शाब्दिक द्वन्द्वको पराकाष्ठा



बालकृष्ण मैनाली
देशलाई सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरुले जतिसुकै पूmलबुट्टा भरेर समुन्नत बनाउने कुराको उद्घोष गरे तापनि विशेष गरी सरकार पक्षीय र न्यायिक पक्षीय सरोकारवालाहरुको बेला न कुबेलाको शाब्दिक द्वन्द्व अनि ठाउँ–कुठाउँ प्रस्तुत भइरहने दम्भीय शब्दहरुको प्रस्तुतिले अब बाँकी अवधिमा गणितीय प्रतिशतको हिसाबले समृद्धिका लागि देखिएका सपना र बुनेका योजनाहरुले साकार रुपधारण गर्लान् भन्ने अवस्था विद्यमान रहिरहनेछ भन्ने कुरामा जनमत बिस्तारै टाढिँदै गइरहेको छ ।

तैपनि सम्भावित बुनिएका सपना र कल्पित योजनाले सत्ताधारी निर्वाचित राजनीतिक व्यवसायीहरुको समयावधि समाप्त हुन्जेलसम्म १५ प्रतिशत मात्र पूरा भएछ भने पनि साधुवादको पात्र हुनेछन् । प्रतिपक्षीहरुले पनि संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत यदि सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरु गएको अवस्था वा जान लागेको अवस्थामा इमानदारीपूर्वक राज्य समर्थक भूमिका निभाउन सके भने जनमतले आगामी निर्वाचनमा सुध्रेको राजनीतिक व्यवसायीहरुको दल हो कि भन्दै कतै माया गरिहाल्ने सम्भावनाचाँहि टरिहालेको छैन । देशको दुभाग्र्य नै मान्नुपर्दछ, सबै तह र तप्काको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछिको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा त्यस किसमिको सांकेतिक लक्षणसमेत देखा पर्न सकेको छैन ।

प्रत्येक व्यक्ति र व्यवसायीका आ–आफ्ना रुचि हुन्छन् । यो भनाइलाई इमानदारीपूर्वक नियाल्दा र भन्दा कतै असहमत हुने ठाउँ छैन । तर राजनीतिक व्यवसाय अपनाउने व्यवसायीहरुले चाहिँ जनताप्रति आफ्ना केही बाचा प्रकट गरेका हुनाले आफ्नो कार्यकाल अवधिमा कार्य गर्दा बढीमा १० प्रतिशतमात्र आफ्नो रुचिलाई प्राथमिकतामा पार्दा जनताको सराप त्यति लाग्दैन । निर्वाचनमा हार्ने, जित्ने सबै राजनीतिक व्यवसायीले बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो रुचि र ९० प्रतिशत जनताको रुचिअनुसार आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्दछ । विडम्बना आजको दिनसम्म आइपुग्दा सबै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरु ९० प्रतिशत आफ्नो रुचिहरुमा र बाँकी १० प्रतिशत त्यो पनि मुस्किलले जनताको विषयमा सम्बोधन गरिरहेका छन्, जसको कारण कुनै पनि दिन सबै राजनीतिक व्यवसायीहरु धराशायी हुन पुगे भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छैन । पछिल्ला केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरुले राजनीतिक व्यवसायीहरु धाराशायी हुने बाटोलाई नै अंगाल्न पुगेको हो कि भन्ने भान जनमतमा पर्दै गएको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमको पहिलो उदाहरणअनुसार देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेर कहलिँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्दहरु बोलेको विषयमा हंगामा नै खडा हुन पुग्यो । प्रतिपक्षीलाई इंगित गर्दै व्यक्त गरिएको आक्रोश, कुण्ठा र निम्छराजस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिएको कारण देशको शक्तिशाली कहलाइएका प्रधानमन्त्रीले ठूलै आलोचना खेप्नुप¥यो । ठूलो ठानिएको प्रतिपक्ष पनि यस मामिलामा सहिष्णु देखा पर्न सकेन र प्रधानमन्त्रीले हामीलाई निम्छरो भन्न हुने हामीले किन नहुने भन्दै पाखण्ड शब्दको प्रयोग गरिछाडे ।

