भाजपालाई बधाई

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले १७ औं लोकसभाको निर्वाचनबाट फेरि पनि बहुमत हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । गत चैतदेखि सात चरणमा आरम्भ गरिएको मतदान गत मंगलबार सम्पन्न भएको थियो । ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले करिब ३ सय ५० सिट हासिल गरेको छ । सरकार गठनका लागि २ सय ७२ सिट भए पुग्छ । चुनाव शुरु हुनुभन्दा अघि सत्तारूढ भाजपा नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने तर विगतमा जस्तो एक्लै बहुमत पुग्ने गरी भाजपाले सिट नजत्ने आँकलन गरिएको थियो । जब पहिलो चरणको मतदान शुरु भयो तब भाजपाको हैसियत कायमै रहने आँकलनहरू गरिए ।

मतदान शुरु भइसकेपछि सम्पन्न नभएसम्मका लागि सर्वेक्षण प्रतिवेदन (एक्जिट पोल रिर्पोट) सार्वजनिक गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अन्तिम चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए । लगभग सबै सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पाँच वर्षअघि अर्थात् सन् २०१४ को जस्तै नतिजा आउने अनुमान गरिएको थियो । त्यो अनुमान मिलेको छ ।

नेपालजस्तै गणतन्त्रात्मक मुलुक भारतीय लोकतन्त्रका आफ्नै विशेषता छन् । पहिलो कुरा त भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यास विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हो । करिब एक अर्ब जनसंख्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । स्वतन्त्र भएयता भारतमा १७ पटक लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यति लामो अभ्यासका क्रममा एकपटक पनि लोकतन्त्र ‘डिरेल’ भएको नजिर छैन ।

विगतका १६ वटा चुनावी अभ्यास हेर्दा कांग्रेस आईबाहेक अरू पार्टीले दोहो¥याएर चुनाव जितेको उदाहरण थिएन । तर, यसपटक भने भाजपाले दोहो¥याएर चुनाव जितेको छ । भारतीय राजनीतिमा कांग्रेस आईले जुन वर्चश्व र पहिचान स्थापित गरेको थियो त्यसलाई भाजपाले चुनौती दिएको छ ।

भारतले लिने आर्थिक तथा विदेश मामिलासम्बन्धी निर्णयले विश्वका धेरै देश प्रभावित हुन्छन् । भारतीय सत्तारूढ भाजपाको मुख्य जग भनेकै हिन्दू राष्ट्रवाद हो । पाँच वर्षअघि हिन्दू राष्ट्रवादको जगमा भाजपाले चुनाव जितेपछि त्यसको प्रभाव विश्वका धेरै मुलुकमा परेको थियो । अर्थात् राष्ट्रवादको एजेन्डा बोक्ने पार्टीहरूले चुनाव जित्ने लहर शुरु भएको थियो । त्यो लहर अहिले पनि कायमै रहेको संकेत हालै सम्पन्न भारतीय लोकसभाको चुनावले दिएको छ ।

यसैगरी भारतीय लोकसभा निर्वाचनको यो परिणामले नेपालमा के कस्तो असर गर्ला ? भन्ने विषयमा नेपालीहरूको सर्वा्धिक चासो देखिएको छ । तीनतिर खुला सिमाना भएको मात्रै होइन भाषा, धर्म संस्कृति, जातजातिका आधारमा पनि नेपाल र भारतबीच समानता छ । नेपालको हरेक क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव देखिँदै आएको छ । राजनीतिक प्रभाव पनि निकै पेचिलो छ । विगतमा १८ वर्षसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थिएन । तर, मोदी प्रधानमन्त्री बन्नासाथ पाँच वर्षको अवधिमा तीनपटक नेपालको भ्रमण गरे ।

परराष्ट्र मामिलामा पहिलो प्राथमिकता नेपाललाई दिने उद्घोष मोदीले गरे । संविधान निर्माणका क्रममा लगाइएको नाकाबन्दीलाई अपवाद मान्ने हो भने अहिलेसम्म भारतमा जो जो प्रधानमन्त्री भए तीमध्ये नेपाली जनताका लागि सबैभन्दा प्रिय मोदी नै भए । अधिकांश नेपाली जनताले मोदीलाई मित्र ठान्छन् । तर, हिन्दू राष्ट्रवादको आदर्श बोकेका मोदीको पुनरागमनले आफूहरूलाई केही लाभ पुग्ने आँकलन नेपालका प्रतिगामी शक्तिहरूको छ ।
– दीपक पुरी, काठमाडौं ।

निर्माणमा ध्यान गएन कि ?
नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसकेको छ । गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर आएको भूकम्पले ८ हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो । घाइते हुनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै हाराहारीमा रह्यो । गाउँ र शहरहरु बगरमा परिणत भए । कैयौँ नागरिकहरु घरबारविहीन बन्न पुगे । भूकम्पमा आफन्त र घर गुमाएकाहरुको पीडा चार वर्ष बित्दा पनि उस्तै छ । उनीहरु अहिले पनि छाप्रोमा बस्न बाध्य छन् । पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि गठन भयो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान दिइएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत घरधुरीमात्र ठडिएका छन् ।

७ लाख ६२ हजार तीन सय घरधुरी निर्माणको सम्झौता भएकोमा करिब आधा मात्र घर ठडिनु भनेको अहिलेसम्म पनि नागरिक त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् भन्नु हो । त्यसै गरी विद्यालय स्वास्थ्यकेन्द्र, सरकारी कार्यालय र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको निर्माणको हालत पनि उस्तै रहेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पञ्चवर्षीय योजना अनुसार आफ्नो काम अगाडि बढाएको थियो । प्राधिकरण गठन भएको यतिका समय बित्दा पनि पुनर्निर्माणले सही गति नलिनु दुखद पक्ष हो । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतले अबको २० महिनामा सबै पुनर्निर्माणको काम सकिने त बताएका छन् तर त्यसको लागि रकम अभाव हुने संकेत पनि गरेका छन् ।

नेपालले जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पीडा संसारका धेरै देशले भोगेका छन् । ती देशहरुमा पनि पुनर्निर्माण भएका छन् । हाम्रा अधिकारीहरुले पुनर्निर्माणको काम अन्यत्रभन्दा चाँडो भएको दावी गरे पनि टिनको छाना र त्रिपालमुनि बस्दै आएका नागरिकहरु पत्याउनेवाला छैनन् । उनीहरु सकेसम्म छिटो सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहन्छन् । भूकम्प गएको चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा यहाँ पुनः भूकम्पको पराकम्प गएको छ । यसले मानिसहरुलाई अझ बढी असुरक्षित महशुस गराएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सोझा नागरिकहरु आफू बस्ने घर सुरक्षित बनाउन चाहन्छन्, अनुदान प्रक्रियामा सरलता खोज्छन् तर सरकारी संयन्त्र त्यसमा सधैँ भाँजो हाल्छ । जसको कारण पहिलो किस्ता अनुदान लिएका नागरिकहरुले त्यसपछिका किस्ता पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ प्राविधिकहरुले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार बन्ने घरहरु लागतका दृष्टिले महंगा भएका छन् । गाउँलेहरुले ढुंगो र माटो प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । महंगोमा बालुवा र छड ल्याउँदा अनुदानको रकम ढुवानीमै सकिएको छ ।
– बलबहादुर केसी, रोल्पा ।