राजाराम कार्की, काठमाडौँ,
सहकारीमा बजेट बढ्दै गए पनि कृषिको परनिर्भरता भने चुलिँदै गएको छ । राज्यले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई तेस्रो खम्बाका रुपमा स्वीकार गरे पनि कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीको लगानी आकर्षण हुन नसकेका कारण कृषिको परनिर्भरता चुलिँदै गएको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले सहकारीका माध्यमबाट बचत तथा सीपको परिचालन गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने अभिप्रायबाट सहकारीको दिगो विकासका लागि भन्दै वर्षेनी बजेट वृद्धि गर्दै आएको छ । बजेट वृद्धिसँगै कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा भने सहकारी अगुवाले लगानी गरेको पाइँदैन ।
उत्पादन वृद्धि, बेरोजगारको अन्त्य र निर्यातमा जोड भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सहकारीका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु सात अर्ब ६९ करोड ७७ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । जुन रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को भन्दा ९१ दशमलव शून्य चार पाँच प्रतिशतले बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु चार अर्ब एक करोड ४० लाख ५० हजार छुट्ट्याएको छ ।
बजेटको विनियोजित अङ्क हेर्दा केन्द्रीय सरकार सहकारीको विकासमार्फत कृषि क्षेत्रका उत्पादनमा लगानी बढाउनुको विकल्प देख्दैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय सकरात्मक बन्न सकेन भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विनियोजित बजेटबाट पनि सहकारीका माध्यमबाट कृषिको उत्पादन बढ्छ नै भन्न सकिने आधार देखिंदैन ।
विभिन्न सरकारले आ–आप्mना कार्यकालमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको चक्लाबन्दी, सामूहिक, करार र सहकारीखेती गरी कृषिको परनिर्भरता कम गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । यस अवधिमा न त कतै भूमिको चक्लाबन्दी, करार वा सामूहिक अर्थात सहकारीखेती नै भएको छ । त्यसो हुन नसक्दा कृषिको परनिर्भरता नघटेको नै हो भन्न सकिने प्रमुख आधार नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३५ दशमलव चार आठ प्रतिशत जमीन बाँझो हुनु नै हो ।
नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीन ३१ लाख हेक्टर छ भने झण्डै ११ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ । सम्भवतः जमीन बाँझो भएकै कारण सरकार सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गराउन चाहान्छ । सहकारी संस्था भने मुठीमा पैसा भएर पनि व्यावसायिक कृषिमा आउन अलमल गर्नुका कारण खोजी गर्नु ढिला भइसकेको बुझिन्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले स्थानीय सरकारले जमीनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाइदिने र स्थानीयस्तरमा रहेको सहकारी संस्थालाई उत्पादनमा आकर्षित गर्दै लैजाने नीति र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिएमा कृषिको उत्पादनमा वृद्धि हुने बताउनुहुन्छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट मध्य विकास खर्च रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख मात्र हो । सहकारीको लागि भने रु सात अर्ब ६९ करोड ७७ लाख छ । विनियोजन गरिएको बजेट (विकास खर्च) मध्ये सहकारीको भागमा जम्मा एक दशमलव ०९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु चार अर्ब ३७ करोड ४० लाख ८० हजार र २०७३/७४ मा रु पाँच अर्ब ९१ करोड ४७ लाख ९० हजार रकम विनियोजन गरेकाबाट राज्य सहकारीका विकासमा सकारात्मक नै देखिएको सङ्केत मिल्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरिएको विकास खर्चभन्दा शून्य दशमलव आठ आठ प्रतिशत रकम साथमा लिएका सहकारी संस्थाले कृषि उत्पादनमा किन लगानी वृद्धि गर्दैन यो गम्भीर विषय हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा एक हजार ३०० रोपनी जग्गा एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेलाई जमीन उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरेको छ भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा ब्याज तथा रासायनिक मल एवं बीउबिजनमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा सहकारी आन्दोलनको इतिहास लामो छ । विसं २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएको ऋण सहकारी संस्था नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो । सहकारी संस्थाको स्थापनाका कारण सामाजिक सद्भाव तथा एकता र मेलमिलापमा मद्दत पुगे पनि कृषि उत्पादनमा भने सहकारीको योगदान नगन्य नै रहेको बुझिन्छ । नेपालमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
रासस