सभामुखले संसदीय अभिलेखबाट अमर्यादित शब्द हटाउँदैमा समस्या समाधान भएको मानिनेछैन । जतिपल्ट संसद् बस्छ त्यतिपल्ट नै यस्ता अमर्यादित शब्दहरु प्रयोग हुँदै जाने र सभामुखले अभिलेखबाट हटाउँदै जाने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने देशको वास्तविक समस्यालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक व्यवसायीहरुले कहिले सम्बोधन गर्न भ्याउँछन् त भन्ने जनमतबाट उठेको प्रश्न कदापि अनुचित होइन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको बढ्दै गएको यस किसिमको असहिष्णुताले संघीय व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउँदैन । आवेश प्रेरित एक–अर्कामाथि हुने गरेका यस्ता शाब्दिक प्रहारबारे आजको दिनसम्म तत् राजनीतिक व्यवसायीहरुले आत्मालोचना गर्ने र भविष्यमा यस्ता कुरा नदोहोरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन सकेका छैनन् । सभामुखले संसदीय अभिलेखबाट अमर्यादित शब्द हटाउँदैमा समस्या समाधान भएको मानिनेछैन । जतिपल्ट संसद् बस्छ त्यतिपल्ट नै यस्ता अमर्यादित शब्दहरु प्रयोग हुँदै जाने र सभामुखले अभिलेखबाट हटाउँदै जाने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने देशको वास्तविक समस्यालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक व्यवसायीहरुले कहिले सम्बोधन गर्न भ्याउँछन् त भन्ने जनमतबाट उठेको प्रश्न कदापि अनुचित होइन ।

पछिल्लो घटनाक्रमको दोस्रो उदाहरणअनुसार, मानवजातिमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारा परिस्थिति सृजना भए पनि अर्थात् जतिसुकै ठूलो चुनौती र समस्या सृजना भएको अवस्थामा कतैबाट हल नभएपछि अन्तिम आउने थलो भनेको न्यायालयको प्रांगण नै हो । राजनीतिक व्यवसायीहरुभन्दा भिन्न चरित्रको मानिन्छन् न्यायकर्ताहरु । न्यायकर्ताहरु राजनीतिक व्यवसायीहरुजस्तो १० प्रतिशत जनताको रुचि र ९० प्रतिशत आफ्नो रुचिलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्दैनन् । उनीहरु सतप्रतिशत नै न्यायिक रुचिलाई ध्यान दिएर आफ्नो भूमिका निभाउँछन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । न्यायकर्ताहरुमात्र होइन, न्यायकर्ता नियुक्त गर्ने निकायका सदस्यहरु र न्यायिक निरुपणको लागि अब्बल भूमिका खेल्ने वकिलहरु पनि न्यायिक रुचिलाई महत्व दिएर आफ्नो सेवा र व्यवसाय प्रदान गर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

देशको न्यायपालिका यता केही वर्षदेखि सदैव विवादमा मात्र तानिएको कारणले न्यायालयप्रतिको आस्थामा गिरावट हुँदै गइरहेको तथ्य कसैबाट पनि ओझेल भएको छैन । कहिले विवादित पैmसलाको नाउँमा समाचार गर्मिएको हुन्छ त कहिले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरणका समाचारले बजार गर्माएको हुन्छ । कहिले के नामबाट त कहिले के नामबाट न्यायिक निकायहरु जनमतको नजरमा खस्किँदै गइरहेको तथ्यले चिन्तामग्न बनाइरहेको बेला हालै घटित अर्को परिघटनाले देशको न्यायपालिका कता मोडिँदै छ भन्ने विषयमा जनमतलाई थप चिन्ताग्रस्त बनाएको छ । परिघटनाचाँहि गएको वैशाख २६ गतेको हो । प्रत्येक वर्षको वैशाख २६ गते कानुन दिवस पर्दछ । प्रत्येक वर्ष मनाइने गरिएको नाममात्रको कानुन दिवस यसपालि पनि मनाउने कार्य त भयो तर भर्खरै मानिएको कानुन दिवसले छुट्टै किसिमको सन्देश प्रवाह ग¥यो जनमतलाई ।

उक्त दिन राष्ट्रपतिदेखि लिएर विशेष गरी कानुन र न्यायसँग सरोकार राख्ने मूर्धन्य व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरुको बाक्लै उपस्थिति रहेको थियो । कानुनमन्त्री, विभिन्न बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलगायत प्रधानन्यायाधीशको पनि उपस्थिति सामान्य नै थियो । जनमतले चाहिँ कम्तीमा कानुन दिवसले गिर्दै गइरहेको वर्तमान न्यायपालिकाको साखलाई कसरी सुर्धाने भन्ने विषयमा सन्देश प्रवाह भई तत्–तत् सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो भूमिकामा महत्वपूर्ण सूधार गरी आगामी दिनहरुमा देशको न्यायपालिका न्यायपालिकाकै रुपमा रहने कार्य गर्ने कुराको प्रतिबद्धता आउने आशामा रहेका थिए । तर ठीक त्यसको उल्टो भर्खरै नवनिर्वाचित नेपाल बारका अध्यक्ष र नेपाल बारबाट न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका एक सदस्यबीच भएको भनाभन र झन्डै हात हालाहालको स्थितमा पुगेको समाचारले देशको न्यायपालिकाबाट न्याय प्रवाहित हुन जाने कुरामा थप सन्देह प्रवाह हुन पुग्यो ।

