सरकारले युवाशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिरहेको छैन। हरेक दिन नेपाली युवा कामदारका रूपमा विदेशिने क्रम तीव्ररूपमा वृद्धि भएसँगै रोजगार गन्तव्य मानिएका मुलुकहरूमा विभिन्न कारणले मृत्यु हुने क्रम पनि अस्वाभाविकरूपमा बढिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारमध्ये गत एकवर्षको अवधिमा करिब एक हजार जनाको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये पछिल्लो एक दशकमा ६ हजार ७ सय ८ जना नेपालीको मृत्यु भएको पाइएको छ। प्रत्येक वर्ष औसतमा ५ सय ५९ नेपालीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशी भूमिमा हुने गरेको छ।
विगत एक दशकमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या ३८ लाख ९८ हजार ४ सय ७९ पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहँदा विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा परी १ हजार १ सय ७८ जना नेपाली अंगभंग तथा घाइते भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा प्राकृतिकभन्दा अप्राकृतिक मृत्यु हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। जसमा आत्महत्या गरी ज्यान गुमाउने बढी छन्।
आत्महत्या गर्नेमा पनि अधिकांश मलेसिया गएका कामदार बढी रहनुले यो अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको छ। नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मानिएको मुलुक मलेसिया असुरक्षित बन्दै गएको दृष्टान्त पनि हो यो। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्याको एक तिहाइ मलेसिया नै जाने गरेको देखिएको छ।
प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपका कारणले हुने मृत्युलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर, असामयिक ढंगले हुने मृत्यु बढ्दै जानु चिन्ताको कुरा हो। असुरक्षित बसाइ, अस्वस्थ जीवनशैली, अस्वाभाविक धपेडी र अज्ञानताका कारण असमयमै मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएकामा कुनै शंका छैन। बेरोजगारीको तनाव हटाउन विदेशिएकाले तनाव लिएर आत्महत्या गर्नु अर्को विडम्बनाको कुरा हो।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को रटान लगाउँदै गर्दा युवाहरू दिनहुँ बढ्दो संख्यामा रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने स्थितिले राज्यलाई दीर्घकालीनरूपमा ठूलो घाटा परिरहेको छ।
नेपाली युवाको विदेश मोह घट्दै जानुपर्ने अवस्थामा दैनिक औसत १६ सयको संख्यामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट श्रमशक्ति बाहिरिँदै गएको छ।
बढ्दो विदेश मोहले थुप्रै खालका सामाजिक समस्या देखिएका छन्। जबसम्म युवालाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर र विकास निर्माणमा समाहित गर्न सकिँदैन, तबसम्म नेपाली कामदारहरू जोखिमपूर्ण कामका लागि असुरक्षित गन्तव्यमा जान बाध्य भइरहनेछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गलामा माला लगाएर बिदाइ गर्ने कतिपय परिवारजनले स्वदेश फर्कंदा उनीहरूलाई काठको बाकसमा पाउने गरेका छन्। अहिले औसत दैनिक ३ वटा शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने गरेको छ। कतिपय शव आएको विवरणसमेत बोर्डलाई नै थाहा नहुने अवस्था छ।
नेपाली जनशक्तिलाई राष्ट्रिय समृद्धिमा लगाउन सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गने वातावरण बनाउनुपर्छ। विदेशमा अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्यालाई मध्यनजर गरी जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्वदेशमै रोजगारको विकल्प खोज्नु जरुरी भएको छ।
