बालकृष्ण मैनाली
नीति नियमलाई धितोबन्धक राखेर वा आफ्नो अभिष्ट रुचि पूरा गर्न जस्तोसुकै कार्य गर्न छुट पाएका विभिन्न देशका राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि प्रत्येक वर्ष ल्याइने बजेटको मिति घोषणा भएको दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई आ–आफ्ना संस्कृतिअनुसारका चाडपर्व आएजस्तो हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति जहिले तोकिन्छ, त्यो आउने मितिलाई हाम्रा देशका राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई प्रत्येक वर्ष दशैँ आएसरह नै हुने गर्दछ । यसैको सेरोफेरोमा यो वर्ष पनि बजेटको कारणले राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई दशैँ आएसरह नै भएको छ ।
जति–जति बजेट प्रस्तुत हुने दिन नजिकिँदै जान्छ उति–उति राजनीतिक व्यवसायीहरु र अन्य केही व्यवसायीहरुले नाफा–घाटाको हिसाब लगाउन थालिहाल्छन् । सामान्य व्यापारीहरु कुन–कुन सामानमा करको दर वृद्धि हुन्छ, आ–आफ्ना राजनीतिक व्यवसायीहरुका सुराकीमार्पmत जानकारी हासिल गरेर ती सामान लुकाउने माात्र होइनन् अरुसँग भएको सामान पनि खरिद गरेर भाउ वृद्धि हुने सामानमा कब्जा जमाउने गर्दछन् । साथै बजेट प्रस्तुत भएको मितिबाट एकैचोटि अर्बपति भैहाल्ने जमर्को गरिछाड्छन् । सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुचाहिँ कसरी लामो अवधिसम्म जनतालाई मूर्ख बनाई आफ्नो पुरानो भोट बैंक कायम राख्दै थप बैंक भोट बढाउनेप्रति आफ्ना विचार केन्द्रित गर्दै बजेटको तयारीमा जुट्छन् । प्रतिपक्षीहरु पनि सकेसम्म आफ्नो भोट बैंक कायम राख्ने सवालमा सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई विभिन्न किसिमका बाधा–अवरोध खडा गरेर भए पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा केही न केही हातलागी गरिहाल्छन् । यस्ता किसिमका गतिविधिलाई सम्बन्धित व्यवसायीहरुले आफ्नो धर्म निभाएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा हुनुपर्नेचाहिँ राज्य सञ्चालकमा पुगेका राजनीतिक व्यवसायीहरुले देशको समग्र आर्थिक विकासको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै छिटोभन्दा छिटो आर्थिक विकास द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने नियत राखेर देशको बजेट बनाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो खालको अभ्यास गर्ने चलन बस्नै सकेको छैन देशमा । मसान्ते परियोजनाबाट देशले उन्मुक्ति पाउन सकेकै छैन । मसान्ते परियोजना उन्मूलन नभएसम्म देश विकासको लागि इमानदारी बजेट जनमतले परिकल्पना गर्र्नै सक्दैन ।
तथ्यले देशमा बजेटीय प्रणाली जुन बेलादेखि शुरु भयो त्यो बेलादेखि नै यो वा त्यो नाउँमा सत्तासीन पक्षले आफ्नो सत्ता कसरी लम्बिन्छ, त्यही आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिआएका छन् । यदि प्रतिपक्ष अलि कडा र इमानदारी रहेछ भने के गर्दा प्रतिपक्षका राजनीतिक व्यवसायीहरु खुशी हुन्छन् त्यही अनुसारको बजेटको प्रस्तुतीकरण हुन्छ । यो भन्दा पृथक् सोचाइ राखिन्छ भने सोचाइ राख्ने जन–जनको गल्ती हुन्छ । हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा जहिलेदेखि संसद्को माध्यमबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्यो, त्यति बेलादेखि यो परम्परा कायम रहिआएको छ, जबकि संसदीय प्रणालीलाई जस–जसले आफ्नो अनुकूलताअनुसार जे परिभाषा गरे तापनि बजेट जनमुखी हुनुपर्ने कुरामा कतै विमति देखिँदैन । यही जनमुखी नामको बजेटको आशमा बस्दाबस्दै हाम्रा देशका जनमतचाहिँ जहिले पनि जिल्लिएका जिल्लियै छन् । यसपालि पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले जन–जनलाई बजेटको विषयमा जिल्याइछाडे ।
जनतालाई राहत पु¥याउनुको साटो यसपालि पनि बजेटीय घोषणामार्पmत प्रत्येक संसद्लाई ६–६ करोडको दरले सुशोभित गर्ने उद्घोष भइछाड्यो । जनप्रतिनिधिको नाउँमा अनाहकमा राज्य दोहन गरेर रकम बाँड्ने प्रथाको शुरुवात गर्ने÷गराउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने अनि ऋणको बोझ जनतामाथि पार्ने कार्य भए÷गरेकोमा आत्मालोचनासहित सजायको भागिदार कहिले बन्लान् ?
