बोझिलो बन्दै दुई तिहाइ जनमत

खेमराज निरौला
नेपालको इतिहासमा कुनै पनि बहुमत प्राप्त सरकारहरुले आफ्नो पूर्ण अवधिसम्म शासन सञ्चालनमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेकै आन्तरिक शक्तिसङ्घर्ष, व्यक्तिगत टकराव र शक्तिसञ्चयको मनोवृत्ति नै प्रमुख कारकको रुपमा रहेको आम बुझाइ छ ।

यसै सेरोफेरोमा गठन भएको वर्तमान सरकार जसलाई दुईतिहाई जनमत प्राप्त स्थिर सरकारका रुपमा परिभाषित गरिएको छ, यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य चार शीर्षस्थ नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमबीचको शक्तिसङ्घर्षबाट अघि बढिरहेको अवस्था छ । अहिले अहम् रुपमा उठ्ने गरेको प्रमुख प्रश्न के यो सरकार अघिल्ला सरकारहरु भन्दा केही फरक छ त ? भन्ने नै हो । सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा देखापरेको खटपटलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने उल्लेखित प्रश्न गर्नु असान्दर्भिक नहोला । किनभने उही लक्षण र रोग जसले अघिल्ला दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारहरुलाई असफल बनायो ठीक त्यस्तै लक्षणको रोगले वर्तमान सरकारलाई पनि क्रमशः सताउँदै लगेको अवस्था छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वका नेताहरुको चलाखीपूर्ण र वाक्चातुर्यताले लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरतालाई समाप्त पारी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनुपर्ने मुख्य चुनावी नारालाई जनताले पत्याएर दुईतिहाइको जनमतले समर्थन गरिदिए । कम्युनिष्ट पार्टी नै त्यस्तो शक्ति हो जसले उक्त दुईतिहाइको जनमतले देशलाई आमूल परिवर्तनको बाटोमा लिएर हिँड्न सक्ने भन्ने उनीहरुको दावीलाई एक हदसम्म जनताले समर्थन गरिदिए र दुईतिहाइको सरकार बन्न पुग्यो । उता अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस यस अघि नै असफल भइसकेको र उसलाई दुईतिहाइ र बहुमत अफापसिद्ध बनेको दावी वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको छ । यो दावी केही हदसम्म सही हो कि भन्ने आधारहरु कांग्रेसको असफलताले पनि देखाइको छ ।

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा कूल १०९ स्थानमध्ये कांग्रेस एक्लैले ७४ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो तर कांग्रेसकै आन्तरिक कलह र शक्तिसङघर्षले त्यो जनमत पूरा अवधि टिक्न सकेन । त्यसपछि पनि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेका बहुमत र मिलीजुली सरकारले पाँच वर्षसम्म सत्ता टिकाउन नसकेको आरोप वर्तमान सत्ताधारी दलले लगाइरहँदा आफू अहिले कुन धरातलबाट अघि बढिरहेको छु भन्ने हेक्का राखेर चल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रजातन्त्र पुनःस्र्थापनापश्चात् २०४८ सालको आम निर्वाचनमा कूल २०५ स्थानमध्ये ११० सिटमा कांग्रेस एक्लैले जित हासिल गरेको थियो ।

यस अर्थमा हेर्दा २०१५ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेस नै यस्तो पार्टी थियो जसले सरकार सञ्चालनमा चाहिने पूर्ण बहुमतको सुविधा उपभोग गर्दै आएको थियो तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ कांग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा यी तीनैवटा महत्वपूर्ण अवसरहरुमा कांग्रेसले आफूलाई सही रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेन र मुलुकको राजनीतिमा वितृष्णा र विसङ्गतिको बीजारोपण हुन थाल्यो । कांग्रेसको यही अक्षमता र अस्थिरतालाई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको गठबनधनले आफ्नो मजबुत चुनावी नारा बनाएर २०७४ सालमा सम्पन्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेपाली राजनीतिकै सनसनीपूर्ण जीत हासिल गरेर दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकार कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएर शानस सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । जसको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको १५ महिना व्यतीत भइसकेको छ । देशका अन्य प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पनि नेकपा नेतृत्वकै बहुमतको सरकार छ । तर आशातीत काम सम्बन्धित सरकारहरुबाट प्रभावकारी रुपमा हुन सकिनरहेको छैन ।

दुई पार्टीबीचको एकतापश्चात्को दुई तिहाइ चुनावी मतपरिणाम शक्तिसङ्घर्षका लागि मात्र हो कि साँच्चै नै देश र जनतालाई समृद्धिको उपहारतर्फको यात्राका लागि हो ? सोचनीय छ, यो दुई तिहाइको बोझले पार्टीलाई नै किच्ने त होइन ? यो सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यो अवधिसम्म आइपुग्दा सरकार किन प्रभावकारी ढङ्गबाट चलिरहेको छैन ? जनगुनासाहरु किन यति सारो चुलिँदै गएका छन् ? आम नागरिकहरु किन सरकारका गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन् ? वर्तमान दुईतिहाइको सरकारले चासो लिनुपर्ने होइन ? चुनावअघि कसरी अधिकतम सिटमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्नेमा मात्रै पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरेर चुनावी मत परिणामपछिको योजना के हुने र कसरी यो अभूतपूर्व दुईतिहाइको जनमतलाई मुलुक र जनताका पक्षमा अधिकतम लगाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनको कमीले अहिले दुईतिहाइ जनमत बोझिलो बन्दै गएको छ ।

