नेपाल सरकारले समयसापेक्ष चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा नर्सहरूको पेसाप्रति ध्यान नदि“दा कानुनीरूपमै समस्या देखापर्ने गरेको छ। नेपालमा हरेक क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था कागजमा बन्ने र कार्यान्वयन फितलो हुने गरेका कारण हरेक क्षण चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका माग सरकारले समयमा सम्बोधन नगर्दा कैयौंपटक स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुने, तालाबन्दी गर्ने, बिरामी त्रसित अवस्थामा रहनुपर्ने स्थितिहरू आइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा बिरामीको ज्यानैसमेत जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यसको दिगो विकास र समयमै सम्बोधन गर्दा सरकार कमजोर होइन अझ बलियो हुन्छ।
पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्राडा गोविन्द केसीले अघि सार्नुभएको आम नेपालीको स्वास्थ्य अधिकारका विषयलाई समेत लत्याउ“दै आएको सरकारले कर्मचारी चिकित्सकलाई पनि त्यसरी नै अल्मल्याउने बाटो अपनाएकै कारण दिगो निकास ननिस्किएको आरोप हालै अनशनमा बसेका नर्सहरूको रहेको छ।
१० दिनदेखि केही नर्सहरू आफ्नो पेसाको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारले लिनुपर्छ भन्दै डा. केसीको समेत समर्थनमा अनशन बसे। आन्दोलनरत नर्सहरूका माग जायज छन् भने सरकारले समयमै पूरा गरी उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रनबाट रोक्नु नै बुद्धिमानी हुने राय सुझावलाई मनन गरी वार्ताद्वारा निकास निकालिएको छ। कुनै गीतमा गरिएका सम्झौताझैं कागजमा सीमित नगरियोस् र बिरामीलाई अन्योल र त्रासमा नपारियोस्। नेपालको स्वास्थ्य सेवा अनिश्चित र अन्योलमा गुज्रि“दै गएको छ, यसलाई विश्वसनीय बनाउने दायित्व सरकार र चिकित्साकर्मीको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ।
न्यायको रक्षक नै भक्षक हुने यस्तो अवस्थाको कारण न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा हावी भएको दलीय भागवण्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापन हो। त्यसैले न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागवण्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन्। अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं।
केही दिनअघि मात्र कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्यकर्मीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि बल प्रयोग गर्नेजस्ता अव्यावहारिक बाटो अपनायो। त्यसै गरी नर्सहरूले गरेको आन्दोलनमा पनि त्यस्तै व्यवहार देखायो। यो कदापि दिगो विकास र दिगो निकास हुन सक्दैन। सरकार र पेसाकर्मी दुवैका विचार मन्थन गरी समयमा समस्याको समाधान निकालेर जनताको स्वास्थ्य सेवा निर्बाधरूपमा लिन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुरक्षा गर्नतर्फ सरकार लागिपरोस्। राज्यको दायित्व आम नागरिक, कर्मचारीको कानुनले प्रत्याभूत गरेको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो। लहडबाजीमा नीति, नियम, कानुन बनाउने र जथाभावी बल प्रयोग गरेर त्रसित बनाउने होइन। यिनै विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न डा. केसी र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मेडिकल शिक्षा र चिकित्साकर्मीको पक्षमा डा. केसी
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरू पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ।
यसै क्रममा माफियाहरूको प्रभावमा परेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर गम्भीररूपमा खस्किने गरी निर्णयहरू गर्ने तथा निहित स्वार्थका लागि नियामक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने न्यायालय तथा अदुअआजस्ता राज्यका अंगका पदाधिकारीविरुद्ध समेत हामीले संघर्ष गरिआएका छौं। पछिल्लो समय बिचौलिया तथा दलीय चाटुकारीका कारण बदनामी कमाएका व्यक्तिलाई न्यायालय प्रवेश गराइएपछि मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने क्रम फेरि शुरू भएको छ।
केही दिनअगाडि विगतमा स्थापित नियम विपरीत ‘प्रवेश परीक्षाबिना नै भर्ना हुन पाऊ“’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजका कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। जबकि गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकृत गरेको थियो। यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने स्थिति भताभुंग पार्ने मात्रै होइन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियालाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिससम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत दिन्छ। फलस्वरूप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ। त्यसबाट अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माणमार्फत आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहन्छ।
