विनोद नेपाल
चण्ड बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय सत्ता सम्हालेको १६ महिना पुग्यो। सरकारका तर्फबाट जारी यस अवधिमा भए÷गरेका कामको फेहरिस्त हेर्दा सरकारले थुप्रै काम गरेको र मुलुकलाई साँच्चिकै विकास र समृद्धिको दिशातर्फ लम्काएको दाबी गरिएको पाइन्छ। तर मुलुकको समग्र अवस्था हेर्दा कुनै पनि क्षेत्र महसुस हुने गरी सुध्रिएको देखिँदैन।
बरु सरकारका कामकाजहरू विवादमा परेका र सरकार बहुमतको दम्भमा एक्लै अघि बढ्न खोज्दा मुलुक कतै अनपेक्षित दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। चाहे सरकारले ल्याएका वा पारित गरेका विधेयकहरू होऊन् वा भ्रष्टाचार र अनियमितताका सन्दर्भ, चाहे पूँजीगत खर्च होस् वा विशिष्ट र उच्च पदस्थका सुविधाका कुरा, चाहे न्यायालय होस् वा संवैधानिक अंग, सबैतिर बलमिच्याइँ, जबर्जस्ती र राजनीतिक प्रभाव परेको छ। यसैले शक्तिशाली सरकार र राजनीतिक स्थिरताको दाबीका बीच पनि मुलुक अस्थिरताकै स्थितिमा रहेको अवस्था विद्यमान छ।
वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानको कार्यान्वयन हो। सँगसँगै जनताका लामो समयदेखिका अपेक्षाहरू पूरा गर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि छ। सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा लगाएको छ। विभिन्न किसिमका आर्थिक उपलब्धिका लक्ष्य राखेको छ। जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुरा पनि गर्दै आएको छ। तर हालसम्मका काम–कारबाहीले सरकारले लिएको बाटो नै ठीक होइन कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न हुन थालेको छ।
यसको उदाहरणको रूपमा सरकारले संसद्समक्ष छलफलका लागि पेस गरेका विधेयकहरूलाई लिन सकिन्छ। हालसम्म बनेका प्रायः सबै विधेयक विवादमा परेका छन्। पछिल्लो समय मिडियासम्बन्धी विधेयक र गुठी विधेयकले त सरोकारवालाहरूलाई सडकमै उतारिदिएको छ। पत्रकारहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छन्। वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत हुने गरी नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउने मनसायका साथ विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
यसै गरी विवादित गुठी विधेयकको सन्दर्भमा संस्कृति, परम्परा, पहिचान अनि सामाजिक मूल्य मान्यता तथा समग्रमा इतिहास र पहिचान नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्रअनुरूप योजनाबद्ध तवरमा गुठी विधेयक ल्याइएको भन्दै गुठियार तथा संस्कृति र परम्पराप्रेमी राष्ट्रवादीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
यस आन्दोलनलाई विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेका छन् भने गुठीका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्रीबाट अभिव्यक्त धारणाप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाकै सांसदले उनको राजीनामा माग्न पुगेका छन्। युरोप भ्रमणमा रहेका प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको भावना र परम्परामा चोट पुग्न नदिने तथा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिने आश्वासन दिए पनि उनको अभिव्यक्ति स्पष्ट नभएको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यस आन्दोलनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।
कांग्रेसका राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सांसद र नेताहरूका साथै सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले समेत विधेयकमार्फत संस्कृति, परम्परा र प्रचलनमाथिको आक्रमणका रूपमा लिँदै मुलुकको पहिचान नै मेट्न भएको प्रयासको निन्दा र भत्र्सना गरेका छन्। गुठी विधेयकविरुद्ध कांग्रेसले काठमाडौंमा सभा नै गरेको छ।
