संविधान संशोधन नभए मुलुकमा नयाँ आन्दोलन

लक्ष्मणलाल कर्ण

नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी

राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष तहका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण मधेशी समुदायमा बौद्धिक नेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । संसदीय सुनवाई समितिको सभापति समेत रहनुभएका कर्णसंगै संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, मुलुमा लागू भएको संघीयताको अभ्यास र हालै लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाकालागि निकालेको विज्ञापको बिषयलाई लिएर भइरहेको विवादबारे नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानी ।

० संघीयता कार्यान्वयनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मधेश आन्दोलनले नेपालमा संघीयता स्थापित गरेको हो । संघीयताको जननी भनेको मधेश आन्दोलन नै हो । २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना हु“दा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहले मुलुकमा संघीयता लागू गर्नु पर्दछ भनेर पहिलो पटक उद्घोष गर्नुभएको थियो । उत्पीडनमा परेका समुदाय, वर्गलाई शोषणबाट मुक्त गर्न राज्यको चरित्र संघीयताको पक्षमा हुनुपर्दछ भन्ने माग सद्भावना पार्टीको थियो । २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै सो पार्टी अघि बढेका थियो ।

२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि विभेदमा पारिएका वर्ग, समुदायको उत्थानका लागि पहिचानसहितको संघीयताकालागि आन्दोलन नै भयो । आन्दोलनको बलमा संघीयता स्थापित भए पनि उत्पीडन,वर्ग र समुदायले खोजेको जस्तो संघीयता मुलुकमा अझै आउन सकेन । संविधानले स्वीकार गरेको संघीयताको स्वरुपलाई धज्जी उडाउन सरकार, नेकपा, नेपाली का“ग्रेसहरुले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन । सरकारले संघीयतालाई नचाह“दा नचाह“दै जन्मिएको शिशु जस्तो ठानेको छ ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको कानून, मौलिक हक सम्बन्धी कानून संघीयताको मर्म र मान्यतालाई आघात पु¥याउने खालका छन । संविधान कार्यान्वयन भएकोे चार वर्षयताको समयमा बनेका नियम कानुन संघीयतालाई अर्थहीन बनाउने खालका छन । संघीयता खारेज ग¥यो भने संविधान र अहिलेको राजनीतिक धरातल पनि बा“की रह“दैन भनेर सरकार, दलहरुले नबुझ्नु सबैभन्दा दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ ।

० सरकारले नै अहिलेको संविधानलाई नमानेको हो ?
गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा सबैले भन्दै आएका छन । संविधान जारी गर्ने बेला पनि त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने सबैले यही चार वटा उपलब्धिलाई पटक पटक दोह¥याएका थिए । गणतन्त्र भनेको कसैलाई महारानी, राजा बनाउने जस्तो भएको छ । संघीयतालाई असान्र्दभिक बनाउन भरपुर कोशिश भइरहेको छ । राजदूत नियुक्ति, न्यायाधीस नियुक्ति कहि“कतै पनि समानुपातिक र समावेशी रुपमा गरिएन ।

धर्मनिरपेक्ष भने पनि धर्मसापेक्ष जस्तो राज्यले ब्यवहार गर्दै आएको छ । यी परिर्वतनलाई विगतमा अस्वीकार गर्ने, यसको विरुद्धमा लाग्ने दल र नेताबाट गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यसैले पनि मैले अस्ति संसद्मा भनेको थियो ‘ सरकारले नै नमान्ने संविधान मान्न जनता बाध्य छैनन् । सरकारले नै संविधान नमानेपछि यो संविधान कसले मान्छ र ?’

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्वर २ मा प्रदेशलाई चलायमान बनाउन भइरहेको अभ्यासलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले शुरुमा पनि भनिहाले, मधेश आन्दोलनले संघीयता स्थापित गरेको हो । संघीयतालाई स्थापित गर्ने शक्तिले नै प्रदेश नम्वर २ को सरकार चलाइरहेकोले प्रदेशलाई चलायनमा बनाउन अलि बढी मिहिनत गरेको देखिन्छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको अभ्यासकालागि प्रदेश नम्वर २ मा विशेष प्रत्यत्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबैभन्दा स्पष्टसंग केन्द्र सरकारसंग कुरा राख्दै आएको छ । हुनत अरु प्रदेशले पनि केन्द्र सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखाएको रवैयालाई बोलेपनि प्रदेश नं २ को सरकारले जस्तो सशक्त र स्पष्ट रुपमा राख्न सकेको छैन । केन्द्र र सात वटै प्रदेश सरकार एउैटै दलको भएकोले पनि यस्तो भएको होला ।

प्रदेशलाई साविकको जिल्ला विकास समितिको जस्तो कर उठाउने इकाई ठानिएको छ । शक्ति, स्रोत सबै केन्द्रमा थुपारिएको छ । केन्द्रले दया, मायाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट दिने जस्तो ठानिएको छ । साझा अधिकारको नाउ“मा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारलाई क्रमशः संकुचन हुने गरी कानून बनाउ“दै लगेको देखिन्छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्न सरकार चाह“दैन । सरकार संविधान कार्यान्वयनमा इमादार देखिएन ।

प्रदेशलाई चलायनमान बनाउन डटेर लाग्दालाग्दै पनि अर्कोतर्फ प्रदेश नं २ का सरकारलाई हेर्ने केन्द्र सरकार, विचार निर्माता, आमसञ्चारको दृष्टि उदार हुनसकेको छैन । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारलाई अरु प्रदेशेको तुलनामा अलि बढी प्रयोग गर्न खोज्दा विखण्डनको भयले केन्द्र सरकार, काठमाडौंका नागरिक समाज, मिडियालाई सताउने गरेको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउ“न खोज्दा सञ्चारमाध्यममा देश नै टुक्राउन लागेको जस्तो कोेकोहोेलो मच्चाए । प्रदेशले आफ्ना सुरक्षाको लागि प्रदेश प्रहरी गठन गर्न पाउ“छ । तर यो कुरोलाई बुझेर वा नबुझेर आफ्नो पूर्वाग्रह पोख्ने चलन बढेको छ ।