अहिलेको दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले जनभावना अनुरुप डेलिबरी दिन नसक्दाको आगामी राजनीति र मुलुकको समृद्धिमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ सरकार अलिकति पनि संवेदनशील भएको पाईँदैन । दैनिकजसो मुलुकका विभिन्न सरोकारका क्षेत्रहरु खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेस, मानव अधिकार, सार्वजनिक सरोकारका विषय लगायत मुलुकमा व्याप्त हरेक क्षेत्रका अनियमितता र बेथिति नियन्त्रण गरी आम नागरिकलाई आशाको आमसञ्चार गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिएको छ । प्रतिपक्षले विभिन्न विषयमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै हरेक विसंगति र अस्तव्यस्तताको प्रमुख जड वर्तमान सरकार नै भएको असङ्ख्य आरोप लगाइरहँदा सरकार भने रक्षात्मक मात्रै बनिरहने नियतले सत्तापक्ष एवम् सिङ्गो पार्टी पङ्तिलाई नै महङ्गो सावित हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेतर्फ सरकार र पार्टी दुवै सजग हुनुपर्दछ । त्यस्तै पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा पनि खासै सन्तुष्टी जनाउने आधार देख्न सकिएको छैन । आफ्नै पार्टीभित्रका सदस्यहरुबाट सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक फोरमहरुबाटै तीव्र आलोचना र असन्तुष्टी व्यक्त हुनुले राम्रो सङ्केत गरेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार भने बेपरवाह बिना कुनै छलफल र सल्लाह एक्लै अघि बढ्नु पार्टी र सरकार दुवैका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

माथि नै उल्लेख गरिएका प्रमुख पाँच शीर्ष नेतृत्वबीचको शक्ति सङ्घर्षले नेकपा भित्र निकै ठूलो धु्रवीकरण सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ । खास गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बेलाबेलामा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमार्फत पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा पूर्र्व सहमतिका बुँदाहरु अक्षरशः पालना हुनुपर्ने भनी व्यक्त गरेका कुराले नेकपाको दुईतिहाइको सरकारको भविष्य के होला ? विभिन्न अड्कलबाजी सुरु हुन थालिसकेका छन्। दुवै अध्यक्षहरु एक अर्काप्रति सशङ्कित देखिन्छन् भने पार्टीभित्र आफूलाई कसरी बलियो देखाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक महत्वले दुईतिहाइ जनमतमाथि बेइमानी त हुन लागिरहेको छैन भन्ने मनोविज्ञानले ठाउँ लिन थालेको छ । खास गरी पार्टी एकीकरणका क्रममा जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा चुलिएको असन्तुष्टीले प्रधानमन्त्री ओली निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । राम बहादुर थापा (बादल), ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरुले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई काँध हालेको देखिन्छ भने अन्य शीर्ष नेतृत्व भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । उनीहरुको दाउ नै सरकारको आलोचना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गलाउने र सम्भव भए नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भई दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएपश्चात् हरेक नेपाली जनताको त्यसपछिको परिदृश्य र सिङ्गो कम्युनिष्ट पार्टीको शक्ति र प्रभावकारिताको विषयमा विभिन्न अनुमान र अड्कलबाजी आजसम्म आइपुग्दा सरकारको कार्यशैली र पार्टीको ढुलमुले नीतिले तीव्र असन्तुष्टीसहित आलोचनामा परिणत भएको छ । तर सरकार भने जङ्गे कानूनको झल्को दिने गरी अघि बढ्नु नितान्तै जनभावना प्रतिकूल छ ।

शीर्ष नेताहरुको मनमुटाव र असन्तुष्टीले एकीकरणका बाँकी काम नसकिँदै पार्टी विभाजनको रेखा कोरिन लागेको त हैन भन्ने आशंकाले ठाउँ लिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रीमन्डलका सदस्यहरुलाई नागरिक समाज, देशको बोद्धिक वर्ग लगायतका अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति एवं संघसंस्थाको सुझाव र प्रतिक्रियाको कुनै अर्थ छैन । किनभने सरकार दुइतिहाइको छ । सरकारले के ख्याल राखेर अघि बढ्नुपर्छ भने इतिहासमा कांग्रेसले पनि बहुमत र दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेकै थियो तर पूर्ण अवधिसम्म सरकार टिक्न सकेन, कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिसङ्घर्ष एवम् सरकारको अलोकप्रिय कार्यशैली नै हो । वर्तमान सरकारका प्रमुख केपी ओली लगायत सबै शीर्षस्थ नेकपाका नेताहरुलाई पनि यो कटु सत्यको राम्रोसँग हेक्का रहोस् । जनताको मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा नेतृत्व आलोचित बन्दै छ । कतिपय सैद्धान्तिक, नीतिगत एवम् सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पार्टी दुई कित्तामा विभाजित हुँदा पार्टी र सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

दुई पार्टीबीचको एकतापश्चात्को दुई तिहाइ चुनावी मतपरिणाम शक्तिसङ्घर्षका लागि मात्र हो कि साँच्चै नै देश र जनतालाई समृद्धिको उपहारतर्फको यात्राका लागि हो ? सोचनीय छ, यो दुई तिहाइको बोझले पार्टीलाई नै किच्ने त होइन ? यो सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । संघीय नेपालको संविधान घोषणा हुँदा र दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदा देखिएको जनउत्साह र आकाङ्क्षा यतिखेर क्रमशः घट्दै गएको छ । यसपछाडिको कारण नखोजी कोरा आदर्श र आन्तरिक खिचातानीमा मात्र समय खर्चिने हो भने दुई तिहाइ भनिएको वर्तमान सरकार नयाँ इतिहास रच्ने भन्दा पनि पुरानै रोगबाट ग्रसित नहोला भन्न सकिन्न ।