तीन तहको अधिकार बाँडफाँड



ईश्वरराज ढकाल,
सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न तयार गरेको शिक्षा नीतिमा तीनै तहको अधिकार बाँडफाँड गरेको छ। संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रसिधि मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको नीतिमा तीन तहका लागि गरिएको कामको सिफारिस ः

स्थानीय तह

– प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन एवं प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापन
– आधारभूत शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन तथा आधारभूत विद्यालय अनुमति, स्वीकृति,
व्यवस्थापन र नियमन
– अनौपचारिक, वैकल्पिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगमन, मूल्यांकन र नियमन
– निरन्तर सिकाइ तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमगमन, मूल्यांकन र नियमन
– अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
– खुला तथा दूर शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुमगन, मूल्यांकन र नियमन
-आधारभूत विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन
– माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन,
अनुगमन र मूल्यांकन
– मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन
– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन
– गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन
– विद्यालयको नामाकरण, नाम
परिवर्तन र स्थानान्तरण
– विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा र संरक्षण
– स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास एवं कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री वितरण एवं कार्यान्वयन सहजीकरण
– विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन
– राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी
पुनर्वितरण र मिलान
-विद्यालयको नक्सांकन,
समायोजन तथा नियमन
– सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन
– आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण
– स्थानीय स्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन
– अनिवार्य तथा निःशुल्क
शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी
प्रोत्साहन व्यवस्थापन
– स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण
– सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन
– विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण
– शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला, सञ्चालन
– स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
– विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्थापन
– अतिरिक्त शैक्षिक कार्यकलाप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन।

संघीय तह

– केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
– शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण, सीप परीक्षण मापदण्ड निर्धारण,
 सञ्चालन र नियमन
– शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा, योग्यता र सक्षमता तथा क्षमता विकाससम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण
– राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड
– विद्यार्थी मूल्यांकन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण, माध्यमिक तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण र योग्यताको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण
– केन्द्रीय स्तरका विशिष्टीकृत, आवासीय र प्राविधिक विद्यालयको नीति, मापदण्ड, कानुन, योजना, नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
– शैक्षिक परामर्श सेवा, कुटनैतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय वा शिक्षण संस्था, नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, स्वीकृति, समकक्षता निर्धारण र नियमन
– शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण, मापन र नियमन तथा केन्द्रीय शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
– शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन तथा सहजीकरण।

प्रदेश तह

– शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश तहको शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम, प्रशासन, व्यवस्थापन र नियमन
– प्रदेश विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम, सञ्चालन र नियमन
– प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय र संग्रहालयसम्बन्धी कानुन, सञ्चालन तथा नियमन
– विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधाको सञ्चालन तथा
अभिलेख व्यवस्थापन
– प्रादेशिक मानव संशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा मानव स्रोत विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन
– प्रदेश स्तरबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
– माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको
कक्षा दशको परीक्षा सञ्चालन,
व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण
– विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरण
– विद्यालय तहका थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छनोट तथा प्रयोगसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, स्वीकृति र नियमन
– प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक तथा नवप्रवर्तनात्मक अनुसन्धान र शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
– प्रदेश स्तरका विशेष विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन
– विद्यालय तहका शिक्षकहरूको पेसागत विकास तथा तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास, तालिम
सञ्चालन र अनुगमन
– विशेष शिक्षासम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन
– भाषा शिक्षण सम्बन्धमा योजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा संस्थाहरूको अनुमति वा स्वीकृति र नियमन
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्