वास्तवमा परम्पराहरूले नै इतिहासलाई जीवन्त राख्छन्। सभ्यतालाई जोगाइराख्छन्। यी गौरवका विषय हुन्। काठमाडौं उपत्यकामा, जहाँ नेवार समुदायको बाहुल्य छ, जसले आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई जीवन्त राखेको छ। त्यसै कारण विभिन्न जात्राका अवसरमा यहाँ अर्थात् राजधानीमा हालसम्म सार्वजनिक बिदा नै दिएर उत्सवको रूपमा मनाउने परम्परा रहिआएको छ। त्यसका पछाडि ठूलो ऐतिहासिक, सामाजिक कारण छ, जसलाई हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासन क्षेत्रले राम्ररी बुझेको छ। यी जात्रा, पर्व र उत्सवमा राज्यले गर्ने सहयोगको आफ्नै पक्ष छ, तिनको निरन्तरताका लागि गुठीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। बाहिर मोफसलका विभिन्न स्थानमा पनि जात्रा–पर्वको प्रचलन छ, जुन युगौंदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यिनको आधार समाज हो।
यिनको संरक्षणका लागि राखिएको गुठी हो। गुठीको आयस्ताले यिनको अस्तित्व धानेको छ। यस किसिमले परम्परा धान्न तथा हाम्रा प्रचलन र संस्कारहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि मठ–मन्दिरका नाममा अचल सम्पत्ति रहेको छ। त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापनको नाममा अहिले तिनको व्यापार गर्ने नियतका साथ विधेयकमा व्यवस्था गरियो भन्ने आरोप गुठीका पक्षधरहरूको छ।
सरकार शक्तिशाली छ भन्नेमा दुईमत नै छैन। तर सरकारले बनाउने कानुन भनेको जनताको भावनामा चोट पुग्ने खालको हुनुहुँदैन। बहमुतको बलमा परम्परा, संस्कार तथा संस्कृति र पहिचान नै मेटिने खालका कानुन निर्माण गर्न जनताले कसैलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएको होइन।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापका अनुसार, जनभावना नबुझ्नु जनताको अपमान हो। सरकारले शक्तिको नाममा जबर्जस्ती गर्न खोज्दै छ। गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने कामतिर मात्र आफूलाई लगाउँछ। संविधानमा गुठीका सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन बनाउनु छ भने गुठीको मूलभूत मान्यतालाई चलाउन सकिँदैन भनिएको छ। सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। तर सरकार संविधानको भावना विपरीत संख्याको बलमा जबर्जस्ती गर्न खोजिरहेको छ।
राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, समाज हो, संस्कृति र परम्परा हो। यसको जीवन्तता नै राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षक हो। यस कुरालाई हरेक सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ, चाहे त्यो जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्। अझ समावेशितालाई आधार मान्दै विभिन्न संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा, लिंग आदिलाई समेत यथोचित स्थान र अवसर दिने हाम्रो संविधानको भावना छ।
यस्तो अवस्थामा यी सबै कुरालाई बिर्सेर सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता नै खलबलिने, प्रभावित हुने गरी सरोकारवाला पक्षलाई सुइँकोसम्म नदिई विधेयक तयार गर्नु र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसद्मा दर्ता गराउनुको नियत सही हुन सक्दैन। विगतका अभ्यासलाई हेर्दा पनि जसरी विधेयक संसद्मा छलफलमा आएकै छैन भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास कतिपयबाट भएको छ, यसलाई षड्यन्त्र नै मान्न सकिन्छ।