न्यायको रक्षक नै भक्षक हुने यस्तो अवस्थाको कारण न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा हावी भएको दलीय भागवण्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापन हो। त्यसैले न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागवण्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन्। अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेतालाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं। स्मरण रहोस्, न्यायलयमा पुगेका खराब व्यक्तिका कारण संस्थाका रूपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यस अगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौं र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौं। राज्यको कुनै पनि अंगलाई दल विशेष, माफिया वा अपराधीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रूपमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौं।
राज्यको दायित्व आम नागरिक, कर्मचारीको कानुनले प्रत्याभूत गरेको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो। लहडबाजीमा नीति, नियम, कानुन बनाउने र जथाभावी बल प्रयोग गरेर त्रसित बनाउने होइन। यिनै विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न डा. केसी र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साथै पेसागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनशनरत नर्सहरू जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्र“दो स्वास्थ्य अवस्था तथा सरकारले उहा“हरूको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्नु, पेसागत सुरक्षा नहुनु, पेसागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाजहरू उठाइरह“दा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनशनरत हु“दासमेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो।
हामीले यसअगाडि नै बारम्बार चिकित्सालगायत स्वास्थ्य सेवाका सबै कार्यक्रमको गुणस्तर कायम राख्न बलियो नियमनको माग गर्दै आएका छौं। त्यसका साथै उत्पादित जनशक्तिको उपयुक्त रोजगारीका लागि समेत राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स जनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्य सेवामा भुइ“ तहदेखि नै नागरिकको पहु“च बढाउनु अनिवार्य छ। त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताको सुनुवाइ भइरहेको छैन।
यसै विज्ञप्तिमार्फत तत्काल अनशनरत अभियन्ताद्वयका मागहरू पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“छौं। दीर्घकालमा चाहिं हाल कायम चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई भुइ“तहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दर्छौं। यीलगायत मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानसहित सरकारले जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेको छ।
यसअगाडि हामीस“ग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं। चौतर्फीरूपमा आएका यस्तै विषय वस्तुलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै आइतबार सा“झ १० बु“दे सहमती गर्दै अनशनरत नर्सहरूलाई अनशन तोडाउन सफल भएको छ।
गम्भीर ध्यानाकर्षण: नेपाली कांग्रेस
यसै गरी नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूले आफ्नो पेसागत हक, हितको संरक्षण, न्यूनतम सेवा तथा सुविधाको माग राखी संघर्षको कार्यक्रम गरेको दशौं दिन बितिसक्दा पनि राज्यले देखाएको उदासिनताप्रति गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको थियो।
अनशनमा बसेका नर्सहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्र“दै गएको तर्फ समेत राज्य गम्भीर नदेखिनु दुःखद विषय हो। यथाशीघ्र वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
कृष्णप्रसाद पौडेल
मुख्य सचिव
१० बुँदे सहमतिपछि अनशन तोडियो
भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा १० दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका दुई नर्सले अस्पताल प्रशासनस“ग १० बु“दे सहमति गर्दै आइतबार सा“झ अनशन तोडेका छन्। प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र आन्दोलनरत नर्सका तर्फबाट रविता सितिखु, प्रविना कार्की र सजना देउलाबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा १० बु“दे सहमति भएको हो।
वार्तामा भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप लामिछाने, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेल र नेपाल शेर्पा
महिला संघकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पा बसेका थिए।
दुई पक्षबीच केन्द्रमा करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई स्थायी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त नियमावलीको आधारमा शुरूमा प्राविधिकतर्फका पदहरूको विज्ञापन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न र प्रशासनतर्फको विज्ञापन तथा परीक्षाका लागि सम्बन्धित नियकालाई अनुरोध गर्ने, केन्द्रका लागि आवश्यक विभागहरू आईसीयू तथा युरोलोजीमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्ने, त्यसपछि कार्डियोलोजी, हेपाटोलाजी विभागलाई पनि क्रमिकरूपमा स्थापना गर्दै जाने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्राविधिक तथा प्रशासनिकतर्फको परीक्षामा उमेरलगायत अन्य कुनै कारणले करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले नियुक्ति नपाएमा विस्तारित विभागहरूमा खाईपाई आएको करार नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनेलगायतका सहमति भएको छ।
