गुठी विधेयकको सबैतिरबाट विरोध किन ?



शम्भु महर्जन
गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि त्यसले नेपाली समाजलाई झकझक्याइदिएको छ । आजसम्म आइपुग्दा सरकारले आफ्नो केही कमजोरी भएको र छलफल नपुगेको तथा सरोकारवालाहरुलाई बुझाउन नसकिएको जस्ता कुरा ल्याएर विधेयकमा थोरै परिमार्जन गर्न सकिने कुरो अगाडि सारेको छ तर सरोकारवालाहरु विधेयक खारेज नगरेसम्म वार्तामा समेत नबस्ने अडानमा देखिन्छन् । यो विधेयकको विरुद्घ किन यसरी आन्दोलन हुन पुग्यो भन्ने बारेमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो विधेयक मूलतः नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयता, मौलिक अधिकार एवम् आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००७ को विपरीत छ भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुनेछैन । २०५८ सालमा गुठी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न एक संशोधन विधेयक मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस भएको थियो, संसद् विघटनको कारणले यसले ऐनको रुप लिन पाएन ।

उक्त विधेयकमा धार्मिक स्थलहरु, स्थानीय रुपमा सञ्चालन हुने घार्मिक पूजाआजा, जात्रापर्व समारोह स्थानीय जनसमुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताविना संरक्षण, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्न नसक्ने महसुस गरी स्थानीय निकायको सक्रिय सहभागितामा स्थानीय तहमा देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र यस्तो व्यवस्थापन समितिलाई जिल्ला गुठीले समन्वय गर्ने कुरा उल्लेख थियो । वर्तमान अवस्थामा देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण अधिकार संघमा केन्द्रित हुने गरी प्राधिकरणको गठनको प्रावधानसमेत राखी यो ग्ुठी विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।

जबकि नेपालको संविधानको धारा ५७ (२) को प्रदेशको अधिकार अनुसूचि–६ अनुसार गुठी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशमा निहित रहेको मात्र होइन संस्कृति–धर्मको संरक्षण र भूमिको व्यवस्थापनसमेत प्रदेशको अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्न आउँछ । संविधानकै धारा २३२ (७) अनुसार सङ्घीय संसद्ले गुठीसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन सक्ने तर सम्बन्धित प्रदेशसभाले कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म मात्र त्यस्तो कानुन बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । गुठी जग्गामा रहेको किसानको भोगाधिकार र गुठीले गर्ने संस्कृतिसम्बन्धी कार्यबीच रहेको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले संविधानको धारा २९० ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यो धाराले कुनै पनि अवस्थामा प्रदेशको अधिकारलाई संकुचन गर्न सकिँदैन ।

किनभने प्रदेशको अधिकार केन्द्रको तजबिजमा हुने होइन, शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तको आधारमा हुने हो । यसरी यो विधेयक पूर्णतया सङ्घीयताको विरुद्ध देखिन्छ । संविधानले केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेदहरु अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीयता लागू नहँुदैको अवस्थामा २०२१ सालको गुठी संस्थान ऐनको दफा ११ मा समेत जिल्ला गुठी समिति स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिसकेको कुरालाई पूर्णतया बेवास्ता गरी २०५८ को संशोधन प्रस्तावसमेत अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा केन्द्रीकृत मानसिकताले यो विधेयक प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

विशेषतः नेवारहरुको गुठी परम्परालाई गम्भीर असर पर्ने यति ठूलो निर्णय गर्नुपूर्व नेवारहरुको आधिकारिक संघसंस्था, हजारौं गुठीहरुसँग कुनै छलफल नगरेको मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरु र प्रदेशहरुसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल–परामर्श गरेको देखिएन । मानौं नेपाल सरकार जे गर्न पनि स्वतन्त्र छ । स्मरण रहोस्, नेपालको संविधानले सरकारले चाहेजस्तो छुट दिँदैन ।

यो विधेयकले राज्यले कुनै पनि हालतमा अतिक्रमण गर्न नसकिने मौलिक हकको सीधा उल्लंघन भएको छ, नेपालको संविधान धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३२ ले आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता हुन पाउने र त्यस्तो आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन एवम् संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । यी हक अतिक्रमण भएको खण्डमा संवैधानिक उपचार पाउने हकसमेत नेपाली जनतालाई प्रदान गरिएको छ । त्यस्तो अवस्था प्रस्तुत विधेयकको दफा २३ ले छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल–अचल सम्पत्ति जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमामा समेत गुठियारको हक समाप्त भई प्राधिकरण सर्ने र दफा २४ अनुसार धार्मिक स्थलउपरको गुठियारको सबै अधिकार स्वतः समाप्त हुने र त्यससम्बन्धी सबै लिखतहरु स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यो विधेयकले सार्वजनिक गुठीको परिकल्पना गरेको छ र हालसम्म निजी गुठीको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको गुठीलाई उपदफा ३ अनुसार स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी सार्वजनिक गुठीको रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी घुमाउरो पारामा सम्पूर्ण निजी गुठीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरी प्राधिकरणको मातहत ल्याउने प्रयास गरेको छ । निजी गुठीसँग रहेको चल–अचल सम्पत्ति कसको हो ?

