लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र नागरिकताको सवाल

प्रेमलकुमार खनाल
यतिखेर मुलुक ‘समृद्ध जेपाल सुखी नेपाली’को मूल नाराका साथ अगाडि बढेको छ । समृद्धिको ‘मिसन’मा अगाडि बढिरहँदा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन पनि सँगसँगै गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । विशेषतः सुशासनका मूल्य–मान्यताअनुरुप राज्य सञ्चालनबाट नै लोकतन्त्रको आधार मजबुत बन्दै जान्छ । यसै गरेर देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा र प्रवद्र्धन गरेर मात्र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन हुनसक्छ । हामी अहिले समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्न खोज्दै छौं, हामीले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको मुद्दालाई पनि सँगसँगै उठाएर लैजानुपर्दछ ।

भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जनता, सरकार र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रुपमा अस्तित्वमा रहेको राष्ट्रप्रतिको आस्था र राष्ट्रहितप्रतिको समर्पित भावना नै साँचो अर्थमा राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता बलियो भए देश बलियो हुन्छ । यतिखेर मुलुकको सीमालाई अझै पनि वैज्ञानिक ढंगले निरुपण गरी सीमा सुरक्षा सृदृढ हुन नसकेको, साम्राज्यवादी एवम् पूँजीवादी, नवउदारवादी अर्थनीतिले देशको अर्थतन्त्र, भाषा–संस्कृतिमा समेत प्रभाव पारी राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा चुनौती खडा गरेको छ । नेपाली भाषा, मातृभाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण तथा तीव्र विकास गरेर स्वाधीन एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणबाट नै राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्छ ।

राष्ट्रियतासँग नागरिकताको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको छ । कुनै पनि देशमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधारहरु हुन्छन् । नागरिकता एक राजनीतिक अवधारणा हो । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा राज्यअन्तर्गत स्थायी जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता, भूगोल र सरकार राज्यका पूर्वसर्त हुन् । राज्यको स्थायी जनसंख्या भनेको नागरिक हुन् । यसर्थ राज्य र नागरिकका बीच नागरिकताले सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । नागरिक राष्ट्रका प्रति बफादार हुनुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रप्रति बफादार नागरिकले राज्यबाट सुरक्षाका साथै मतदानको अधिकार, चुन्ने, चुनिने, निर्वाचित हुने, वा सार्वजनिक प्रमुख पद धारण गर्ने अधिकार रहन्छ, यस सन्दर्भमा नागरिकता र राज्यका बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको हुन्छ ।

देशको कमजोर अर्थतन्त्र, आप्रवासी जनसंख्याको चाप, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भाषा–संस्कृतिको जगेर्नाको कोणबाट लचिलो ढंगले नागरिकता वितरण गरिनु नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन । कठोर खालको नागरिकता वितरण नीति अवलम्बन गर्नु नै नेपालको हितमा हुन्छ । तसर्थ वर्तमान संविधानमा जुन लचिलो नीतिका साथ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, यसमा सुधार गर्नुपर्दछ ।

विश्वमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न आधारहरु रहेको पाइन्छ । पहिलो आधार वंशज हो, जसलाई रगतको अधिकार भनिन्छ । दोश्रो आधार अंगीकृत अर्थात् (नेचरलाइजेसन) का आधारमा खास गरी विदेशी व्यक्तिहरुलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रीतपूर्वक नागरिकता दिने गरिन्छ । विदेशी व्यक्तिहरुमध्येले निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरिरहेको र नेपाली नागरिकता लिन आवेदन गरेको, विदेशी मूलका व्यक्ति र विवाहित विदेशी महिला वा पुरुषलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ । वास्तवमा अंगीकृत नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक विषय भएकोले यो व्यक्तिको अधिकार वा सुविधाभन्दा पनि राज्यको अधिकार हो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा देशको हित र इच्छाको विषय हो । यो विदेशी व्यक्तिको अधिकारको विषय होइन । र, नागरिकतालाई ‘अनएराइभल भिसा’जस्तो सस्तो बाँड्नु हुन्न ।

भारतमा अन्य मुलुकका नागरिकले विशेष प्रकारको नागरिकता (ओभरसिज सिटिजन्ससिप अफ इन्डिया) पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता नागरिकलाई भारतीय राहदानीका साथै राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत संवैधानिक अंगका प्रमुख पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा सन् १९५१ अगाडि जन्मेका विदेशी नागरिकले मात्र यस किसिमको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै भएर पचासौं वर्षदेखि भारतमा बसोबास गरेका नेपालीले अहिलेसम्म भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

तर नेपालमा वि.सं. २००९ देखि २०१९, २०३६, २०४६, २०६२ र २०७२ गरी ६ पटक आधार वर्ष संशोधन गरी विदेशी नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन प्रयत्न गरिएको छ । भारतमा विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकसँग विवाहको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष, यस्तै अफगानिस्थानमा ५ वर्ष, माल्दीप्समा १२ वर्ष (मुस्लिम नै हुनुपर्ने), भूटानमा विवाह गरेर छोराछोरी जन्मिए र नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर भएपछि, श्रीलंकामा ७ वर्ष, पाकिस्तानमा ५ वर्ष र बंगलादेशमा २ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालमा भने सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग नगरीकन नै अंगीकृत नागरिकता पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ६ को उपदफा ४ मा कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलित भएको मुलुकको नागरिक भएको, असल चालचलन भएको र मानसिकरुपले स्वस्थ भएको व्यक्तिलाई अंगीकृत प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । वास्तवमा यो ऐनबाट गैरनेपालीले सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान छ । यो ऐन तर्जुमा गरी पारित गर्दा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबाट राष्ट्रको हितलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको पाइएको छैन । अझ अहिले आएर नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकको दफा ४ मा संवत् २०७२ साल असोज ३ भन्दा अगाडि जन्मेको आधारमा नेपालीको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ । वास्तवमा यो अत्यन्तै आपत्तिजनक व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गरेको, जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको सम्बन्ध मानी वंशजको नागरिकता दिने हो । तर विधेयकले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका छोराछोरीले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्म नभए पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यसले अन्ततः नेपालको राजनीतिमा क्रमशः विदेशी नागरिकको बाहुल्यता बढ्दै जान्छ ।