सामान्य जन–जनले बुझ्ने भाषामा बजेट के हो भनेर कुनै परिवारका सदस्यलाई सोध्यो भने अलि शिक्षित वर्गको परिवार रहेछ भने परिवारका सदस्यहरुको निश्चित आय हुन्छ अनि त्यस्तै गरी परिवारका सदस्यहरुको खर्च पनि हुन्छ, प्रत्येक वर्ष हुने परिवारको आय र प्रत्येक वर्ष हुने खर्चमा आउने विभिन्नता वा बराबरीले परिवारका सदस्यहरुको हैसियत मापन गर्ने काम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छन् । एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने, परिवारका सदस्यहरुबाट भएको प्रत्येक वर्षको आम्दानी र खर्चबीच कस्तो किसिमको अन्तर हुन पुगेको हो त्यसैमा सम्बन्धित परिवारको हैसियत निर्भर गर्दछ । आफूले गरेको आम्दानी पूरा खर्च भएन भने त्यो परिवारको केही बचत हुन्छ तर आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन गयो भने त्यो परिवार ऋणमा डुब्न पुग्छ । हाम्रो देशमा अहिले प्रत्येक नागरिक ३४ हजारभन्दा माथि नै ऋणमा डुबिरहेका छन् । सरकारी आँकडा हो यो । प्रस्तुत हालैको बजेटलाई हेर्दा उल्लिखित ऋणमा अरु थप ऋण थपिने सम्भावना अधिक छ । जनतामा थोपरिएको ऋण घट्नेमा जनमत आशावादी छैन ।
जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आफूलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे, त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । जानी–नजानी भएका अर्थात् विगतमा आफ्ना स्वार्थवश नै भए पनि भए÷गरिएका विकासहरुको संरक्षण त परै जाओस्, त्यति बेला व्यवस्थित गरिएका आधारस्तम्भसमेत राजनीतिक व्यवसायीहरुका रुचिका लागि भत्काइएको प्रत्यक्ष उदाहरण नै आजको अवस्थालाई चित्रण गर्न काफी छ । वास्तविकता बुझिसकेका जेलनेल हण्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगी यो वा त्यो नाउँमा द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदैआइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन पुगेको छ । जनमतको लागि यो विषय गम्भीर भएर देखा परिरहेको छ । प्रायः ५० उमेर नाघेका जनमत आफ्नो जीवनकालमा देश परिवर्तनको संघारमा आइपुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन् ।
त्यसको मूल कारण भनेको जनताको मतबाट निर्वाचित भएका हौं भन्दै राजनीतिक व्यवसायीहरुले अपनाउँदै आएको थरी–थरीको नीतिगतदेखि कार्यगतसम्मै घोषित–अघोषित द्रव्य असुल्ने प्रक्रिया नै हो । यसको निरन्तरतामा रोक नलागेसम्म उन्मुक्ति प्राप्त हुन सहज छँदै छैन । त्यसबाहेक केही वर्षअगाडिदेखि विकासको बहानामा राज्यस्तरमै बजेटमार्पmत संसद्ले नगद पाउनुपर्ने घोषणा गरी सोभैm स्वघोषितरुपमा राज्य दोहन गर्ने कार्यको शुरुवाती भएको अवस्था नियन्त्रण हुनु त कता–कता, झन् निरन्तरता पाइरहने कुरामा तँछाड मछाडको स्थिति देखा परिरहेको छ ।
राजनीतिक व्यवसायीहरु थरी–थरीका नाटक मञ्चन गर्न खप्पिस छन् भन्ने कुरा बजेट प्रस्तुतिपछि प्रतिपक्षले गर्न खोजेको नाममात्रको कथित विरोधले सबै राजनीतिक व्यवसायीहरुको हैसियतलाई उदांगो पारिदिएको छ । विरोध पनि कस्तो अचम्म, ठूला प्रतिपक्षका दर्जा पाएका अध्यक्षचाहिँ संसद्लाई पैसा वितरण गर्ने बजेटको विरोध गर्ने उही दलसँग सम्बन्धित सांसदहरुले छुट्याएको पैसा पुगेन ६ करोड होइन १० करोड चाहिन्छ भनेर कुर्लने, योभन्दा गैरजिम्मेवारी अन्य के हुन सक्छ भन्ने जनमतको आरोप सोह्रै आना सत्य हो । अन्ततः जनतालाई राहत पु¥याउनुको साटो यसपालि पनि बजेटीय घोषणामार्पmत प्रत्येक संसद्लाई ६–६ करोडको दरले सुशोभित गर्ने उद्घोष भइछाड्यो । जनप्रतिनिधिको नाउँमा अनाहकमा राज्य दोहन गरेर रकम बाँड्ने प्रथाको शुरुवात गर्ने÷गराउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने अनि ऋणको बोझ जनतामाथि पार्ने कार्य भए÷गरेकोमा आत्मालोचनासहित सजायको भागिदार कहिले बन्लान् ? त्यसको टुंगो त छैन तर इमानदारी विकल्प नभेट्टाउन्जेल पर्खिबसेका जनमत इमानदारी विकल्प हात लाग्नासाथ देश खोक्रो पार्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु धराशायी हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन ।
