भगवती तिमल्सिना
नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको पहिलो अभ्यासस्वरूप बनेको २०७२ को संविधानमै स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सरल र सिधा भाषामा बुझ्दा सरकार आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति सचेत छ र स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकको पहु“चमा पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गर्छ र गर्नुपर्छ। विश्वमा के–कस्ता स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पष्ट रूपमा मापदण्ड
तोकेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हरेक मुलुकका सरकारको हो र हुनुपर्छ। यिनै विषयलाई लिएर विश्वलाई नियाल्दै आएका स्वास्थ्य विज्ञहरू नेपालमा पनि नेपाल सरकार तथा अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा नेपालको अवस्थाको अध्ययन गरी के–के काम भए र के गर्न बा“की छन् भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यमा जुटेका छन्।
अध्ययन र प्रतिवेदनलाई साथसाथै लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाली सक्नुभएका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको भोगाइ र बुझाइ यस्तो रहेको छ ः देशको कानुन बनाउने, नीतिनियमलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन पहल गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्। तिनै नेताहरूनै नेपालको स्वास्थ्य सेवामा निर्धक्क हुन सकेनन् भने जनस्वास्थ्यमा सुधार आएको अर्थात् स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो र विश्वसनीय छ भन्न सक्ने अवस्था आउ“दैन। त्यसैले जसले नीति निमार्ण गर्नेदेखि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बहन गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ त्यही व्यक्तिले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई निर्धक्कस“ग विश्वास गर्न सक्दैन र उपचारका लागि विदेसिन्छ। तबसम्म संविधानमा उल्लेख गरेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको मान्ने आधार तय हुन्न। यसका लागि तिनै तहका सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूले जनमुखी सेवामा जोड दिनुपर्छ अनिमात्र जनता स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वस्त हुन्छन्।
सोही अवसरमा उहाँले अबको नयाँ गन्तव्य भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सर्वसुलभको स्वास्थ्य पहु“च हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहा“ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएर सफलता हासिल गर्नु संघीय मुलुकको ठूलो अवसर र जनविश्वास प्राप्त गर्ने आधार हो भन्नुभयो। अस्पतालको गुणस्तरीयता भाडामा ल्याएर भरेका बिरामी र पूर्वसूचना दिएर अनुगमनमा जाने मेडिकल काउन्सिलको रिपोर्टमा निर्भर छ त्यसको अन्त्यका लागि सरकार स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ कुन तहमा कुन सेवा दिने र आवश्यकता के हो त्यसको पहिचान र पूर्ति गर्नुपर्छ। मेडिकल काउन्सिलको कानुन बदलिनुपर्छ र परीक्षाशैली पनि समयसापेक्ष हुनुपर्छ।
‘द ल्यान्डसेट कमिसन फर हाइ क्वालिटी हेल्थ सिस्टम’को विश्व स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कमिसनका कमिसनर थापाले उक्त भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहा“का अनुसार सरकारले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपूर्व नै स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, लागत पू“जी, कार्यक्षेत्र, अनुगमन, मूल्यांकनका आधारहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ। ‘सरकार सेवा प्रदायक होइन् सरकार व्यवस्थापक हो, जहा“ सुकैबाट सेवा लिए पनि त्यसको गुणस्तरीयताको सुनिश्चिता सरकारले गर्नुपर्छ,।’
उहा“ले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा संविधान आफै“ले दिने होइन, संविधानले त सुनिश्चित गर्ने हो। नागरिकलाई संविधानले भनेको छ, तिमीले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउ“छौं। अब कसरी दिने, के गर्ने, त्यसबारे राज्यका जिम्मेवार निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सोच्नुपर्छ। यसो गरियो भने मात्र स्वास्थ्यसेवा प्राप्तिको यात्रा सही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साथै स्रोत र साधनको कुरामा पनि सरकारले सेवा दिने होइन, सुनिश्चित गर्ने हो भन्नुभयो।
सोही अवसरमा उहा“ले अबको नया“ गन्तव्य भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सर्वसुलभको स्वास्थ्य पहु“च हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहा“ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएर सफलता हासिल गर्नु संघीय मुलुकको ठूलो अवसर र जनविश्वास प्राप्त गर्ने आधार हो भन्नुभयो। अस्पतालको गुणस्तरीयता भाडामा ल्याएर भरेका बिरामी र पूर्वसूचना दिएर अनुगमनमा जाने मेडिकल काउन्सिलको रिपोर्टमा निर्भर छ त्यसको अन्त्यका लागि सरकार स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ कुन तहमा कुन सेवा दिने र आवश्यकता के हो त्यसको पहिचान र पूर्ति गर्नुपर्छ। मेडिकल काउन्सिलको कानुन बदलिनुपर्छ र परीक्षाशैली पनि समयसापेक्ष हुनुपर्छ।