यस्तै दफा ५ मा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, बाबुको पहिचान पछि भएमा स्वतः अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने, यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले दुवै देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेपछि विवाहित महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरीकन नै नेपाली नागरिकता पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्दै लगेको छ ।

खुला सिमाना भएका कारण नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिनेको संख्या लाखौं रहेको तथ्य पनि सँगसँगै सार्वजनिक भएका छन् । यस्तै विधेयकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकाय हुँदाहुँदै पनि कुनै २ जनाले नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । यसले गर्दा एकजना व्यक्तिले हजारौं व्यक्तिलाई नागरिकताको सिफारिस गर्न सक्ने र यस्तो सिफारिस गर्दा ठूलो रकमको लेनदेन हुन सक्ने देखिएको छ । यति मात्र होइन, तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाम, छाप, कार्ड र विगतकै मिति प्रयोग गरेर अहिले पनि नागरिकता किनबेच भइरहेको तथ्यहरु प्रकाशित भएका छन् ।

मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको नागरिकता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । यसले अन्ततः देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता स्वतन्त्रता र अखण्डतामा प्रभाव पार्दछ । नागरिकताकै कारण फिजीलगायतका देश टुक्रिएको, अर्काे देशमा गाभिएको घटनाहरु छन् । तर नेपालमा भने अत्यन्तै हचुवाका भरमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसले गर्दा खास गरी तराई क्षेत्रलगायत नेपालकै जनसंख्यामा विदेशी नागरिकको बाहुल्यताले जनसंख्या अतिक्रमण क्रमशः हुँदै जाने गम्भीर समस्या सृजना हुँदै छ । यसले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित गर्दै लगेको छ ।

खुल्ला सिमाना, कार्यअनुमति पत्रको अभाव, खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण छिमेकी देश भारतबाट नेपालमा आई रोजगारी, पेसा व्यवसाय गरेर वार्षिक झन्डै ४ खर्ब (नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आधा रकम) भारत लैजाने गरेको तथ्यबाट पनि नेपालबाट औपचारिकरुपले पूँजीको बहिर्गमन भइरहेको स्थिति छ । यस्तै हरेक वर्ष तराईमा आप्रवासीको जनसंख्या बढ्दै गएको र भूगोललाई बेवास्ता गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्दछ भन्ने मागले भविष्यमा मुलुकको राजकीय मामलामा के–कस्तो असर पर्न सक्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विगतमा तत्कालीन सरकारले २०३७ र २०५४ सालमा हचुवाका भरमा गैरनेपालीलाई आयोग बनाएर जुन नागरिकता वितरण गरिएको थियो, त्यसलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट बदर गर्ने फैसला गरेको तर सरकारी निकायबाट त्यसरी वितरण गरिएका नागरिकताहरु अझै रद्ध गरिएको छैन । उल्टै २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयबाट संघीय कानुन नबनाई नागरिकता वितरण गर्ने जुन परिपत्र गरियो, यसले सरकार मुलुकको राष्ट्रियताप्रति गम्भीर बन्न नसकेको देखिएको छ । यसका साथै विगतमा जथाभावी नागरिकता प्राप्त गरेका सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

देशको कमजोर अर्थतन्त्र, आप्रवासी जनसंख्याको चाप, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भाषा–संस्कृतिको जगेर्नाको कोणबाट लचिलो ढंगले नागरिकता वितरण गरिनु नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन । कठोर खालको नागरिकता वितरण नीति अवलम्बन गर्नु नै नेपालको हितमा हुन्छ । तसर्थ वर्तमान संविधानमा जुन लचिलो नीतिका साथ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, यसमा सुधार गर्नुपर्दछ । यस्तै संघीय संसद्मा हाल प्रस्तुत विधेयकलाई स्थगन गरी विगतमा हचुवाका भरमा वितरण गरिएका नागरिकताको छानबिन गर्न र वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ । अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिँदा छिमेकी देशलगायत अन्य देशको नीतिलाई नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

खुल्ला सिमाना भएका कारण नेपालको जनसंख्यामा आप्रवासीहरुको जुन चाप पर्दै गएको छ, यसलाई कडाइ गरिनुपर्दछ । देशको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र बलियो बनाउन सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको सन्धिको पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकारले शीघ्र पहल गर्नुपर्दछ । देशको सिमाना यकिन गरी तारबार लगाउने, सीमाक्षेत्रमा आवतजावत गर्न वि.सं. २००९ मा व्यवस्था भएबमोजिम भिसा प्रणाली, परिचयपत्र लागू गर्ने, विदेशी कामदार र नागरिकलाई नागरिकताभन्दा पनि नेपालमा आई पेसा व्यवसाय गर्न कार्य अनुमतिपत्र प्रदान गरेर मात्र काममा लगाउन वा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरी देशको सीमा सुरक्षा र आप्रवासीहरुको आगमनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।