सुरक्षा क्षेत्रप्रतिको प्राथमिकता



काठमाडौको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौ र महानगरीय अपराध महाशाखा लामो समयदेखि भवन बिहीन अवस्थामा रहेको थियो । सरकारले पटक पटक यी दुई कार्यालयकालागि जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको भएपनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको थिएन ।

२०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुवै प्रहरी कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । राजधानी जस्तो संवेदनशील ठाउंको प्रहरी कार्यालय आफ्नै भवन नपाएर छटपटी रहेको अवस्थामा सरकारले १ अर्व ५० करोड मुल्य तिरेर थापाथलीमा रहेको खाद्य संस्थानकोे १५ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमा नयां उत्साह थपिएको छ । २०७२ बैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि कार्यालय बिहीन बनेका दुवै कार्यालयकालागि जग्गा खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने काम शुरु भएको छ ।

सरकारले महानगरीय अपराध महाशाखाकालागि साविकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकु स्थित ९ रोपनी जग्गा महाशाखाको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरेर दिने निर्णय बल्ल गरेको छ । राजधानी जस्तो ठाउंमा रहेको प्रहरी कार्यालयको भवन पहिला नै बन्नुपर्ने थियो तर सरकारको दुरदृष्टी नहुदा सकसमा काम गर्दै आएको प्रहरीले नजअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो समेत बेला बेलामा आउने गरेको थियो । यस्ता संवेदनशील निकायकालागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिन नसक्दा गोप्य रुपमा गर्नु पर्ने अनुसन्धान प्रकृया पनि दुवै कार्यालयले खुल्ला आकाश मुनी गर्नु पर्ने अवस्था भने अवको केही समयपछि हट्ने निश्तिच प्राय भएको छ । राज्यको पहिलोे कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा रहेको प्रहरीको हालत त यस्तो छ भने दुरजराजका सरकारी कार्यालयको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सरकारको भनाई र गराईमा देखिएको भिन्नता अन्त्य नभएसम्म काठमाडौ प्रहरीले मात्र होईन देशभरका सरकारी कार्यालयले यस्तो नियती भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । त्रिपालमुनि बसेर जनताको सेवा गर्दै आएका ती प्रहरी कार्यालयले अव आफ्नै भवन पाउने भएपछि अपराध अनुसन्धानमा अझै निखरता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।अपराध रहित समाजको कल्पना गर्ने राज्यले यस्ता कुराको निर्णय गर्न पनि बर्षौ लगाउने अवस्था र्सिजना हुनु पक्कै राम्रो पक्ष होईन । गृह प्रशासनको असक्षमतका कारण सुरक्षा निकायले बेला बेलामा दुख पाउने गरेको समाचार यस अघि पनि सार्वजनिक नभएका होईनन तर हामी कहां दवाव नदिइ राज्यले कुनै काम पनि नगर्ने परिपाटीको बिकास भएका कारण सानो निर्णय लिन पनि बर्षौ कुनुपर्ने अवस्था बिद्यमान रहेको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान बेलैमा जानस पर्ने हो तर त्यो हुन नसक्नुलाई बिडम्वना नै मान्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्