नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमितामा
यमलाल भुसाल, बुटवल ।
प्रदेश ५ सरकारद्वारा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथकितामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
विहिवार प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्रदेशको विकासको आधार भएको बताउनु भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख झाले २०७६।७७ मा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम संचालन गरिने बताउनु भयो । प्रदेश प्रमुख झाले कृषि, उद्योग र पर्यटन तथा सौर्य ऊर्जासमेतको क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमसहित जग्गा बाहेक कम्तीमा १ अर्ब रूपैँया लगानी गर्ने उद्योगलाई उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग बनाइदिने नीति लिइने बताउनु भयो ।
कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउन उत्कृष्ट कृषकहरुलाई प्रादेशिक पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै “गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरुहुन्छ प्रदेशको समृद्धि”भन्ने नाराका साथ कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न यूवाहरुलाई परिचालन गरी यूवा कृषि कार्यक्रम संचालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगमार्फत विकासको आधार तयार गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीको अबलम्बन र कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि नीतिको तर्जुमा र कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि उपकरण खरिद गर्न सरल कर्जाको व्यवस्थाका लागि वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै लागतमा निश्चित प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लगानीकर्तालाई केन्द्रित गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी रोष्टर तयार गरिनेछ । ती स्थलहरुको विकासकालागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । बाँके जिल्लामा तयार गर्न लागिएको मानसरोवरको आकृति सहितको बहुउद्देश्यीय पार्क आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
बुद्ध सर्किटमा तीव्र्रताका साथ भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ । निजी लगानी आकर्षित गरी स्वर्गद्वारीमा केवुलकार निर्माणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जन तथा विश्रामस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै पहाडी जिल्लाहरुमा हिल स्टेशन निर्माणको शुरुवात गरिने र उपयुक्त स्थानमा होमस्टे संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने कार्यक्रममा समावेश छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी उच्च शिक्षाको पठनपाठन अनुसन्धानमूलक तथा व्यावहारिक बनाउने नीति लिईने तथा प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधार योजना तयार गरी लागू गरिने उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन कम्तीमा एकसय पूर्णांकको स्थानीय सीपमा आधारित विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिने छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग हिन्दू संस्कृति एवम् सभ्यता र बौद्ध दर्शन, सभ्यता एवम् संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहकार्य गरिने नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कयूवाहरुलाई उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ आकर्षित गर्न यूवा अन्वेषण केन्द्र संचालनमा ल्याई उत्प्रेरित गरिने छ ।
सय वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक सम्पदा स्थललाई पहिचान गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । यस्ता विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा प्रेरित गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी जनशक्ति र उपकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै लगिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसंचार, अक्सिजन, अपरेशन लगायतका सेवाहरु बिस्तार गरिने कार्यक्रममा रहेको छ ।
रुकुम पूर्वमा जिल्लास्तरीय अस्पताल यसै आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा ल्याइने तथा सबै अस्पतालहरुमा सुधार योजनामा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ब्रोङकाइटिस र दमजन्य उपचारका लागि अस्पतालमा प्रति बिरामी ५० हजारसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण ठानिएका दशवटा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश योजना आयोगअन्तर्गत प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गरिने र जनप्रतिनिधि तथा जनस्तरबाट प्रस्ताव भएका परियोजनाहरूलाई परियोजना बैंकमा दर्ता गरी आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात् लगानी गरिने उल्लेख छ ।
सौर्य ऊर्जाका लागि अध्ययन, पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाइन निर्माण, जग्गा प्राप्तिको सहज व्यवस्था तथा प्रदेश सरकारकै लगानीमा नमूना प्लान्ट निर्माण गरी व्यावसायिक सौर्य ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ ।
पाँच वर्षमा कम्तीमा तीनसय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्ष यसको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर र कोहलपुर–नेपालगंज क्षेत्रमा महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि बढाइने र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी कार्यान्वयन गुरुयोजना निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण (काली गण्डकी) कोरिडोर तथा पूर्व–पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणले प्रदेशको विद्यमान यातायात संजालमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि तथा पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिने संभावनालाई मनन गर्दै यी दुई राजमार्गको संगम पाल्पाको रामपुरलाई हरित शहरको रूपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख छ ।
यस वर्ष ट्रयाक खोलिएको सिद्धबाबा क्षेत्रको वाईपास सडकको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना चरङ्गे झुम्सा सडकमा पुल पुलेसाको निर्माण र कालोपत्रे गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाइने र प्रदेश सभा भवनको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको सूचना तथा संचार माध्यमसम्बन्धी कानूनको तर्जुमासंगै प्रदेश सूचना संचार प्रतिष्ठान गठन गरी संचार माध्यमहरुको स्थापना संचालन र नियमनलाई व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।