– भुवनेश्वर कार्की, भरतपुर–१२, हाल ः कुवेत।
कृषिलाई उच्च महत्व दिन जरुरी
नेपालका झन्डै ७० प्रतिशत नागरिक अहिले पनि कृषि पेसाबाटै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि कृषि उत्पादनकै हिस्सा बढी छ। केही विदेशमा कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स र नेपालभित्रका जागिरेको कमाइ मात्र त्यसको अपवाद हो। नेपाल सरकारले बेला–बेला जारी गर्ने नीति, कार्यक्रम र अन्य प्रतिवेदनमा पनि कृषिक्षेत्रको योगदानको चर्चा निकै हुने गरेको छ। तर पनि वर्षांैदेखि नेपालमा कृषिक्षेत्र उपेक्षित छ। सोचेजस्तो प्रगति र लगानी कृषिक्षेत्रमा छैन। जसको कारण अहिले पनि नेपालीले विदेशी खाद्यवस्तु झिकाएर खानुपर्ने बाध्यता छ। पहाडी क्षेत्रमा त सामान्य उत्पादन पनि गर्न छाडिएको छ। गाउँ छाडेर बजार झर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोले उत्पादनको अवस्था दिनदिनै घटिरहेको छ। यस्तो घट्दो उत्पादन र बढ्दो उपभोगको समन्वयका लागि कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसो त संघीयता स्थापनाले नेपालमा कृषिक्षेत्रको बिकास हुने धेरै आश गरिएको थियो। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आउँछ, त्यसबाट किसान र श्रमजीवी वर्गका माग सम्बोधन हुने र रोजगारीका अवसर बढ्ने आश गरिएको थियो। हिजो जिल्ला तहमा कृषिका कार्यालय थिए। अब स्थानीय तहमा शाखाको रूपमा स्थापना भएका छन्। ती शाखामा अधिकृतस्तरका कृषि प्राविधिक रहने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनलगायतका कारणले अहिले सबै कृषि शाखाहरू रित्ता छन्। ती शाखामा प्राविधिक ज्ञान भएका कोही नबस्दा किसानले सिंहदरबार आएको होइन, भएको जिल्ला तह र इलाका तहको सेवा पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्न थालिसकेका छन्।
समयमा बीउ नआउने, प्राविधिक सीप र जानकारी नपाएर कृषि फसल मर्ने, पशुको उपचार सम्भव नहुनेजस्ता धेरै समस्या भोगेर किसानले दैनिकी कटाइरहेका छन्। सेवाकेन्द्रमा बस्ने कृषिका प्राविधिक र अधिकृत तहका कर्मचारी अनि जिल्लाका विशेषज्ञहरू कोही नभएपछि किसानले पाउने सेवा ठप्पै जस्तो छ। जनप्रतिनिधिले विकास भनेको पूर्वाधार हो भन्ने बुझ्ने, कृषिको लागि आवश्यक जनशक्ति नभएपछि किसानको लागि बजेट विनियोजनको अवसर जुट्न सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष त सामान्य बजेटसमेत नभएकोले कृषि र भेटेरिनरी सेवा पूर्ण प्रभावित थियो भने यो वर्ष कर्मचारी नभएपछि भएको केही बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको छ।
सरसर्ती हेर्दा प्राविधिक वा कर्मचारी नभएको भनेर उम्कने प्रयास भएको छ। तर नियोजितरूपमा कृषिको उत्पादकत्व घटाएर देशलाई आत्मनिर्भरबाट परनिर्भरतामा लैजाने काम भैरहेको छ। हरेक स्थानीय तहमा कृषिका प्राविधिकसमेत नभएको र किसानले कुनै मल, बीउ र रोगविरुद्धको उपचार नपाएपछि यो पेसाबाट पलायन हुनेबाहेक अन्य विकल्प छैन।
किसानले चाहेको बेला सामग्री र कृषि मल तथा बीउ नपाएपछि उत्पादनमा कमी आउने कुरा नौलो पनि भएन। दैनिक छिमेकी देशबाट तरकारी, खसी–बोका र मलसमेत खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई मौलाउने अवसर दिनका लागि कृषि शाखाप्रति जनप्रतिनिधिले आवाजसमेत नउठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ यस्ता टिप्पणीलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके कृषिप्रधान देश भन्ने आदर्श वाक्यहरू उखान र जनश्रुतिमा परिणत हुने खतरा बढेको छ।
– मनोज अधिकारी, बाग्लुङ, हाल ः पाटन।