समय छ, सरकारले हठ लिने वा कुनै खास पक्षको हित हुने गरी परम्परालाई ध्वस्त पार्ने नियतका साथ अनुचित प्रावधानसहितका कानुन बनाउने होइन, त्यस्ता व्यवस्थालाई खारेज गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी त्यस पक्षको सहमतिमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ। अन्यथा दुई तिहाई र शक्तिशालीको दम्भलाई जनताकै शक्तिले परास्त गरिदिनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले युरोपबाट फर्कने क्रममा विमानस्थलमै पत्रकारहरूको गुठीसम्बन्धी विधेयक विवादबारेको जिज्ञासामा ‘कसै–कसैले चान्स मार्ने भइयो भन्ने ठानेका थिए, म आइसकेकाले अब चान्स पाउनेवाला छैनन्’ भन्दै विपक्षीप्रति कटाक्ष गरे। तर यो समस्याको समाधान कटाक्ष होइन। निश्चय नै कांग्रेसले गुठियारहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। कांग्रेस नेताहरू गगन थापा र प्रकाशमान सिंहलगायतले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
संसद्मै पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधि र पद्धतिको पालना गर्न र जनचाहनाको सम्मान गर्न पनि सुझाएका छन्। प्रकाशमान सिंहले त गुठीमाथि कुदृष्टि राख्नेको भलो नहुने भन्दै सामाजिक सहिष्णुता बिथोल्न सरकारले संस्कृति र परम्परा विरोधी गुठी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। उनले पशुपतिनाथ र कुमारी जात्रासँग जिस्कन खोज्दा विगतमा भएका घटना सम्झन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन्।
विधेयक फिर्ता लिनु र सरोकारवालासँग छलफल थाल्नु अबको बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हो। यसो गर्दा सरकारले आफूलाई तल परेको ठान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जनताले दिएको मतले बनेको सरकार हो, जनताको आवाजको सम्बोधनका लागि पछि हट्दैमा सरकारको इज्जत जानेवाला छैन।
जनताको भन्ने सरकारले जनचाहनाअनुरूप शासन गर्नुपर्छ। जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ। त्यसो गर्न नसक्ने सरकार लोकतान्त्रिक र जनताको सरकार हुन सक्दैन, यस कुराको हेक्का स्वयं प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ।
बुद्धिजीवीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासन शैली स्वाभाविक नभएको ठान्छन्। उनीहरू प्रधानमन्त्रीमा अस्वाभाविक हठ महसुस गर्न थालेका छन्। कसैको सुझाव नमाग्ने, कसैसँग सल्लाह नगर्ने र आफूलाई जे ठीक लाग्छ त्यही गर्ने उनको चरित्रले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्ने आशंका पनि गरिन थालेको छ। पार्टीभित्रका असहमत तथा भिन्न मत पक्षलाई अगाडि आउन नदिनेदेखि सत्ताको सञ्चालनसमेत एकल निर्णयबाट गर्ने उनको शैलीले उनलाई तानाशाही दिशातर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको महसुस हुन थालेको पनि कतिपयको ठम्याइ छ। संसदीय दल र पार्टीमा र यहाँसम्म कि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि परामर्श नगरी निर्णय लिने र कदम चाल्ने उनको शैली वास्तवमै अस्वाभाविक हो। सरकारले संसद्मा अघि बढाएका विधेयकहरू, जसप्रति सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टि छ, त्यसको समाधान हठ होइन संवाद हो।
यस कुराको हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ। अन्यथा वर्तमान सरकारलाई लोकतान्त्रिक मानिरहनुको औचित्यसमेत रहनेछैन। गुठी विधेयकको हकमा यसमा सरकारको नियत भन्ने गरिएजस्तो होइन कि, बिचौलिया, स्वार्थ समूह एवं अदृश्य शक्तिलाई सहयोग पुर्याउने खालको छ। यसप्रति किमार्थ सकारात्मक हुन सकिँदैन। सरकारले बेलैमा बुझेन भने यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।
सरकार शक्तिशाली छ भन्नेमा दुईमत नै छैन। तर सरकारले बनाउने कानुन भनेको जनताको भावनामा चोट पुग्ने खालको हुनुहुँदैन। बहमुतको बलमा परम्परा, संस्कार तथा संस्कृति र पहिचान नै मेटिने खालका कानुन निर्माण गर्न जनताले कसैलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएको होइन।