको राजधानीको ठूलो जनसमुदायसमेत सरकारको विरोधमा उत्रियो ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री घोचपेचपूर्ण बोलीका कारण आलोचनाको शिखरमा देखिनुहुन्छ । सरकारमा पुगेपछि सबैखाले राजनीतिक दल र पार्टीमा आस्था राख्ने नागरिकको अभिभावक भएर प्रकट हुनुपर्नेमा बढी पक्षधरता उहाँहरुको बोलीमा देखिन्छ । जनतासँग नरम भएर बोल्ने ‘स्कूलिङ’लाई उहाँहरुले कहाँ छोड्नुभयो, लोकतन्त्रको सूचक पारदर्शिता र सहभागिता हो भन्ने सिद्धान्त कहाँ थन्काउनुभयो, यो प्रश्न चोटिलो भएपनि उहाँहरुले आज सामना गर्नैपर्छ । शैलीकै कारण सकिने दिशातिर सरकार लाग्नुहुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्