कानूनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या



डोटी ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानुनी सल्लाहकार नहुँदा त्यहाँका न्यायिक समिति अलमलमा पर्ने गरेका छन् । नौ वटा स्थानीय तह रहेको डोटीमा अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन् । यति मात्र नभई यहाँका स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले इजलाससमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

नगर तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजूरी दिने गरे पनि बहसका लागि इजलास बन्न नसक्दा नागरिक मारमा परेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका –४ राजपुरका नेकपाका नेता यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिमा न्याय माग्न उजूरी पर्छ तर इजलास नहुँदा खुला चौरमा बसेर मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”

समितिमा उजूरी आउन थालेपछि स्थानीय तहका नगर तथा गाउँपालिकाले आआफ्नै कानूनी सल्लाहकार नराख्दा न्याय सम्पादनमा सकस हुने गरेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिमा उजूरी आउँछन तर हामीसँग कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कतिपय मुद्दाको टुङ्गो लगाउन मुश्किल पर्ने गरेको छ ।”

त्यस्तै यहाँको प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई न्याय सम्पादनका बारेमा तालीम र प्रशिक्षण नदिँदा न्याय सम्पादन गर्नमा झन् समस्या आएको जोरायल गाउँपालिका, न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्पादनका विषयमा तालीमै दिइएको छैन, कसरी न्याय सम्पादन गर्नू हामीले रु ” समितिमा आएका उजूरी सम्पादन गर्नेबारेमा अनभिज्ञ हुँदा सास्ती हुने गरेको समितिका संयोजकहरुको भनाइ छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर नियुक्त नगरेका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज हुँदै आएको कानुन व्यवसायी शङ्करदीप मडैले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार राख्नु हुने तर कानूनी सल्लाहकार राख्नमा बाधा के रु” समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउने गरी कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेका कारण समस्या हुँदै आएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो । “न्याय सम्पादन गर्न कानूनी सल्लाहकार नभएका कारण समस्या हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो गाउँपालिका कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको छ ।”

कैदीबन्दीलाई पुस्तकालय
जिल्ला कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गरिएपछि कैदीबन्दी खुशी भएका छन् । काम गर्नलाई खासै कुनै साधन स्रोत नहुँदा र बाह्य ज्ञानसमेत नपाएका कारण दिन बिताउन निकै समस्यामा परेका कैदीबन्दी अहिले पुस्तकालय स्थापना भएपछि खुशी भएको र समय बिताउन पनि राम्रै भएको कैदीबन्दीका नाइके दीपेन्द्र जेठाराले बताउनुभयो । “हामी त रात दिन अन्धकारमै छौँ, समय बिताउन पनि गाह्रो भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “पुस्तकालय स्थापना भएपछि अहिले समय बिताउन र पढ्न सजिलो भएको छ ।” पुस्तकालयमा बिभिन्न बाह्य ज्ञानका पुस्तक, पत्रपत्रिका राखिएपछि कैदीबन्दी आलोपालोगरी पढ्न थालेको बताइएको छ ।

कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीलाई बाह्य ज्ञान हासिल गर्न सहयोग होस् र सकारात्मक सोचाइको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पहलमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कैदीबन्दीहरुले पनि बाह्य ज्ञान लिन सकून्, पढ्न जानून र बुद्धि फिरोस् भनेर हाम्रै पहलमा पुस्तकालय स्थापना गरेका छौँ, सबै बन्दीलाई राम्रै भएको छ ।” कूल २५ कैदीबन्दीको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा हाल ५१ कैदीबन्दी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्