खर्चिलो चुनाबको असर



आम नागरिकको चर्को विरोधका बाबजुद सांसदहरु संसद् विकास कोषका नाममा प्रदेशदेखि संघसम्म प्रतिसांसद २ देखि ६ करोडसम्मको रकम बजेट घोषणामार्फत हात पर्ने भएपछि औपचारिक–अनौपचारिक रुपमा त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्, ‘निर्वाचन महँगो छ, विकास–निर्माणका आश्वासन नबाँडै भोट पाइन्न, पछि पनि निर्वाचन लड्नैप¥यो, यसरी रकम लिनु दोषपूर्ण छभने यो निर्वाचन पद्धतिको दोष हो ।’

आइतबार ७ वटै प्रदेशले बजेट बिनियोजन गर्दा प्रदेश सांसदहरुलाई पनि रकम बिनियोजन गरेपछि जनताले थप निराशा प्रकट गरेका छन् । संघीय सरकारले समानुपातिकबाट आएका सांसदहरुलाई बजेट नछुट्याएपनि प्रदेश सरकार भने एक कदम अगाडि बढेर समानुपातिक सूचीबाट प्रदेश सांसद भएकाहरुलाई समेत रकम बिनियोजन गरेको छ ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भएपनि संघीय सरकारको सिको गर्दै तजविजीमा खर्च गर्नसक्ने गरी प्रदेश सांसदहरुलाई रकम बिनियोजन गर्नुले स्थानीय निकायलाई प्रदेशप्रति सधैं उत्तरदायी बनाउन खोजेको भान हुन्छ । सार्वजनिक भएको प्रदेशको बजेटमा प्रदेश नम्वर १ ले प्रतिसांसद २ करोड, प्रदेश नम्वर २ ले ३ करोड, प्रदेश नम्वर ३ ले ३ करोड, गण्डकी प्रदेशले १२ लाख, प्रदेश नम्वर ५ ले ६० लाख, कर्णाली प्रदेशले २ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरेको १ खर्व ३० अर्व ९० करोड, २४ लाख ३७ हजार रुपियाँमध्ये प्रदेश सांसदका लागि ११ अर्व ८८ करोड ९० लाख रुपियाँ भने सांसदहरुले आफूखुसी विकास–निर्माणमा लगाउन पाउने छन् । हरेक प्रदेशले सार्वजनिक गरेको प्रदेश बजेटको ९ प्रतिशतको हाराहारीको बजेट सांसदहरुको तजबिजमा खर्च हुनेभएको छ ।

संसद विकास कोषका नाममा छुट्याइएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै यसअघि व्यापक जनगुनासो आएपछि यस्ता काम बन्द गर्नुपर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्म नउठेको पनि होइन तर राज्य सञ्चालकहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै जनमतको अनादर गरेको देखिन्छ । संसद विकास कोषमा नाममा विनियोजन गरिएको रकम जनताको आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीजस्ता कार्यमा भन्दापनि मठमन्दिर बनाउने, आफ्ना अनुकूलका कार्यकर्ताले ल्याएको कागजी योजनामा खर्चगर्ने प्रवृत्तिले विनियोजन गरिएको रकमको चरम दुरुपयोग हुनेगरेको छ । जनताको गुनासो पनि यही बिन्दुमा केन्द्रित छ ।

जनस्तरबाट यस्ता क्रियाकलापको चर्को आलोचना भएपनि सांसद भने चुनावका बेला आफूले जनतासमक्ष गरेको बाचा पूरा गराउन उक्त रकमको आवश्यकता परेको भन्दै जनतालाई नै उल्लु बनाउन उद्दत भएको देखिन्छ । सरकारले छुट्याएको विकास बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने नेपालको पुरानो रोगलाई नियन्त्रण गरेर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने सांसदहरु निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापनमा लाग्नु बुद्धिमानी होइन । संसदीय व्यवस्थाका विज्ञहरुका अनुसार व्यक्ति चुनाव लड्ने निर्वाचन पद्धति बदलेर पार्टी वा दलको निर्वाचन चिन्हलाई मात्र उठाउने गरियो भने उम्मेदवारले गर्ने खर्च कटौती हुन्छ । खर्चिलो निर्वाचनका कारण भएको यस्ता कुप्रभाव हट्छन् । संसद् विकास कोषको बोझ हटाउन र यस्ता अनेकौ अलोकतान्त्रिक विकृतिबाट मुक्त हुन यस दिशातिर लाग्ने बेला भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्