नियमपालक कर्मचारी नै बाधक

नगेन्द्रराज पौडेल

कुनै पनि मुलुकमा नीति–निर्माण तहमा राजनीति र कार्यान्वयन तहमा प्रशासनिक एकाइको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिले जतिसुकै असल निर्णय गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्वले कार्यान्वयन गरिदिएन भने त्यसले रानजीतिक नेतृत्वलाई बेफाइदा गर्छ । हामीकहाँ सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ । समृद्ध नेपालका लागि प्रशासनिक निष्ठा र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसका लागि प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारी, शिक्षक आदिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रशासनिक इच्छाशक्तिविना राजनीतिक लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुँदैन ।

यतिखेर अरुलाई नियम कानुन सिकाउने र यसको पालना गर्न लगाउने कर्मचारीवर्ग आफंै नियम उल्लंघन गर्दै हिँडेको खबर सार्वजनिक भएको छ । कर्मचारीका अलावा शिक्षक, सेना, प्रहरीले पनि नियम उल्लंघन गरेका दृष्टान्त सार्वजनिक भएका छन् । अरुलाई सचेत गराउने वर्ग आफंै नजानेर नियम उल्लंघन गर्ने कुरा आउँदैन । जानजान ऐन नियमको बर्खिलापमा कर्मचारी जानु भनेको सरकारी नियमलाई नटेरेकै हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमको पालना गर्ने, गराउनेउपर पनि निगरानी शुरु गरेको छ । जो–कोही पनि नियम र कानुनको दायराबाट उम्कन नसक्नका लागि सरोकारवाला निकाय अब तात्न थालेका छन् । अरूलाई नियम सिकाउनेले सबैभन्दा पहिला आफैँ नियममा चल्न आवश्यक छ । अन्यथा कारबाहीका लागि भागीदार बन्न सकिने दृष्टान्त क्रमशः देखिन थालेका छन् । यो सुशासनका हिसाबले शुभ सङ्केत पनि हो । हालै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार कर्मचारी जनप्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघन गर्ने १७ हजार १ सय २७ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन् । ११ हजार १ सय शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रको दाबी छ । त्यस्तै १ हजार ९ सय ३९ जना निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सेनाका ४ सय ६६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै १ सय २६ प्रहरीले विवरण बुझाएका छैनन् । यता २ हजार ४ सय ५ जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् । जिसस पदाधिकारी पाँच जना रहेका छन् भने अन्य ६ सय १९ जना रहेका छन् ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११८ मा निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत निजामती किताबखानामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो सम्पत्ति विवरण भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१ (क) को उपदफा १ अनुसार बुझाउनुपर्छ ।

तर यतिका ऐन नियमको बेवास्ता गर्दै विवरण नबुझाउनेहरु कारबाहीका भागिदार बन्नै पर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी १३ हजार ३ सय ९० जना कर्मचारीलाई ५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी ऐन, नियममा उल्लिखित विषयको पालनामा हरेक वर्ष कर्मचारी चुक्न नपर्ने हो तर चुकेको पाइयो ।

नियम पालना गराउने वर्गले नै आफैँ नियम उल्लंघन गरी यति ठूलो संख्यामा कारबाहीको सिफारिस गरिनुले निजामती कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । यस शंकालाई निर्मूल पार्न आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा स्वयं परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

सरकारले विगत आठ वर्षदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई वार्षिकरूपमा एकमुष्ट ७ हजार ५ सय रुपियाँ पोशाक भत्ताबापत रकम दिँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षदेखि यो भत्ता रकम बढाएर १० हजार पु¥याएको छ । हरेक वर्षको चैत महिनाको तलबमानसँगै यो भत्ता पनि एकमुष्टरूपमा जोडेर दिने व्यवस्था छ । सरसर्ती हेर्दा आकारमा यो रकम सानो होला तर सालबसाली सबैले बराबरीरूपमा पाउने हुँदा यसको प्रतीकात्मक अर्थ र महत्व दुवै छ । कर्मचारीका लागि आत्मसम्मानमा यसले वृद्धि गराएको छ । यसै पनि कर्मचारी विनापोशाकमा कार्यालय जाँदैनन् । सरकारले तोकेको पोशाकमा जानु गर्वको विषय हुनुपर्ने हो । कर्मचारीको चिनारी पनि पोशाकले दिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०५० को नियम ११९ (क) ३ मा निजामती कर्मचारीको पोशाक भत्ताको रकम हरेक वर्ष चैत महिनाको तलबसँगै दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ११ मा प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेर कर्मचारीलाई सरकारी रकमको सदुपयोगका लागि प्रेरित गरिएको छ । नियमावलीकै नियम ११९ (क) १ मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित हुँदा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको पोशाक लगाउनुपर्नेछ भनी लेखिएको छ । तर गतवर्ष पोशाकबापतकै रकम बुझेर तोकिएको पोशाक नलगाएबापत सतर्कता केन्द्रको निगरानीमा कैयौं कर्मचारीहरु परेको खबर निकै चर्चामा थियो । आज पनि कैयौं कर्मचारीहरु विनाऔपचारिक पोशाक कार्यालयमा गएको देखिन्छ । यो आमकर्मचारीका लागि अप्रिय खबर हो । पोशाक भत्ताको रकम बुझ्ने अनि तोकेको पोशाक नलगाउने भनेको एक प्रकारले रकमको दुरुपयोग नै हो । यसो गर्दा पोशाक भत्ताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी, जसले अरूलाई कानुन पालनामा अगुवाइ गर्छ, उसले आफैँ कानुनको अवज्ञा गरेको खबर सम्प्रेषण हुनु राम्रो होइन ।

यसरी कर्मचारीलाई नियमित र जवाफदेही बनाउन पर्याप्त मात्रामा कानुनी व्यवस्था गरी चारैतिरबाट बाँधिएको छ । कार्यालय प्रमुखका हकमा विभागीय प्रमुखले र अन्यका हकमा कार्यालय प्रमुखले आकस्मिक निरीक्षण, अनुगमन गर्न सकिन्छ । यसअनुसार कर्मचारीको कसुरको मात्रा हेरी नसिहतदेखि भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने समेतका सजायको प्रबन्ध गरिएको छ । सतर्कता केन्द्रजस्तो उच्चतम् निकायबाट भए, गरिएको पत्राचारका आधारमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने तथा तोकिएको पोशाकविना उपस्थित कर्मचारीलाई के–कस्तो सजाय हुने हो ? प्रतीक्षाकै विषय छ ।

सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । सरकारले त नीति मात्र बनाउने हो । यसलाई निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, गराउने दायित्व सरकार मातहतका कर्मचारीवर्गकै हो । यसै कारण लोकतान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ । यसरी सरकारको नीति–निर्देशन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्र आफैं नियममा बद्ध हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम सच्चा नियमपालकका रूपमा कर्मचारी आफैँ प्रस्तुत हुनुपर्छ । आफैँले नियमलाई विग्रह गर्नेसँग अरूका लागि नियम सिकाउने र नियम पालनाको अनुगमनसमेत गर्ने नैतिक बल कति रहला ? सोचनीय छ ।