साउन १ गतेदेखि निर्माणकार्य ठप्प पारिने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माणकार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैटौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदाविरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेलामार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीले इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउनेछन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन्। साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरूले धर्ना दिनेछन्। त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ। जेठ १४ बाट थालिएको टेन्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ। राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको सुझावविरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताउनुभयो।

‘नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ’ –अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो। व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेका संकेत गर्नुभयो।

भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो। अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई मारमा पारेको शर्माले बताउनुभयो। महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरूले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफैं अफ्ठेरोमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो।

‘स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफूअनुकूलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ’ –लामिछानेले भन्नुभयो। महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनका लागि सबै व्यवसायी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सबै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि अहिले चरम संकटकालको अवस्था रहेकाले व्यवसायिक एकतामा जोड दिनुभयो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नियमावलीका कारण आम व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने खतरा बढेको बताउनुभयो। भेलामा सहभागीहरूले निर्माण व्यवसायीको अहित हुने गरी आएको नियमावली ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियानमा ठूलो धक्का भएको टिप्पणी गरेका थिए।

भेलामा देशभरबाट आएका ५ सय ५० जनाभन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए। भेलाअघि व्यवसायीहरूले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण र्यालीसमेत निकालेका थिए। र्यालीमा सहभागीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैटौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेका थिए। निर्माण व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन नआएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने र्यालीमा सहभागीहरूको भनाइ थियो। आन्दोलनअन्तर्गत यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै महासंघका अनुसार प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। महासंघले सबैखाले टेन्डर बहिष्कार तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजतपत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।

महासंघले नियमावलीका केही बुँदा संशोधन तथा खारेजीको मागसहित हालसम्म प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलगायतलाई भेटी ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ। साथै महासंघले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटी आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ।