शिक्षामा बजेटः मागेभन्दा आधा  तैपनि सबै चुप

ईश्वरराज ढकाल

रकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सोमध्ये शिक्षा र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ विनियोजित छ। यो कुल बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै हो। सरकार र त्यससंँग आबद्ध दलले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। गत आर्थिक वर्षका लागि जारी भएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो। जुन कुल बजेटको १० दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हो। गत वर्षभन्दा यो वर्ष ६–६ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजित भएको छ।

– सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशीला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको दाबी। यस क्रममा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उद्घोष। विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिने जानकारी। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिने।

– साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियानमार्फत आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने उद्घोष। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने जानकारी।

– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेलमैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइने। एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिने। यस कोषका लागि ५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी।

-विक्रम संवत् २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकका रूपमा अघि बढाइने। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा बिस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने।

-विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिने। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइने। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने जानकारी। विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको विवरण प्रस्तुत।

ल जनसंख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा नक्सांकन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिने। यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा क्रमशः ३ सय, ६ सय र १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत थप टेवा पुर्याउन  ४७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी।

– चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिकरूपमा शिक्षण स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न तथा उक्त विषयहरूमा नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदानसमेत गरी १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी।

– पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी।

– शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाँकी २ सय १२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरू गर्न २६ करोड रुपियाँ विनियोजन।

-सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिकस्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने। विद्यालयलाई अपांगमैत्री बनाइने।

– विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजारसहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजाबापतको रकम बालबालिकाहरूका आमामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी।

– विद्यार्थीमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिने। सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिने।

– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि योजनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न १ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिकरूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिने।

– नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइने। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रूपमा पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी १७ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ पुर्याएको। विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको जाकारी।

– उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने। उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइने। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरूका प्रयोगशाला सुधार गरिने। प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आंगिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाइने।

विज्ञान तथा प्रविधि

विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन भन्दै यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको। यसका लागि १ अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी।

पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइने। अन्तरिक्षसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने।

बायोलोजिकल, सेरोलोजिकल र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन हाल संघीय तहमा रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई केन्द्रीय अनुसन्धानात्मक निकायका रूपमा विकास गरी हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने।

विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजारसहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजाबापतको रकम बालबालिकाका आमामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान  (एनसीई) नेपालले शिक्षाका लागि छुट्टयाइएको बजेट अपर्याप्त भएको उल्लेख गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा शिक्षाका सम्पूर्ण विषय समेट्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिभाशाली बनाउँदै लैजाने महवपूर्ण योजनाहरू समावेश हुनु सकारात्मक भए तापनि शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट, नेपाल सरकारले विभिन्न मञ्चहरूमा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी गरेको प्रतिबद्धताभन्दा न्यून रहेको एनसीई नेपालको धारणा छ। ३ सय ३९ भन्दा बढी संघसंस्थाको साझा सञ्जाल अभियानले २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने जनाएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप शिक्षाको मौलिक हकलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न, दिगो विकास लक्ष्यको संकल्प र नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई सार्थकता प्रदान गर्न यस वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको लगानी अपर्याप्त हुने संस्थाको धारणा छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी यस वर्षको बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नुले सरकारको सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतामा संशय पैदा गरेको छ। साथै हाल पनि बजेटको अधिकतम हिस्सा संघीय सरकार मातहत नै रहेकाले अझै पनि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याईं गरेको देखिन्छ।

तसर्थ शिक्षा क्षेत्रको अपर्याप्त लगानीले जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्नेजस्ता यस वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ हुने कुरामा समेत सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष कुमार भट्टराइद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आधारभूत तहमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, दिवा खाजाको व्यवस्था, मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजाने, विपन्नता, अपांगता तथा विशेष प्रकृतिका बालबालिकाका निमित्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था, अपर्याप्त शिक्षकको समास्या हल गर्न स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थालगायतका योजनाहरूलाई यस अभियानले सकरात्मकरूपमा लिएको छ। शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारसँग जोड्ने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, छात्राहरूका निमित्त निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, राष्ट्रियता तथा देशप्रेम झल्कने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेजस्ता व्यवस्थासमेत प्रगतिशील रहेका छन्। तसर्थ यी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन यस अभियानसंवद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछ।

योजना गरेअनुरूपका नीति, कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गरी आवश्यक नीति अपनाई कार्य गर्न तथा शिक्षामा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सञ्जाल तथा समुदायस्तरका संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा तदारुकताका साथ अघि बढ्न यो अभियान सरकार र सम्बन्धित पक्षसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ। साथै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विनियोजन गर्ने बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट अभावलाई कम गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूपको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न यस अभियान जोडदार माग गर्दछ।