भगवती तिमल्सिना
यौन शिक्षाको अभावमा नेपालमा व्यक्तिको सुन्दर जीवन कुरुप बन्नेगरको छ । परिवारहरु टुटेका छन् । दम्पतीहरु विभाजित भएका छन् । बालबालिकाले समस्या भोग्नुपरेको छ । आर्थिक र सामाजिक तनाबहरु थपिएका छन् । तैपनि हामी यौनका कुरामा खुल्न सकिरहेका छैनौं ।
नेपालमा परिवार नियोजन सेवा सुरु भएको पाँच दशक नाधिसक्यो । सरकारले पनि सानो परिवार सुखी परिवारको नारासहित परिवार नियोजनका अस्थायी र स्थायी सेवाका लागि विशेष जोड दिएकै छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेको परिवार नियोजन सेवाले जुन रुप लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसकेको बिषयमा चौतर्फी रुपमा चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । राज्यले प्राथमिकतामा राखेको विषयमा प्रयोगकर्ता अनभिज्ञ हुनुले कागजी निर्णय भयो व्यावहारिक पक्ष कमजोर छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
परिवार नियोजनका बारेमा जानकारी राख्ने र प्रयोग गर्नेका बारेमा नेपाल सरकारले गरेको जनसांङ्खिक सर्वे २००६, २०११ र २०१६ सम्म पुग्दा पनि प्रयोग दर ४३ पतिशत एउटै अंक आउँनुले जनचेतनाको पक्षमा सुधार आएन भन्ने नै देखिन्छ । २००६ देखि २०१६ सम्म एउटै रेट छ । यतिबेला परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको बिकास भैसक्दा पनि प्रयोगदर बढेको पाइन्न । यसो हुनुमा विश्वसनियतामा कमी या माग अनुरुपको उपलब्धतानै नहुनु हो ।
यसको प्रमुख कारण परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने चाहना राख्ने व्यक्तिहरुले पनि सहज उपलब्धता नभएका कारण अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएको तथ्यांक बाहिरिएको छ । सरकारकै पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गर्भवती भएका मध्ये ४ जनामा एक जनाले परिवार नियोजनको अस्थायी साधन खोजेका छन् प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यो अवस्थालाई नियाल्दा इच्छा भएर पनि साधन प्रयोग गर्नबाट बन्चित हुने २४ प्रतिशत छन् । यसमा बच्चा ढिलो जन्माउन चाहने वा सन्तानको चाहना पुगेर थप जन्माउँन नचाहने महिला रहेका छन् ।
यस्ता समुदायमा परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगका बारेमा जनचेतनाका साथ साधनको आवश्यकता छ पुरा हुन सकेको छैन । जानकारी नै नभएका कारण कतिपय समुदायका महिलाहरुले बर्षेनी बच्चा जन्माएका छन तर परिवार नियोजनका कुनैपनि साधन प्रयोग गरेका छैनन् । आवश्यकता भन्दा बढी सन्तान जन्माउँदा पारिवारीक, सामाजिक, राष्ट्रिय रुपमै आर्थिक मन्दी आईरहेको अवस्थामा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुनु सरकारले अघि सारेको कार्यक्रमकै कमजोरी हो कृपा नामक गैह्र सरकारी संस्थाका सह निर्देशक डा.महेश पुरी भन्नुहुन्छ ।
परिवार नियोजनको सेवा सुरु गरे देखि नै महिलाको बन्ध्याकरण, ३ महिने सुई, पुरुष बन्ध्याकरण र पिल्स जस्ता सेवामा निर्भर हुदै आएको नेपालमा नयाँ नयाँ प्रविधि र आधुनिक प्रविधिको बिकास भैसक्दा पनि सेवा प्रति जनचेतना नपुग्नु सरकारकै कमजोरी भएको नेसोजका अध्यक्ष डा.हिरा तुलाधर बताउँनहुन्छ ।
नेपालमा आईयुडि मेथड लामो समय भैसकेको छ । तर यो सेवाको महत्व, आवश्यकता र लाभका बारेमा अत्यन्तै न्यून व्यक्ति मात्र जानकार छन् ।
आईयुडि मेथड ९९ प्रतिशत सुरक्षित र सफल भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको छ । प्रयोगको साईड इफेक्ट नभएको र १० देखि १२ बर्ष काम गर्ने हुनाले बुझेका महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण गर्नुभन्दा यो बिधि नै अपनाएको पाइन्छ । तर प्रयोगकर्ताको दर हेर्दा १ दशमल्भ ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो सेवा प्रभावकारी छ प्रयोगदर बढेको छैन् । प्रभावकारी बनाउने भन्दा भन्दै पनि प्रयोगदर बढेको छैन । यसको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव नै हो । यसका साथै इनरप्लान्ट ५ बर्षे साधनको साइड इफेक्ट बढ्दो भएका कारण लामो समय प्रयोग गर्ने कम छन् हारभर्ड युनिर्भसिटीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्रोफेसर डेभिड क्यानिङ भन्नुहुन्छ ।
