सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्, तर अपेक्षित रुपमा जनतामा यसप्रति उत्साह छैन, नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदैआएको सिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशमा आएका केही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट तयारीमै समस्या पहिलो कारणका रुपमा लिइन्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजना बनाएर बजेटमा प्रस्तुत गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुने विश्लेषकहरुको धारणा छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरैजसो काम गर्दा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ – चाहे त्यो निर्माण होस् या खरिद । नेपालमा सार्वजनिक निकायबाट खरिद प्रक्रिया पनि समयमा सुरु हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । तेस्रो समस्याका रुपमा उदासीन अधिकारीहरुलाई लिइन्छ ।
जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले आलश्यता देखाउँदा काम पूरा हुँदैन । यस्तै, भुक्तानीमा समस्या, टेन्डर प्रक्रियाकै समयमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न नसक्दा सम्झौता व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिन्छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका काम या कार्यक्रमलाई अरूको जिम्मा छाडेपछि म उम्कन्छु भन्ने मानसिकता नेपालमा बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ । आफै जानकार भएर पनि बाहिरी विज्ञहरु राखेर देखाइने तामझामले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । यीआदि कारणले एकातिर समयमा बजेटे खर्च हुन्न र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्दा पनि लगभग ४० प्रतिशत पूँजीगत वा विकास बजेट खर्च भएको छैन । यसको अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत विकासमा कमी ।
सात वटै प्रदेशमा सरकारले यसअघि ल्याएको बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन मात्र भएको धेरै समृद्धिको इट्टा थप्न सक्नेथियो । प्रदेश सरकारले बजेटको अभावभन्दा पनि त्यसभन्दा बढी कर्मचारीको अभावमा बढी भौतारिन परेको गुनासो गर्दै आए । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमा खटाएका कर्मचारीको पनि प्रदेश सरकारप्रति खासै मोह देखिएन । स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको आकर्षण देखिए पनि प्रदेश सरकारप्रति कर्मचारीको मोह बढ्न सकेन । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई पुनः संघमा आउन नपाउने नियम बनाएपछि कर्मचारीले संघ र स्थानीय तहमा जाने इच्छा देखाएनन् ।
संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरुलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्नुहो, प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि कनिका छरेजस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर भइरहने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने बजेट थोरै भयो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो मात्र गर्ने होइन भएको बजेट मात्र समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आम नागरिकले बजेट घोषणा कार्यलाई कर्मकाण्डका रुपमा मात्र बुझ्ने अवस्थाबाट भने मुक्त हुन पाउनुपर्छ ।