० संविधानको उपलब्धिलाई नै क्रमशः कमजोर बनाउन प्रयासले मुलुक कता तिर जाँदै छ ?
हामी द्वन्द्व, विग्रहतर्फ जा“दै छौं । संविधान जारी गर्ने शक्तिले नै संविधान कार्यान्वयनलाई कमजोर तुल्याएपछि यो संविधान कसरी जोगिन्छ ? अर्कोतर्फ हेर्दा संविधान विभेदकारी छ भन्ने हामीले शुरुदेखि भन्दै आएको भनाई क्रमशः पुष्टि हुने क्रममा छ । । सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान, समानतालाई पक्षपोषण गर्ने संघीयता स्वरुप बनाउने कि मुलुकलाई अझ द्वन्द्वको भुमरीमा पु¥याउने भन्ने चुनाव गर्ने बेला आएको छ ।

प्रदेशमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि देश अन्तत द्वन्द्वमा फसेका अन्य देशका अनुभवहरु पनि छन् । प्रदेशलाई बलियो बनाइएन, अधिकार दिइएन, सधै दमन, विभेदमा राख्ने काम भयो भने मुलुक टुक्रिएका विभिन्न देशका उदाहरणहरु पनि छन् । त्यसबाट नेपाल सरकारले सिक्नुपर्दछ । आशा गरौं, नेपालमा यस्तो हुन नदिन सबै विभेदलाई अन्त्य गर्ने प्रदेशको सिमांकन गरौं । प्रदेशलाई चलायमान र अधिकार सम्पन्न बनाऔं । समानता र न्यायमा आधारित नेपाल बनाऔं ।

लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई लिएर भइरहेको विरोध कसरी लिनुभएको छ?
यो विरोध स्वभाविक छ । संविधान उल्लंघन भएकोमा यो विरोध भएको हो । विज्ञापनले संविधानमाथि लेखिएको समानुपातिक समावेशी र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाउन तयारी गरिरह“दा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको भन्दै संघीय लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नु सरासर बेइमानी हो । अर्कोतर्फ संविधानको प्रस्तावना मै लेखिएको छ, समानुपातिक समावेशी । यो भनेको पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई राज्यको तहमा पु¥याउन गरिएको सकारात्मक विभेद हो । समानताको लागि यो आवश्यक पनि छ । संविधानको यस मर्मका विरुद्ध विज्ञापन निकालिएको छ ।

९ हजारका हाराहारीमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा संविधान प्रदत्त समावेशी अधिकारलाई जालझेल गरेर खारेज वा न्यून गरिएको छ । यसले गर्दा यसको विरोध भइरहेको हो । कर्मचारी संयन्त्र पुरै संघीयताको विरोधमा रहेको छ । विज्ञापनको पछाडिको नियत सफा छैन । विज्ञापनलाई तत्काल रोकिएन भने अर्को द्वन्द्व मुलुकुमा शुरु हुने छ । त्यस्तो द्वन्द्व आयोगपनि मुछिने पक्का छ । त्यसैले तत्काल यो विज्ञापन रोक्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।

स्थानीय तहको अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहको डिजाईन नै केन्द्रबाट निर्देशन हुने गरी तयार गरिएको छ । केन्द्रल पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मान्दैन । गएपनि तीन,चार महिना काम गर्ने बितिक्कै नया“ कर्मचारी आईहाल्छन् । अर्कोतर्फ चुनाव जित्न लाखौं, करोडौ खर्च गरेका जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यो पैसा जसरी भएपनि उठाउन प्रयत्नशील छन् । मधेश वा पहाड जुनसुकै क्षेत्रमा यो विकृति देखिएको छ । निर्वाचन प्रणाली र शासकीय संरचनाले यस्तो दोष जन्मिएको हो । संविधान निर्माणको क्रममा हामीले भनेको थिए ‘ स्थानीय तह आफ्नै गाउ“ठाउ“को विकास निर्माणसंग सम्बन्धि काम गर्नुपर्ने इकाई हो । यस्तो इकाईमा पार्टीको आधारमा चुनाव लड्ने सिस्टम नबनाउ । व्यक्तिगत आधारमा चुनाव लड्न परिपाटी बनाउने हो भनेर राम्रो व्यक्तिलाई जुनसुकै पार्टीका कार्यकताले सघाउन सक्छन । तर यो कुरालाई अरु कसैले सुनेन । यसले गर्दा स्थानीय तहले गति लिन सकेन ।

० आगामी दिनहरु मुलुक कसरी अघि बढ्लान् ?
मुलुकमा जातीय, भौगोलिक विविधता छ । ती विविधतालाई सम्मान, सबैलाई समान अधिकार दिन सके मुलुक अझ राम्रो हुनेछ । यस्तो मुलुकलाई अझ राम्रो बनाउन संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गरी समयसापेक्ष संशोधन गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । यसले मुलुकको भविष्य राम्रै हुनेछ । होइन हरेकलाई पेलेर, अधिनायकवादी चरित्र देखाउ“दै जाने हो भने आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । हाम्रो बहस, छलफलले जनतालाई संविधान विभेदकारी छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट बनाउ“दै लगेका छ । संविधान संशोधन नभए मुलुक नया“ आन्दोलन जन्मिने निश्चित छ ।