–सुनील महर्जन, काठमाडौं
लोकसेवा आयोगले केही दिनभित्रै स्थानीय तहका लागि ११ हजार ३ सय ४६ जना कर्मचारी माग गर्दै सूचना निकाल्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारीको विवरण आयोगमा पठाएपछि यस्तो गृहकार्य थालिएको हो । यसअघि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह ७ सय ५३ लाई रिक्त दरबन्दी संख्यासहितको विवरण पठाउन पत्राचार गरेलगत्तै ४ सय ३४ स्थानीय तहले ११ हजार ३ सय ४६ जना कर्मचारी अपुग रहेको विवरण मन्त्रालयलाई पठाएका थिए ।
आयोगका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी खरिदार, नायब सुब्बा ‘प्राविधिक र प्रशासनिक’ का लागि भर्ना खुलाइनेछ । यसपछि क्रमशः अधिकृत र अन्य स्तरका कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोलिनेछ ।
यसअघि मन्त्रालयले गत चैत्र १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख ३१ कर्मचारीको समायोजन गरेको थियो । स्थानीय तहमा कायम गरिएको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७ सय ९० कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । सोअनुसार अझै १६ हजार १ सय १८ कर्मचारी अपुग देखिन्छ ।
अहिलेको समायोजनअनुसार केन्द्रमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८ सय ७ कर्मचारी छन् । सरकारले संघमा ४८ हजार ४ सय ९, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
संविधानमा प्रदेश लोकसेवामार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रावधान रहे पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको अवस्थामा छोटो प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न भर्ना प्रक्रिया थालिएको मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको बताउंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको सम्बन्धमा कानूनी जटिलता फुकाउन पठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई पारित गर्नेछ ।’
स्मरणीय छ, यसअघि स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा तह र श्रेणीका बीचमा देखिएको अन्योलता, तहगत परीक्षाका लागि आवश्यक योग्यता, बढुवाको क्षेत्र, कार्यविधि, बढुवा उम्मेदवारलगायत विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेलगायत विषयमा आयोगले सरकारसँग स्पष्टता खोजेको थियो ।
यसैबीच संविधानको मर्म र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र कुण्ठित हुने गरी कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको आरोप लगाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहका मेयरहरुको संयुक्त फोरमले असहमति जनाएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठले संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘कर्मचारी समायोजन गर्दा सल्लाह नगरेको मन्त्रालयले अहिले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेर स्थानीय तहलाई पंगु बनाएको छ ।’
फोरमका सचिव मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठले उक्त अधिकार संघीय सरकारलाई नभएको तर्क गर्दै भन्नुभयो– ‘संघले स्थानीय तहको अधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।’