उपचारको क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी भौतिक संरचना, कर्मचारी, चिकित्सकमा देखिन्छ र औषधिका क्षेत्रमा राज्यले २० प्रतिशत अन्य निकायले २० प्रतिशत गरेको छ भने बिरामी स्वयम्ले औषधि खरिदमा मात्र ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ। राज्यले विपन्न नागरिक, निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्य बीमाका नाममा गर्दै आएको खर्च छरिएको अवस्थामा छ। यसलाई एकीकृत गरेर अघि बढेको खण्डमा मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा टेवा पुग्छ।
उपचारको क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी भौतिक संरचना, कर्मचारी, चिकित्सकमा देखिन्छ र औषधिका क्षेत्रमा राज्यले २० प्रतिशत अन्य निकायले २० प्रतिशत गरेको छ भने बिरामी स्वयम्ले औषधि खरिदमा मात्र ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ। राज्यले विपन्न नागरिकका नाममा निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्य बीमाका नाममा गर्दै आएको खर्च छरिएको अवस्थामा छ। यसलाई एकीकृत गरेर अघि बढेको खण्डमा मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा टेवा पुग्छ। यसका लागि वास्तवमै गुणस्तरीय सेवामा जोड दिने यो राम्रो अवसर हो र विश्वसामू नेपालको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले राम्रो अवसर पाउन सक्छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले उपचारकै लागि नेपाल आउने पर्यटकहरूको बृद्धि गर्न सकिन्छ। ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार मात्र नभै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्यसंस्था, दातृ निकाय, स्थानीय सरकार सबै पक्षलाई समेट्नु जरुरी छ।’ पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापा भन्नुहुन्छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवालाई २०७२ को संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसलाई व्यवहारिक बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लागेकै छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्रतिबद्ध छ। नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याका बाबजुद पनि हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ। यतिबेला हाम्रासामू देखा परेका माथिका समस्याका साथै स्वास्थ्य नीति, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार सेवामा लगानी कम, आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति पूर्तिमा समस्या, उपकरणको उपलब्धता, प्राविधि ज्ञानको समस्या, औषधि भण्डारणमा देखा परेका प्राविधिक समस्या रहेका छन्। साथसाथै शिक्षा, यातायात, वातावरणीय प्रभाव, पोषिलो खानाजस्ता विषयको समाधानका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धताको समेत खा“चो रहेको कुरा आंैल्याउनुभयो।
‘द ल्यान्डसेट कमिसन फर हाइ क्वालिटी हेल्थ सिस्टम’ को विश्व स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्दा वर्षेनी ५६ लाख मानिस स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि सेवाको गुणस्तरीयता नहु“दा मृत्युको मुखमा धकेलिएका छन्। त्यसका साथै ३० लाख मानिसहरूको सेवा प्रणालीसम्म पहु“च नपुगेका कारण स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
द ल्यान्डसेट ग्लोबल हेल्थ नामक प्रतिवेदनको नेपालमा सार्वजनिक गर्दै हार्भड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थकी सह–प्राध्यापक एवं ल्यान्डसेट कमिसनकी अध्यक्ष मागे्रट ई क्रुकले स्वास्थ्य प्रणालीप्रति विश्वास नहुनु, स्रोतको अभावजस्ता कारणले स्वास्थ्य प्रणालीमा पहु“च चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो।
क्रुकले नेपालको विशेष गरी काठमाडौंमा बसोबास गर्ने मानिसमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक समस्या, निमोनिया बढ्दो रूपमा देखिएको छ। यसका साथै दुर्घटनाजन्य घटनाहरू, स्वासप्रस्वाससम्बन्धी समस्याले धेरै ठूलो रूप लिएको छ। नसर्ने रोगलाई कमी ल्याउन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ। यसका लागि जनचेतना, नीतिगत सुधारको खा“चो रहेको कुरा औंल्याउनुभयो र भन्नुभयो– ‘यसपछि मात्रै विश्वसनीयता बढ्छ।’ कमिसनका नेपालका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले नेपालको सन्दर्भमा उत्पादित जनशक्तिको सीप र क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चत गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले नया“ चिकित्साशिक्षा ऐनमार्फत् त्यसको सुधार प्रयास भइरहेको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य नीति र योजनाका लागि समेत मार्गनिर्देश हुनेछ। यस किसिमको अनुसन्धानले नेपाल सरकारलाई सघाउ पु¥याउने मात्र नभै आम नेपालीलाई समेत स्वास्थ्य सेवाको पह“ुचमा कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा अघि बढ्न सहयोग पुग्नेछ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा स्वास्थ्यका बारेमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्छ। स्वास्थ्य प्रणालीहरू फरक–फरक समयमा फरक–फरक अवस्थामा देखा पर्ने हुनाले समस्या सृजना भएपछि समाधान खोज्ने नभइ पहिला नै सचेत हुने र त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नका लागि थप बजेटको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
माथि उल्लेख गरिएका धारणा ‘द ल्यान्डसेट कमिसन फर हाइ क्वालिटी हेल्थ सिस्टम’ को विश्व स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा गत साता स्वास्थ्य मन्त्रालय र पब्लिक पोलिसी पाठशालाले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताद्वारा राखिएका भनाइको सारसंक्षेप हुन्।