शिक्षाको गन्तव्य



शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७५ मा शिक्षाको दूरदृष्टिको परिकल्पना गरिएको छ
‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको दिशा, व्यक्तिको सर्वांगिण विकास र स्वस्थ, सभ्य एवं सक्षम जनशक्ति उत्पादनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उल्लेख गरिएको दूरदृष्टि विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचलाई अघि बढाएको छ। शिक्षाको समग्र विकासको निम्ति आवश्यक मार्गनिर्देशन, सहजीकरण र प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्थापनको निम्ति तयार गरिएको नीतिमा राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन र त्यसबाट राष्ट्रिय विकासमा परेका प्रभावअनुरूप शिक्षा क्षेत्रको विकास र शासन प्रबन्धका लागि पनि स्वभावैले शिक्षा नीतिको परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग आबद्ध गरी उच्चस्तरको मानव संशाधन विकास गर्न सक्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ।
राज्य पुनःसंरचनासँगै शासकीय संरचनामा भएको परिवर्तनअनुरूप शासन सञ्चालनका तीनवटै तहमा सरकार गठन भई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्। यद्यपि शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्दा कुन तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारी के हुने र कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण आजको आवश्यकता हो ताकि आम जनताको शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकियोस्। यसका लागि पनि समयानुकूल शिक्षा नीतिको आवश्यकता परेको उल्लेख गर्दै दूरदृष्टिका १८ बुँदा उल्लेख छ।
– सबैका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितता भएको हुनेछ। सबै तह र प्रकारका शिक्षण संस्थामा भौतिक पूर्वाधार र उपयुक्त सिकाइ वातावरण विकास भएको हुनेछ।
ल मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वा अन्य कारणले कुनै पनि बालबालिका शिक्षामा पहुँच र निरन्तरता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनेछैन। नेपालमा प्रत्येक बालबालिकाले राष्ट्रले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक उपलब्धि उच्चतमरूपमा हासिल गर्दै विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेका हुनेछन्।
– सबै शिक्षण संस्थामा पेसागतरूपमा दक्ष, स्वप्रेरित र उत्तरदायी शिक्षक उपलब्ध हुनेछन्। शिक्षण पेसा समाजमा उच्च सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित भएको हुनेछ। उच्च योग्यता र सीप भएका मेधावी व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ। योग्यता, क्षमता र शिक्षण कौशलका आधारमा निष्पक्ष, वैज्ञानिक, पारदर्शी प्रक्रियाबाट शिक्षकको छनोट गरिनेछ।

– हरेक विद्यार्थी आफ्नो क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन र विकास गर्ने अवसर पाएका, स्वावलम्बी, सिकाइप्रति उत्प्रेरित तथा ज्ञान निर्माणमा संलग्न भएका हुनेछन्। उनीहरू मानवीय मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत, समालोचनात्मक चेतनायुक्त, समुदायमुखी, विवेकशील र नैतिकवान हुनेछन्।
– जनसङ््ख्या, भूगोल र सामुदायिक आवश्यकताका आधारमा शिक्षण संस्थाहरू र सीप तथा प्रविधि विकास केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन भएका हुने छन्। सबै शिक्षण संस्थाहरू आवश्यक पूर्वाधारको सुनिश्चिततासहित प्रभावकारी सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकसित भएका हुनेछन्।

– सबै प्रकारका अपांता भएका, विशेष आवश्यकता भएका र विविध कारणले सिकाइ क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि सिकाइका अवसर सुनिश्चित भएको हुनेछ। अपांगताको प्रकारअनुसार विशेष एवं समावेशी शिक्षाको प्रबन्ध हुनेछ।
-माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भएको हुनेछ। विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेका हरेक विद्यार्थी आफ्नो क्षमता र प्रतिभा उजागर गरेका जीवनोपयोगी, रोजगारमूलक सीपयुक्त जनशक्ति हुनेछन्।

– ज्ञान सिर्जना गर्न सक्ने विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा, रोजगारीमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको अवसर सुनिश्चित भएको हुनेछ। रोजगारी र अध्ययनलाई सँगसँगै लैजाने व्यवस्था हुनेछ। उच्च शिक्षाका विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, आवश्यकताअनुरूप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने, अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग गर्न सक्ने, दिगो विकासमा टेवा पु¥याउने र समूहमा मिलेर काम गर्ने दक्षता हासिल गरेका हुनेछन्।

– समुदाय र शिक्षालयबीच समन्वय र सद्भाव कायम भई जीवन्त सम्बन्ध स्थापित भएको हुने छ। विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा समुदायको सक्रिय सहभागिता र संलग्नता भएको हुनेछ। सिकाइ केन्द्रका रूपमा शिक्षालयले स्थानीय तहमा रहेका रैथाने ज्ञान, सीपको खोजी गरी तिनलाई आधुनिक ज्ञान र सीपसँग एकीकृत गरेका हुनेछन्।

 औपचारिक, अनौपचारिक तथा अरीतिक शिक्षाबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता, गतिशीलता र पारगम्यता सुनिश्चित भएको हुनेछ।
– राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने छ। तहगतरूपमा योग्यताको वर्गीकरण गरी प्राविधिकबाट साधारण र साधारणबाट प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश गर्ने ढोका खुला गरिनेछ। औपचारिक शिक्षा पद्धतिभित्र नसमेटिएका व्यक्तिका लागि उनीहरूको परम्परागत सीप र ज्ञानमा आधारित अनुभवलाई शिक्षाको मूल धारमा आउन सक्ने गरी योग्यताको प्रारूपअनुरूप क्रेडिट स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ र प्रमाणपत्रसहित प्रमाणीकरण गरिनेछ।

-प्रत्येक शैक्षिक संस्था भर्चुअल सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास भएको हुनेछ। ज्ञानको सिर्जना तथा विस्तार र शिक्षण सिकाइमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएको हुनेछ।

– युवा तथा वयश्क व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा एवं सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उच्चतम दक्षता र उत्पादनशील क्षमता हासिल गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएका हुनेछन्।

– शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्याससमेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार भई प्रयोगमा आएका हुनेछन्।

-गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका लागि प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय बहुपाठ्यपुस्तक नीति कार्यान्वयनमा आएको हुनेछ। परीक्षा प्रणालीलाई ज्ञान र सीपका साथै अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन परीक्षण गर्ने भरपर्दो साधनका रूपमा व्यवस्थित गरिएको हुनेछ।

-विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय विकाससँग आबद्ध गरी उच्चस्तरको मानव संशाधन विकास गर्न सक्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ।

– मुलुकको संघीय संरचनाअनुकूल प्रादेशिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा पद्धतिले प्राथमिकता पाएको हुनेछ।

– शिक्षा प्रणाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार हुनुका साथै सकारात्मक सोचयुक्त, देशप्रेम तथा विश्व बन्धुत्वको भावनाले प्रेरित, स्वावलम्बी, स्वस्थ तथा खुसी एवं सुखी नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम भएको हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्