सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवादास्पद् मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउने तयारीमा लागेको समाचार यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकाहरुलाई त खुशीको विषय भएको छ नै, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सबैका लागि यो उर्जाको स्रोत बनेको छ ।
सरकारलाई विधेयक फिर्ता गर्न नलगाउने तर सत्ताधारी दलका सांसदले संशोधन हालेर विवादास्पद विषय मिलाउने मध्यमार्गी बाटो संस्थापन पक्षले लिएको छ । विधेयक फिर्ता गर्दा सरकारको प्रतिष्ठामा आँच आउने विश्लेषण गर्दै मध्यमार्गी बाटो पहिचान गरिएको बुझिएको छ । यस प्रकारको उपलव्धि हासिल हुनुका पछाडि मिडिया क्षेत्रको ऐक्यवद्धता प्रमुख कारक देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुनेहो भने प्रेस जगत्को नियामक निकाय भनिएको आयोग स्वायत्त हुनु त परको कुरा सीमित स्वतन्त्रताको पनि उपभोग गर्ने अवस्थामा रहने थिएन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको समितिले बनाउने काउन्सिलको संरचना सरकारको अंग मात्र बन्नेथियो ।
स्वायत्त मिडिया काउन्सिलको आदर्श सपना बोकेर बसेका र प्रेस जगत् स्वनियमनको विधिद्वारा अनुशासित र प्रवद्र्धित हुनुपर्छ भन्ने सोचका लोकतन्त्रवादी तथा प्रगतिशील सञ्चारविद्हरु निराश हुनेथिए । अर्कातिर मानहानीको मुद्दामा प्रेसलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्मको जरिबाना गर्ने प्रावधानका कारण स्वतन्त्र भनिएको प्रेस यति संकुचित हुने थियो कि सामान्य विषयमा कलम चलाउँन पनि पत्रकार त्रसित हुनेथिए । अन्ततः संविधान प्रदत्त पूर्ण स्वतन्त्र प्रेसको प्रावधान निरीह हुनेथियो, मुलुक नै प्रतिगमनतर्फ धकेलिने थियो । यी सबै संकटबाट जोगाउने काम गरेको छ नेकपाका नेताहरुको पछिल्लो निर्णयले ।
यदि यस प्रकारको निर्णयमा नगएको भए अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकको बदनामी हुनेथियो, सरकार त असजिलोमा पथ्र्यो नै, आम नागरिक तथा आज आन्दोलनमा उत्रिएका शक्तिहरु पनि प्रसन्न हुन सक्तैनथे । किनभने, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतको नागरिक समाज अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन समितिलाई गुहार्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । उसले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा यो रणनीति पनि समावेश थियो ।
सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेका कारण विधेयकमा आवश्यक परिवर्तन आउनेछ, र यो परिवर्तन लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त हुनसकिन्छ । तर, आइतबारको एक कार्यक्रममा सत्ताधारी दलका मध्यमस्तरका नेताहरुको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै विधेयकमा परिमार्जन गर्ने जुन घोषणा संस्थापन पक्षले गर्यो, त्यो भने निकै रोचक थियो ।
नागरिक समाजको आन्दोलन र संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनलाई जस नदिने, नेकपाका नेता–कार्यकर्ताकै मागका कारण विधेयकमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन ल्याइएको भन्नमिल्ने वातावरण तयार पारियो । अलोकतान्त्रिक विधेयक पनि आफै ल्याउने, तर त्यसका कारण दललाई पर्नसक्ने आरोपबाट बचाउन आफ्नै सांसद र नेताहरुलाई उभ्याउने । वाह, चित्–पट् दुवै आफ्नै ।