शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सचिवलाई अध्यक्ष बनाउने गरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट एक जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुई जना सदस्य रहेको समितिले बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी सोझै सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखेर विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकका कारण अनुदारताको आरोप खेपिरहेको वर्तमान सरकारले सोही आरोप पुष्टि गर्ने नयाँ अध्याय शुरू गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको चलखेलमा मन्त्रालयका सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र विज्ञ तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई सदस्य–सचिव बनाउने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रीलाई नै बोर्डको अध्यक्ष बनाएर काम गर्दा समस्या नपर्ने तर मन्त्रालयको कार्यकारी पदको जिम्मा लिएको सचिवलाई मानार्थ अध्यक्ष बनाउँदा गम्भीर समस्या खडा हुने विश्लेषण शिक्षाविद्हरूको छ । प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र त्यसको बोर्डमा अध्यक्ष, सदस्य–सचिव र सदस्यसहित १२ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष बाहिरी विज्ञ व्यक्तिबाट लिइनु तार्किक देखिन्छ । तर, यस्ता समिति र बोर्डमा कार्यपालिका नै हाबी हुने मनस्थिति वर्तमान सरकारको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्तिसन्तुलन भएमा मात्र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्ने मूल्य–मान्यतालाई सरकारले पर्याप्त महव दिनसकेको देखिँदैन ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार विवादास्पद् मिडिया काउन्सिल विधेयक र यस्ता अन्य कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरेका कारण चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान होस् वा संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रयास होस्, यस्ता दर्जनौं कानुनी प्रावधानलाई साँघुरो बनाउने काममा सरकारको निकै उत्साह देखियो । मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउने केही संकेत पनि सरकारका मन्त्रीहरूबाट आयो, यद्यपि तिनै मन्त्रीहरू आज फेरि पूर्व मस्यौदाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । विधेयक फिर्ता गर्दा सरकारको प्रतिष्ठामा आँच आउने विश्लेषण गर्दै मध्यमार्गी विकल्पका रूपमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको जानकारी पनि बाहिर आएको हो, तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने प्रेस जगत््को नियामक निकाय भनिएको आयोग स्वायत्त हुनु त परको कुरा सीमित स्वतन्त्रताको पनि उपभोग गर्ने अवस्थामा रहँदैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको समितिले बनाउने काउन्सिलको संरचना सरकारको अंग मात्र बन्ने निश्चित छ । स्वायत्त मिडिया काउन्सिलको आदर्श सपना बोकेर बसेका र प्रेस जगत् स्वनियमनको विधिद्वारा अनुशासित र प्रवद्र्धित हुनुपर्छ भन्ने सोचका लोकतन्त्रवादी तथा प्रगतिशील सञ्चारविद्हरू आज पनि ढुक्क हुनसकेका छैनन् । खास गरी एकपछि अर्को गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संकुचन गर्ने काम भने भइरहेको छ ।
सरकारले तत्काल आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार नल्याउने हो भने उसप्रतिको जनताको विश्वास समाप्त हुने निश्चित छ ।