विनोद नेपाल
नेपाली प्रेसजगत् यतिखेर आन्दोलित छ । प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध प्रेस आन्दोलित भएको हो । सरकारद्वारा हालै संसद्मा पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल’ ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन उद्यत रहेको भन्दै यसको विरोध भएको छ ।
सरकारले आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर, आफ्ना अरौटेभरौटेलाई त्यसमा राखेर, त्यस माध्यमबाट आफूविरुद्ध वा आफ्ना प्रतिकूल सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि कारबाही गराउन सक्ने खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको सञ्चार जगत्को दाबी छ । यसै गरी सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको भन्दै ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयकप्रति पत्रकारका संघ–संगठनले विरोध जनाएका छन् ।
मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथा जानकारहरु आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मिडियालाई अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्ने मनसाय रहेको प्रस्ट देखिएको छ । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकसम्ममा अनुदारवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको दाबी पनि उनीहरुको छ ।
हालसम्म सञ्चारसम्बन्धी विषयमा प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिने प्रचलन रहेकोमा सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्ने भन्ने मान्यताअनुरुप यसको गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको बताइन्छ । यसप्रति विभिन्न क्षेत्रको ऐक्यबद्धतासमेत छ । स्मरणीय छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुबाट समेत प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानप्रति पुनर्विचार गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गरेर संविधानको भावना प्रतिकूल नहुने गरी विधि निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताविनाको लोकतन्त्र सम्भव छैन । प्रेस कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा प्रेस जगत् रहेको हुन्छ, जसले खबरदारी र सूचना सम्प्रेषण गर्दछ । त्यसैले यस्तो प्रणालीमा सञ्चार जगत्लाई त्रासमा राख्ने धृष्टता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
जनता र सञ्चारमाध्यमसमेतले सरकारको निगरानी गर्ने र सरकारका गलत कदमहरुबारे खुलेर लेख्न–बोल्न थालेपछि सरकारले आफूविरुद्धका अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको’ प्रेस जगत्को ठहर छ । सरकारले प्रेस काउन्सिलको सुझावको बेवास्ता गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीतका प्रावधानसमेत राखेकोमा त्यस्ता प्रावधान स्वीकार्य नहुने प्रेस जगत्का अगुवाहरुले बताएका छन् ।
वर्तमान सरकारका एकपछि अर्का निर्णय, कदम र प्रयासहरु विवादमा परिरहेका छन् । धेरैले सरकारका निर्णय र कदम निरंकुशता एवम् नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको महसुस गर्न थालेका छन् । यसै कारण पछिल्लो समय सरकारको नियतमाथि आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारले संघीयताको भावना अनुरुप काम नगरेको, अधिकार विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही गर्न पाउने कामहरुमा पनि नियन्त्रण गरेको र सरकार स्वयं संघीयताविरुद्ध गएको आरोप लगाइँदै छ । व्यवहारमै हेर्दा पनि वास्तवमै स्थानीय तह र प्रदेशहरुले स्वतन्त्ररुपमा कामकाज गर्न नपाएको अवस्था छ ।
यसै गरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सीमारेखा मेट्ने, सबै कुरा प्रधानमन्त्री र कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको अर्थात् शक्तिको केन्द्रीकरण भएको छ । कहिले शीघ्र सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जाल त कहिले मानवअधिकार आयोग र कहिले प्रेस जगत् सरकारको निशानामा परेका छन् । यसै क्रममा हालै मात्र आयोगका कामकाजलाई महान्यायाधिवक्ताको अधीनमा राख्ने विवादित मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकपश्चात् प्रेस जगत्माथि लगाम लगाउने खालको विधेयक प्रस्ताव गरिएपछि सरकारमाथिको आशंका झनै बढेको छ । यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार नियन्त्रणमुखी दिशातर्फ उन्मुख छ । उसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । निश्चय नै हामी लामो समय छाडा भएका र धेरैतिर बेथिति बढेकाले नियन्त्रणमुखी हुनुपर्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि मान्य एवं प्रचलित मान्यता, सिद्धान्त र विश्वव्यापी अभ्यास विपरीत सञ्चार जगत् तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा पनि त्यसो गरियोस् । सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ भने मानवअधिकारका विश्व्यापी मान्यता छन् । व्यवस्थित गर्ने नाममा यस्ता क्षेत्रमा समेत नियन्त्रणमुखी कदम चाल्न खोजियो र सञ्चार तथा मानवअधिकारजस्ता क्षेत्रलाई समेत त्रासमा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै आशंका उत्पन्न गर्ने विषय बन्छ । यसो गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन्छ । यसले सरकारकै विश्वसनीयता र नियतप्रति आशंका उब्जाउँछ । यस्ता क्षेत्रमा गरिने नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समेत चासोको विषय हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको प्रेस जगत् प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलित भइरहेको बेला नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष रहेको’ उल्लेख गर्दै सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा बाधा पु¥याउने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको कुरालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । राजदूत बेरीले ट्वीटमार्फत नेपालका नेताहरुले आफूसँग लाकेतान्त्रिक स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका उल्लेख गर्दै आफू नियम, कानुन एवम् कार्यहरुद्वारा सूचनाको स्तन्त्र प्रवाहमा बाधा पु¥याउने कोशिशप्रति चिन्तित भएको बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले सञ्चार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी कार्य गरेकोे आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भएको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई ख्याल नगरिए त्यसमा प्रतिपक्ष मूकदर्शन भएर नबस्ने चेतावनी पनि दिएको छ । सरकारले मानवअधिकारको क्षेत्रमा समेत गलत कार्य गरेको र मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै नागरिकको अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिने गरी सरोकारवालासँगको परामर्शमा कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।
सञ्चार जगत् सरकारले आचारसंहिताको दण्ड देखाएर सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रणमा राख्न उद्यत भएको दाबी गरिरहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सञ्चार जगत् सरकारको निगरानी गर्न सक्षम नरहने, बरु सरकारको नियन्त्रण र त्रासमा रहने तथा कारबाहीको डरले मिडियाले सरकारका ओहदामा आसीनहरुबाट हुने भ्रष्टाचार, विकृति तथा बेथिति आदिका विषयमा पनि लेख्न, बोल्न नसक्ने अवस्था आउने उनीहरुको दाबी छ । किनकि प्रस्तावित कानुनमा सरकार आफैंले आचारसंहिता बनाएर थोपर्ने, कुनै प्रश्न उठेमा सरकार मातहतकै सरकारले नियुक्ति गरेका आसेपासे रहेको संस्थाले त्यसको जाँच गर्नेछ र सजाय पनि तोक्नेछ । यसो गर्दा प्रतिशोधपूर्णरुपमा जोमाथि जहाँ र जतिखेर पनि प्रहार हुन सक्ने र यस्तो अवस्थामा प्रेसले स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना प्रवाह गर्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमाथि स्व–नियमनमा रहनुपर्नेमा नरहेको, कतिपय अवस्थामा मनोमानी नै गर्ने गरेको तथा स्वतन्त्रताको नाममा स्वेच्छाचारिता बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोप मात्र नभई कतिपय घटनाबाट पुष्टिसमेत भएको विषय हो । यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यमहरु समग्र पे्रस जगत् नै व्यावसायिक हुनु जरुरी छ । निश्चय नै सञ्चार जगत्लाई छाडा र स्वेच्छाचारी हुन दिनुहुँदैन, यसलाई एउटा निश्चित मर्यादा र सीमाभित्र राख्नुपर्छ । तर यसको मतलव निर्देशित बनाउने वा सत्ता वा सरकारको विरोध गर्न नपाउने र सरकारले चाहेमा जहाँ र जतिखेर पनि कारबाही गर्न सक्ने गरी खुला ठाउँ राख्ने प्रयाससहितको कानुनी प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसको लागि अस्वाभाविक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मर्म तथा मुलुकको संविधानको भावना विपरीतका प्रयास हुनु दुर्भाग्य हो ।
सत्ताको सधैँ नै सञ्चारमाध्यमहरु आफू अनुकूल भइदिऊन् वा तिनीहरुले आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गरिदिऊन् भन्ने मानसिकता रहन्छ । यसै गरी आफ्ना कामको सकारात्मक प्रचारप्रसार मात्रै गरिदिऊन् भन्ने मानसिकता पनि सरकारमा हुन्छ । यसका लागि प्रलोभनमा पार्ने प्रयास पनि गरिन्छ । वर्तमान सरकार भने सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो पक्ष नलिएकाले यिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न नदिई त्रासमा राख्नुपर्ने सोचतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । जबकि सञ्चारमाध्यमले नराम्रा र गलत कामको आलोचना नगर्ने केवल सरकारी मुखपत्रजस्तो बनेर सरकारका गुणगान मात्र गाउने वा गाउन लगाउने काम अपारदर्शी तथा अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकारका नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि सुझाव दिन्छन् । सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न घचघच्याउँछन् । यसैले सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो ।
अन्त्यमा, निश्चय पनि राज्यका हरेक अंग र क्षेत्र विधिको अधीन रहनुपर्छ । प्रेससम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुपको बन्नुपर्छ । विधिहरु संविधानको भावनाअनुरुप बन्नुपर्छ । विधिले संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ, नकि सत्तासीनको चाहना वा स्वार्थ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । प्रेस स्वतन्त्रताविनाको लोकतन्त्र सम्भव छैन । प्रेस कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा प्रेस जगत् रहेको हुन्छ, जसले खबरदारी र सूचना सम्प्रेषण गर्दछ । त्यसैले यस्तो प्रणालीमा सञ्चार जगत्लाई त्रासमा राख्ने धृष्टता स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता र स्वेच्छाचारिता होइन भन्ने कुरा प्रेस जगत्ले पनि बुझ्नुपर्छ । निरंकुश शासकहरु आफ्ना कुकृत्य लुकाउन सञ्चार जगत्माथि नै प्रहार गर्छन् । यो चाहिँ विश्वव्यापी अभ्यास हो ।