कृपाले गरेको एक अनुसन्धानमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिले कम प्रयोग गरेको पाईयो त ? भर्खरका युवा र बच्चा जन्मिएर चार महिनापछि महिनावारी फर्किएका व्यक्तिमा परिवार नियोजनको साधन कम प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसका पछाडिका कारण भने स्पष्ट नभएको डा.पुरी बताउनुहुन्छ ।
बच्चा जन्माएकी आमाको महिनावारी बच्चालाई दूघ खुवाएको आधारमा कसैलाई छिटो र ढिलो हुने हुन्छ । महिनावारी शुरुभएपछि ती महिला गर्भवती हुन सक्छिन । महिनावारी शुरु भएपछि उनले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । पहिलो बच्चा जन्मेको ४ महिना देखि २ बर्ष भित्रका ५२ प्रतिशतले बच्चा जन्माउन चाहदैनन तर कुनै पनि साधन प्रयोग नगरेका कारण उनीहरु अनिच्छित रुपमै गर्भवती हुने गरेका छन् । धेरै महिलाले साधन प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । बच्चा जन्मेका ५२ प्रतिशतमा माग पुरा भएको छैन । यस्ता कार्यक्रममा सरकारको कार्यक्रम केन्द्रित हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा.किरण रेग्मीको ठम्याई रहेको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँघरमा समेत गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा नै गएर बच्चा जन्माउनुपर्ने बिषयमा जनचेतना जगाएकै कारण पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा माथि महिला गर्भवती जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य संस्थाले परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमका बारेमा ती महिलालाई सचेत गराउँदैन । यदि त्यतिबेलानै परामर्श दिने हो भने परिवार नियोजनको अस्थायी, स्थायी साधनको प्रयोगका बारेमा बच्चा जन्माउने समयमानै महिला स्वयमले निर्णय गर्ने थिए । स्वास्थ्य संस्थामा परिक्षणका लागि पुग्ने महिलालाई स्वास्थ्य कर्मीले १० महिना सम्म कुन कुन खोप लगाउने, के के खाने, कति महिना पछि डेट भन्ने बारेमा मात्र जानकारी गराउने भएका कारण पहिलो बच्चा र दोस्रो बच्चाको अन्तर पार्न चाहेर पनि महिलाले सकेका छैनन् । अर्को तर्फ अनिच्छित गर्भ बोक्दा योजना अनुरुपका काम गर्न नपाई आर्थिक बोझ समेत थपिएको ठम्याई कृपाको रहेको छ ।
पहिलो बच्चा जन्मिएपछि आमाको ध्यान बच्चामा केन्द्रीत हुन्छ । त्यतिबेला आमाले आफ्नो बारेमा ध्यान दिन सक्दिन्नन् । यसै बिषयलाई लिएर समान समस्या रहेका नेपाल, श्रीलंका र तान्जेनिया लगायत ६ वटा मुलुकमा हारभर्ड टी.एच.चान स्कूल अफ पब्लिक हेल्थ र युनिर्भसिटी अफ हारभर्ड इन्टरनेशनल संस्थाले नेपालमा पनि अनुसन्धानमा आधारित परामर्श कार्यक्रम ल्याए ।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा ल्याएको यो कार्यक्रम अन्र्तगत तत्काल पोष्टपार्टम आईयुडि बच्चा जन्मेको १० मिनेट देखि ४८ घण्टा भित्र परिवार नियोजनको अस्थायी साधन पाठेघरमा राख्न सकिन्छ । यो साधन नर्मल बच्चा जन्माउने र सिजरिङ गरेका दुबै थरिलाई तत्काल राख्न सकिन्छ । अन्य साधन ४ महिना पछि मात्र राख्न हुन्छ । तत्कालका लागि भनेको बन्ध्याकरण हो । तर यो साधन बच्चा जन्माउन साथ या चाहेको बेला प्रयोग गर्न र निकाल्न सकिन्छ ।