जबकि सोही विधेयकको परिभाषा खण्डमा निजी गुठी भन्नाले कुनै व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्ना परिवार वा कुलका सदस्यले मात्र पूजाआजा गर्न पाउने गरी निजी सम्पत्तिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको गुठी सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । निजी सम्पत्तिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन भई आएकोे धार्मिक स्थल, संस्कृति, परम्परामा अधिक्रमण गर्ने अधिकार राज्यले राख्न सक्छ ? यदि सक्छ भने यो लोकतान्त्रिक देश रहेन । नेपाल संविधानको धारा २५ ले राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने र कुनै पनि प्रकारको अधिकार सिर्जना गर्ने कार्य गर्नेछैन र सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । आदिवासी जनजातिहरुको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतामा नै नेपाल राष्ट्रको पहिचान झल्किएको छ । आदिवासी जनजातिहरुले मनाउँदै आएको सांस्कृतिक परम्परा विशेष नेवार समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा जात्रापर्वमा असर पर्ने वा उनीहरुको संस्कारमा परिवर्तन हुने कुनै कार्य गर्नुपूर्व सरकारले त्यससम्बन्धमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, घोषणालाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयकले आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । यहाँ राज्य स्वयम् नै जनजातिको सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा दखल पु¥याउने र जातीय पहिचान समाप्त गर्ने कार्यमा अगाडि बढेको छ ।

यो विधेयकले नेवार जातिको सम्पूर्ण सांस्कृतिक परम्परालाई निमिट्यान पार्ने निश्चित छ । त्यतिमात्र होइन, घोषणापत्रको धारा १९ अनुसार उनीहरुलाई असर गर्न सक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरु कार्यान्वयन गर्नुपूर्व आदिवासी जनजातिको पूर्वमन्जुरी प्राप्त गर्नुपर्ने र असल नियतले परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक तयारी गर्नुपूर्व कुनै पनि परामर्श, सरसल्लाह नगरिएको मात्र होइन, यस्तो विधेयक तयार हँुदै छ भन्ने कुनै सुइँकोसमेत पाउन सकिएन । साथै धारा १८ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो अधिकारलाई असर गर्ने विषयहरुसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै कार्यविधिअनुरुप आफैँले छानेका प्रतिनिधिहरुमार्फत सहभागी बन्ने अधिकार राख्दछ । विधेयकको दफा ३ ले प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र दफा ६ अनुसार प्राधिकरण सञ्चालन समिति गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

उक्त समितिमा सांस्कृतिक परम्परा, जात्रापर्व सञ्चालन गरी आएका जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व हुने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । उक्त समिति पूर्णतया नेपाल सरकारको आफ्नो तजबिजमा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरु र कर्मचारी प्रशासकहरु मिलाएर गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि त्यस्तो समितिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ । किनभने नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा नेपालको पहिचान झल्किने धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक परम्परा, जात्रापर्व नेपालका जनजातिहरुले आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जनजातिहरुको विशेषतः नेवारहरुको गुठी परम्परालाई गम्भीर असर पर्ने यति ठूलो निर्णय गर्नुपूर्व नेवारहरुको आधिकारिक संघसंस्था, हजारौं गुठीहरुसँग कुनै छलफल नगरेको मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरु र प्रदेशहरुसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल–परामर्श गरेको देखिएन । मानौं नेपाल सरकार जे गर्न पनि स्वतन्त्र छ । स्मरण रहोस्, नेपालको संविधानले सरकारले चाहेजस्तो छुट दिँदैन ।

अमूर्त सांस्कृतिक संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००३ अनुसार अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा आदिवासी समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, मानवहरुलाई नजिक ल्याउन र समझदारी विकास गर्न अमूर्त सम्पदाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाभित्र प्रचलनहरु, कला–वस्तु र त्यससँग जोडिएका सांस्कृतिक स्थलहरु, साथै सामाजिक व्यवहार, अनुष्ठान तथा चाडपर्व–उत्सवहरु समेटिएका हुन्छन् । उक्त महासन्धिअनुसार राज्यभित्रको त्यस्ता अमूर्त सम्पदा संरक्षणको लागि राष्ट्रहरुले गर्नुपर्ने आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । धारा १५ अनुसार अमूर्त सम्पदा सिर्जना, जगेर्ना तथा हस्तान्तरणका लागि त्यस्तो समुदायको, जनजातिहरुको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गरी व्यवस्थापनमा सक्रियरुपमा संलग्न गराउनुपर्नेछ । गुठी व्यवस्था धार्मिक स्थलमा पूजाआजा गर्ने कार्यको लागि मात्र होइन, अमूर्त सम्पदा जात्रा–पर्व, उत्सवहरु सञ्चालन गर्न गठित भएका हुन्छन् ।

नेवारहरुको जनजीवनमा जन्मदेखि मृत्युसम्म गुठीले महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको हुन्छ । कम्युनिस्ट दर्शन बोकेर गुठीजस्तो समुदायमा आधारित व्यवस्थालाई सामन्ती देख्ने आँखाहरुले, उर्दी जारी गरेर गणतन्त्र दिवस मनाउनेहरुले मृतकलाई देवतासरह बाजागाजाका साथ शवयात्रा गर्ने प्रचलन वा मच्छेन्द्रनाथको यात्रामा स्वस्फूर्तरुपमा सहभागी हुने लाखौं मानिसहरुको मनोविज्ञानलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ ।

अतः यो विधेयक नेपालको संविधान, सङ्घीयताको अवधारणाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको विपरीत छ । मनमोहन अधिकारीको सरकार वा पशुपतिमा भट्ट परिवर्तन गर्ने वा इन्द्रजात्राको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको बहानामा माओवादीलाई कमजोर बनाएजस्तै कर्मचारीतन्त्रले अनेक प्रकारले घुमाएर यो दुई तिहाइको सरकारलाई पनि समाप्त गर्ने षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्न । यस स्थितिलाई मध्यनजर राखी यो विधेयक फिर्ता गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या र संस्कृतिसम्बन्धी समस्यालाई छुट्टाछुट्टै समाधान हुने किसिमले व्यापक अनुसन्धान एवम् सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी ढंगले छलफल गरी अर्को विधेयक तयार गर्नुमा नै सबैको कल्याण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्