नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न नीतिगत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघको जोड छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २७ बु“दे सुझाव दि“दै सो विषयमा जोड दिएको हो ।
मर्जरमा जा“दा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको रेट, रेसियो र पोर्टफोलियो आदिमा छुट प्रदान गरिनुपर्ने संघको भनाइ रहेको छ । संघले बाह्य व्यापारिक ऋण (ईसीबी) भारतीय मुद्रामा ल्याउन पाउनुपर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेट्न पनि सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंकस“ग समन्वय गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।
त्यसैगरी, विदेशी मुद्रामा ऋण लि“दा विनियम दरको जोखिम हुने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारुमा वैदेशिक ऋण लिनेदेखि विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप ऋणका रुपमा परिचालन गर्न पाउनुपर्ने संघले उठाएको छ । ‘बाह्य व्यापारिक ऋणको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कारोबार गरी भारतीय रुपिया“मा लेखांकन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउन सक्छ। सुझाव पत्रमा भनिएको छ’ – ‘विदेशी ऋणलाई अमेरिकी डलरबाट भारतीय रुपिया“मा परिवत्र्य गर्दा जोखिम कम हन्छ।’ हाल भारतीय मुद्रामा ऋण लिनका भारतीय रिजर्भ बैंकले रोकेको छ।
तीन तहको निर्वाचनपछि कर्जाको माग अत्याधिक बढेको छ, अहिलेको सीसीडीको व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि कृषिमा दिएको ऋणलाई सीसीडी गणना विधिबाट हटाउनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकस“ग नेपाल बैंकर्स संघले प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालले भारतीय रिजर्भ बैंकस“ग समन्वय गरी भारतीय मुद्रामा ऋण लिन सक्ने बाटो खुला गर्न पहल गरिनुपर्ने संघले सुझाएको छ । संघले ब्याजको स्प्रेड नघटाउन, ऋणपत्रलाई ब्याजदर अन्तरमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले आधारदर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत राख्न पाउनुपर्ने तथा कर्मचारीले पाउने बोनसलाई सञ्चालन खर्चमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। साथै विदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नका लागि सीमित नराखी जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग राखेको छ।
निक्षेपका रुपमा रहेको विदेशी मुद्रालाई कर्जाका रुपमा परिचालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकर्स संघले माग राखेको छ।
तरलता समस्या समाधानको लागि तरलता बन्ड जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तरलता बन्ड जारी गर्नुपर्ने संघको माग छ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्र्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पु“जीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी ऋण लिन सक्ने भएकोमा त्यस्तो ऋणको हेजिङ गर्दा पु“जीकोषको ३० प्रतिशत सीमा लागू नहुने व्यवस्था गर्न पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।
संघले अहिलेको सीसीडी रेसियोलाई परिवर्तन गर्नको लागि कृषिमा दिने कर्जालाई त्यसमा गणना नगर्न पनि माग गरेको छ ।
तीन तहको निर्वाचनपछि कर्जाको माग अत्याधिक बढेको छ, अहिलेको सीसीडीको व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि कृषिमा दिएको ऋणलाई सीसीडी गणना विधिबाट हटाउनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकस“ग नेपाल बैंकर्स संघले प्रस्ताव गरेको छ ।
निक्षेपका रुपमा रहेको विदेशी मुद्रालाई कर्जाका रुपमा परिचालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकर्स संघले माग राखेको छ।
‘हाल विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्ने गरेकोमा त्यसको उपयोग बिक्रीको भुक्तानी गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरुमा लगानी गर्न प्रयोग भइरहेको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिक रहेको विदेशी मुद्रा निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले हाल स्वीकृत दिइरहेको विदेशी ऋणसम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप परिचालन गर्न पाउनु पर्छ। यसले देशमै रहेको स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्ने र ब्याजदर लागत घटाउन पनि सहयोग गर्छ,’ संघको सुझावमा भनिएको छ।