यस बिषयमा नेपालका ६ वटा अस्पतालहरु भेरि अञ्चल अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, पश्मिाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल पोखरा, भरतपुर अस्पताल, कोसी अञ्चल अस्पताल र बिपी केआईएचएसमा नेसोग÷फिगो भन्ने संस्थाले शुरु गरे । यसै बिषय कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छकि हुँदैन भन्ने बारेमा कृपाले युनिभर्सिटी अफ हार्डबर्डसँग मिलेर ३ बर्ष अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही अनुसन्धानको प्रतिवेदन शुक्रवार एक कार्यक्रमका बिच काठमाडौमा सार्वजनिक गरियो । सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अत्यन्तै प्रभावकारी भएको र सरकारलाई नीति बनाउन सघाउ पुर्याउँने पूर्व सचिव डा.रेग्मीले बताउनुभयो ।
कृपाले अनुसन्धान केमा केन्द्रित गर्यो र के प्राप्त भयो भन्दा डा. पुरी भन्नुहुन्छ— हाम्रो उद्देश्य परियोजना रहेका अस्पतालमा सहभागी सबै गर्भवती महिलाहरुलाई परामर्श दिने भन्ने थियो । गर्भपरिक्षणमा आउँदा २५ प्रतिशतले मात्र परामर्श पाएका छन् । परामर्श पाएका मध्ये कतिले आईयूडी प्रयोग गरे भन्ने पनि निष्कर्ष निकालेका छौ । कुल ७५ हजार ५ सय ७१ जनालाई अन्र्तवार्ता गरिएको थियो जसमा ४ प्रतिशत महिलाले मात्र आईयूडी प्रयोग गरे । यो दर परामर्श पहिला १ दशमल्भ ४ प्रतिशत मात्र थियो । परामर्श पछिको यो प्रयोग राम्रो उपलब्धि मानिन्छ । सत प्रतिशतले परामर्श पाएका भए १७ प्रतिशतले प्रयोग गर्थे । परामर्श अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेछ । यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नु अन्त्यन्तै आवश्यक छ । परामर्शले अपुरो माग पुरा गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
अनुसन्धानको ३ बर्षमा कसरी १ दशमलब ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुराउनुभयो भन्ने प्रश्नको जबाफमा डा.पुरी भन्नुहुन्छ—७५ हजार महिलासँग अन्र्तवार्ता गर्यौ । ती मध्ये २२ हजार महिलालाई ९ महिना र १८ महिनामा अन्र्तवार्ता गरयौ । पिपीआइयूभि बाहेक अरु साधनको प्रयोग दर बढ्यो कि बढेन । आधुनिक साधनको प्रयोग ३८ प्रतिशत पुगेको छ । परामर्श पाउने महिलाहरुमा ६ प्रतिशत बढेको छ । प्रयोग दर बढेको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता राम्रो रहयो ।
जति महिलालाई परामर्श दिएका थियौ सरकारको परामर्श प्रति २५ प्रतिशत महिलाहरु सन्तोषजनक देखिन्नन् । ठुला ठुला अस्पतालमा आफ्ना कुरा गोप्य रुपमा सोध्न नपाउँने, आफुले भनेको कुरा स्वास्थ्यकर्मीले नबुझेको र आफुहरुले पनि एकोहोरो सुनेर नबुझेको, गोपनियता नभएको भन्ने गुनासो आएको छ । परामर्शको गुणस्तर हुनुपर्छ । सामुहिक परामर्श भन्दा व्यक्तिगत हुनु जरुरी छ । सबै महिलालाई परामर्श र गुणस्तरियतामा बृद्धि गर्नुपर्यो । कृपाले नेपाल सरकारलाई काउन्सिलर राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हामीले महिलाको समस्या बुझ्न कोशिस गर्यौ र बुझाउन सक्यौ त्यहि कारणले प्रयोगकर्ता बढे ।
यस्ता खालको कार्यक्रम गर्दा खर्चिलो हुन्छ । सरकारले जनशक्ति, गुणस्तर, क्षेत्र विस्तार गर भन्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल भरि परामर्श भएमा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगकर्तामा बृद्धि गर्न सकिन्छ । परामर्श चाहिन्छ भन्ने बिषयमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि उत्साहित देखिन्छन् । कार्यक्रम संचालनका अवधिमा तालिम, साधन, अनुगमन सरकारले उपलब्ध गराएमा काम गर्न तयार भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको धारणा रहेको थियो । हामी कार्यक्रम गर्न तयार छौ सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने स्वाथ्यकर्मीहरुको सकारात्मक भनाईछ ।
सरकारले इन्टिनेटल कार्यक्रम समावेश गरेर लैजाने, सुधार गर्ने, आईयुडी अभावको समस्या ३ बर्षदेखि छ । सरकारले समयमा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।