प्राधिकरण र स्थानीय सरकारको समझदारी ६ महिना पुग्दा पनि भएन कार्यान्वयन 

नेपाल समाचारपत्र, काभ्रे

भूकम्प पीडितहरूले इन्जिनियर र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिका कारण संकट निम्तिदै गएको बताएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पीडितहरूले प्राधिकरणकै गलत नीतिले वर्षौंसम्म पुनर्निर्माणको कार्य नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईंले स्थानीय तहलाई अधिकार दिने सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने अरोप लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच भएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा २०७५ मंसिर १० गते सम्झौता भएको थियो। समझदारीपत्रमा उल्लेख भएको आवश्वकताअनुसार वडामा नगरपालिका/गाउँपालिकाले जनशक्तिलाईलाई खटनपटन गर्नेछ भनिए पनि त्यस्तो नभएको उहाँले बताउनुभयो।

प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शर्तसहित एकमुष्ट निकाशा पठाउने भनिए पनि हालसम्म नआएको रोशी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्मरु दाहालले बताउनुभयो। ‘प्राधिकरणले स्थानीय तहको खाता नम्बर बिर्सियो कि रु रकम त अझै आएको छैन’ –व्यंग्य गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चापागाईंले भन्नुभयो।

गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमका बजेट शर्तसहित निकासा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन। त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरिएको भेटिएमा कारबाही हुने भनिए पनि त्यस्तो नभएको उहाँले बताउनुभयो। आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरणका सहयोग प्राधिकरणले गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस्तो भएको छैन।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ काभ्रेको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाले जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा बेथान्चोक गाउँपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकामा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले वास्तविक पीडितहरू अझै लाभग्राही सूचीबाट छुटेको गुनासो गरेका छन्।

भूकम्प गएको चार वर्ष लाग्दासमेत निजी आवास निर्माण सम्पन्न नभएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तिमपटक सर्भेक्षण शुरू गरेपछि भूकम्पपीडितहरूले परिवारका सदस्य सबैको नाम दर्ता गराउन थालेका छन्।

चौरीदेउराली गाउँपालिका–६ कात्तिकेदउरालीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भूकम्पपीडितहरूले सर्भेक्षण गर्दा पूर्वाग्राही हिसाबले नाम छुटाएको बताउनुभयो। तेस्रोपटक गुनासो सुनुवाइको फाराम भर्दासमेत लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै अन्तिमपटकको गुनासो भर्दा लाभग्राही सूचीमा नछुटाउन साविक कात्तिकेदउराली गाउँविकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नन्दिकेशर गौतमले बताउनुभयो।

उहाँका तीनवटा घर नै भूकम्पका कारण बस्न अयोग्य छन्। नन्दिकेशरजस्तै वास्तविक भूकम्पपीडितहरू प्रत्येक वडामा २५÷३० जना रहेको भए पनि गुनासो फाराम भर्दा २ सयभन्दा धेरै भएको चौरीदेउराली गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी चौलागाईंले बताउनुभयो। वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष रेशम चौलागाईंले वडा कार्यालयमा नयाँ नागरिकता बनाएरै भए पनि एक घरकै ५ जनाभन्दा धेरैले भूकम्पको अनुदान लिएको बताउनुभयो। ‘अहिले ४ सयभन्दा धेरैले फाराम भर्न अनुरोध गरिरहेका छन्’ –वडाध्यक्ष चौलागाईंले भन्नुभयो– ‘फाराम भर्न समस्या छ, नभरिदिँदा जनप्रतिनिधिमाथि जनताको भरोसा टुट्दै छ।’

मापदण्डभित्र नपरेका व्यक्तिहरूले अनुदान लिएका कारण वास्तविक पीडित छुटेको उपाध्यक्ष तारादेवी चौलागाईंले बताउनुभयो। सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा वडाध्यक्ष राजकुमार गौतम, वीरबल लामालगायतले भूकम्पपीडितका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न सुझाव दिनुभयो। स्थानीयहरूले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न र पीडितहरूलाई झनै पीडित नबनाउन आग्रह गरेका थिए। अनुदानको किस्ता रकम ढिलाइ भएकाले त्यसका बारेमा बुझिदिन, किस्ताका लागि बुझाइएका फाइल नहराउन र कागजातकै कारण रकम निकासा ढिलाइ नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

भूमिहीन लाभग्राहीका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूमिहीन भूकम्पपीडितहरूले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखि भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम कारबाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले ६४ जना भूमिहीन लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ।

समितिले २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिन अनुरोध गर्ने र नलिएमा लाभग्राही सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। २०७५ कात्तिक मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिई दोस्रो किस्ता २०७६ कात्तिक मसान्तभित्र लिइसक्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र उक्त समयावधिभित्र नलिएमा लाभग्राही सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।

२०७६ फागुन मसान्तभित्र घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र त्यो समयावधिभित्र घर निर्माण सम्पन्न नभएमा लाभग्राही सूचीबाट हटाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले भूकम्पबाट तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवन तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डको हकमा डिभिजन सडक कार्यालयलाई तथा स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहहरू सोही सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। अन्तिमपटक पुनर्जांच गर्नुअघि पुनर्सर्भे गर्ने नामावली सिफारिस वडा, नपा, गापाबाट सिफारिस भएपछि मात्र पुनर्सर्भे गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएकाले वास्तविक भूकम्पपीडितहरूको मात्रै सर्भे गर्न इन्जिनियरहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। आरटीबीबाट आरसीबी र आरसीबीबाट आरटीबीमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई असोज मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ। पूर्ण क्षतिमा लाभग्राही भई घर निर्माण गरेको तर पुरानो घरमै बसिरहेकाहरूले जोखिमयुक्त घर तत्काल भत्काउन लगाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।