उसै त गहकिलो संवाद गरी ठोस निर्णयमा पुग्न अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरु संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्पmत श्रीमती, छोरी, श्रीमान्लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिका नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट प्रतिनिधित्व गराई राज्यको स्रोत दोहनमा सबै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुको पहुँच यथावत् राख्न सफलता प्राप्त गरेपछि सांसदहरुको संसद्मा उपस्थिति एकदम न्यूनको स्थितिमा झरेको छ । हालै सार्वजनिक भएका संसदीय बैठकको तस्वीरले यसै कुराको संकेत गर्दछ । हाल देखा पर्दै गइरहेको संसदीय व्यवहार र विकासक्रमलाई हेर्दा अब संसद्मा प्रतिपक्षी दलको आवश्यकता नरहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसको विकल्पबारे अब सोच्न थालिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन थालिसकेको छ ।
सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरु र प्रतिपक्षी राजनीतिक व्यवसायीहरु आम्दानी गर्ने कुरामा, पदीय भागवण्डाका कुरामा सदैव सहमति हुने भएपछि प्रतिपक्षको शब्द संविधान र कानुनमा झुन्डयाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । राजनीतिक व्यवसायीहरुको यस किसिमको क्रियाकलापले गर्दा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले संसद्मा गएर द्रव्यमोहमा फसेका राजनीतिक व्यवसायीहरुको सातो लिने कार्य गर्न पाउने अवसरचाहिँ आएको छ । कम्तीमा एक प्रदेशबाट सातजना स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको निर्वाचन हुने प्रावधान संविधानमा राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । सात प्रदेशबाट छानिएका ४९ जना स्वतन्त्र व्यक्ति जसले राज्यको कुनै सुविधा लिने छैनन् र तिनले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछन् र राजनीतिक व्यवसायीहरुले खेल्ने भूमिकाको आधारमा गुण–दोष केलाई ती स्वतन्त्र स्वयंसेवी नागरिकले आवश्यक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने छन् । यसलाई छलफलमा ल्याएर प्रयोगमा ल्याउने हो भने देशले आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सशक्त प्रतिपक्षको लागि देशका ४९ जना स्वतन्त्र तथा स्वयंसेवी नागरिक समाजका व्यक्तिहरु सानो मुलुकको लागि यथेष्ट हुन्छ ।
संघियतामार्पmत देशलाई उँभो लगाउने कुराको राजनीतिक व्यवसायीहरुले अभैm पनि अन्तरात्मादेखि नै संकल्प लिने हो भने अहिले भएका संसद् सदस्यहरुको संख्या नघटाई धरै छैन । अनाहकको मनपरि खर्च देशले धान्न सक्दै सक्दैन । सबै मिलाएर बढीमा २ सय ५१ संसद् सदस्य र सात प्रदेशबाट ४९ जना स्वतन्त्र नागरिक समाजका स्वयंसेवी प्रतिपक्षीको व्यवस्था गरेर देश हाँक्ने अठोट लिन सक्नुपर्छ अहिले । दलीय प्रतिपक्षको आवश्यकता रहेन अब । हेर्दा नौलो प्रयोग पक्कै हो तर यसले हरेक विषयमा देखिइरहेको अपारदर्शितालाई जनसमक्ष ल्याउन थप मद्दत पु¥याउँछ भने नीतिगतदेखि लिएर अन्य किसिमबाट गरिने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै यो वा ऊ नामबाट गरिने राज्यस्रोतको दोहनलाई रोक्नसमेत सघाउ पु¥याउँछ, यदि अठोट गरेर लागिपर्ने हो भने ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)