प्रसंग र विषय गहकिलो नै थियो अर्थात् हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा नेपाल बारबाट प्रतिनिधित्व गरेका न्यायपरिषद् सदस्यलाई बार अध्यक्षले वास्तविकताबारे बुझ्न पठाएको पत्रसम्बन्धमा एक महिनासम्म पनि जवाफ नआएपछि कानुन दिवसको दिन आकस्मिकरुपमा आमनेसामने भएपछि हालै निर्वाचित नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले पत्रको जवाफबारे जिज्ञासा राख्दा लफडापूर्ण अवस्था सिर्जित हुन पुग्यो । जिम्मेवार न्यायपरिषद् सदस्यबाट ‘नेपाल बारको चिठीलाई धोती लगाइदिन्छु’ भन्नेसम्मका शाब्दिक आक्रोश व्यक्त हुनपुगे । यथार्थमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर फरक–फरक माथापच्ची भैरहेको अवस्थामा निर्वाचित बार अध्यक्षले बारबाटै प्रतिनिधित्व गरिरहेका न्यायपरिषद् सदस्यबाट वास्तविकता जान्न खोज्नु त्रुटि थिएन र होइन पनि, तथापि राजनीतिक व्यवसायीहरुबाट भद्रगोल पारिएको वकिलहरुको संगठन बार र न्यायपरिषद् नामक संगठनका सदस्यहरुमा थरी–थरीका अहम् भावनाले प्रश्रय पाउनु भन्ने पछिल्लो प्रमाण हो यो ।

मानवजातिमा मात्र होइन, प्रत्येक प्राणीमा आ–आफ्नो रुचि हुनु प्राकृतिक वरदान हो । मानवजाति मात्र त्यस्तो जाति हो जसले आफ्नो रुचिको विषयको साथै अरु मानव तथा प्राणीका रुचिहरुको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ । इमानदारीपूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने, राजनीतिलाई सेवामुखी व्यवसाय मानिन्छ । राजनीतिका हस्ती व्याख्याकारहरुले जे–जुनरुपमा राजनीतिबारे आफ्नो जति पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ती धारणाहरुमा ऊ वा त्यो नामबाट राजनीति भनेको सेवा नै हो भन्ने धारणा प्रस्तुत भएका छन्, नकि आफ्नो मात्र रुचिलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । इमानदार राजनीतिक व्यवसायीहरुले बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो रुचिमा र बाँकी ९० प्रतिशतभन्दा वढी जनताको रुचिमा समय, स्रोत र साधन खर्चिनुपर्दछ । हुनुपर्नेचाहिँ यही हो तर विडम्बना देशमा यो विषयमा उल्टो मात्र होइन महाउल्टो भैरहेको छ । अर्थात् राजनीतिक व्यवसायीहरु ९० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो रुचिअनुसार चल्छन् अनि ९० प्रतिशतभन्दा कम त्यो पनि देखाउने नाउँमा मात्र जनताप्रति जिम्मेवारी भैटोपल्छन्, अनि कसरी देशले काँचुली फेर्न सक्छ त ? भनी बारम्बार उठिरहेको प्रश्नमा अन्यथा छँदै छैन ।

देशमा संघीयताको बीजारोपणपछि सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा अधिकांश जेल, नेल, पीडा, दुःख अनि ज्यानै हत्केलामा लिई संघर्षमा होमिएर खारिनुसम्म खारिएर सत्ता सञ्चालनमा पुगेका राजनीतिक व्यवसायीहरुले पक्कै पनि देशको काँचुली फेर्नेछन् भन्नेमा जनता ढुक्क थिए । राजनीतिक व्यवसायीहरुका हरेक आन्दोलनमा सहभागी भएर आफ्नो ज्यान अर्पण गरे । अन्ततः त्यसको बदला जनतालाई सबै तहका राजनीतिक व्यवसायीहरुले भाषणी लोप्पा खुवाएर लिइदिए । अभैm पनि राजनीतिक व्यवसायीहरु कुनै रत्तिभर पनि धक नमानी जनताको नाम भजाउँदै आफ्नो अभिष्ट रुचि पूरा गर्ने तर्खरमै व्यस्त रहेका छन् । नागरिक सरकारको बहस त्यसै उठेको पक्कै होइन ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवसायीहरुले हरेक ठाउँमा अनावश्यक राजनीतिक घूसपैठ गरेका कारण नै देशमा आजको स्थिति सृजना हुन पुगेको हो । अरु त अरु, एउटा सामान्य कल्वका पदाधिकारीहरुको निर्वाचनको लागि संसद् सदस्य गुहार्ने अवस्था सृजना हुनु भनेको यो भन्दा हास्यापद र लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्छ ? अभैm पनि समय घर्किसकेको छैन । राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई अन्तरात्मादेखि नै बोध हुनु आवश्यक मात्रै होइन, अपरिहार्य भैसकेको छ । आफ्नो जिम्मेवारीलाई आत्मबोध गरी देशको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गरेर जन–जनको मनमा उम्लिरहेका आक्रोशको ज्वालालाई बेलैमा शान्त पारिएन भने त्यो ज्वालाको मार स्वयं राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई नै पर्नेछ । पछि पश्चात्तापको कुनै अर्थ रहनेछैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्