भगवती तिमल्सिना,
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको १७ वर्ष भएको छ। यो अवधिमा परम्परागतरूपमा चल्दै आएको असुरक्षित गर्भपतनको पाटोमा निकै सुधार आएको भए तापनि राज्यको लक्ष्य र योजनाअनुरूप अझै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका थुप्रै कारण रहेका छन्। सर्वप्रथम कानुन नै नबन्दाको अवस्थामा भएका समस्यालाई कानुन बनेपछि धेरै हदसम्म समेटेको छ।
तर कानुनमा एकातिर अधिकार र एकातिर अपराध भनेर उल्लेख गरी दुवै कानुनलाई सक्रिय राखेका कारण सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि महिलाहरू जेल सजाय भोग्न बाध्य छन्।
राज्यले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदा केकस्तो अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने भनेर उल्लेख गर्दा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रमुख आधार मानेको छ। जसमा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने जनाइएको छ। त्यसै गरी गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने अवस्था सृजना भएमा वा आमा बच्चाको शारीरिक, मानसिक अवस्था खतरा हुनुका साथै विकलांग बच्चा जन्मने अवस्थाको रिपोर्ट इजाजत प्राप्त चिकित्सकले दिएको अवस्थामा गर्भवती महिलाको स्वीकृतिअनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। साथै जबरजस्ती करणी या हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ पनि २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसै गरी गर्भवती महिला वा गर्भमा रहेको बच्चामा रोग प्रतिरोधक क्षमता नभएमा पनि महिलाको मन्जुरीमा गर्भपतन गराउन पाउने प्रावधान रहेको छ। यसका साथै गर्भमा भ्रूणको विकास नहुने खालको कमीकमजोरी पहिचान भएमा पनि चिकित्सकको राय र महिलाको स्वीकृतिमा गर्भपतन गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। सुरक्षित गर्भपतनका लागि इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र गराउन पाउने प्रावधान रहेको छ। माथि उल्लेख गरिएबाहेक अवस्थामा भने गर्भपतन गराउनु कानुन विपरीत मानिनेछ।
कस्तो अवस्थामा गर्नुहुन्न गर्भपतन ?
गर्भवती महिलालाई करकापमा पारी, ललाईफकार्ई, धम्कीका आधारमा गर्नुहुन्न। कानुनी व्यवस्थाअनुरूप गर्भपतन गराउँदा कुनै बच्चा जीवित जन्मिएर मृत्यु भएमा गर्भपतन गराएको मानिनेसमेत कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गरियो भने गर्भपतन गर्ने गराउने दुवैको कार्य गैरकानुनी मानिनेछ। सुरक्षित गर्भपतन लिन चाहने महिला १८ वर्षमाथिको भएमा आफैले मञ्जुरी दिन सक्छन् भने त्योभन्दा कम उमेरका महिलाको हकमा उनको संरक्षकले मात्र मञ्जुरीनामा दिन सक्ने प्राप्वधान रहेको छ।
गोपनीयता
गर्भपतन गर्ने महिलाको गोपनीयता कायम राख्ने दायित्व स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको रहनेछ। त्यसैले घरठेगाना तथा नाम गोप्य राख्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि माग भएमा पनि सम्बन्धित महिलाको परिचय गोप्य नै राख्नुपर्नेछ। स्वयं महिलाले माग गरेको खण्डमा मात्र परिचय दिने व्यवस्था रहेको छ।
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
असुरक्षित गर्भपतनका विषयमा जेल परेर अदालत आएका कतिपय महिलाहरू कानुनले छुट दिँदासमेत धरौटी राख्ने पैसा नभएका कारण जेल जीवन बिताउन अझै पनि बाध्य छन्।
सुविन श्रेष्ठ
अधिवक्ता
समितिले पक्ष मुलुक नेपालको प्रतिवेदन पेस गरेको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुका साथै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कानुनी सुधार गर्दै संसद्बाट पारित भएका सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लगायत लैंगिक हिंसा अन्त्यका कानुन सुधारको प्रशंसा भएको छ।
सपना मल्ल प्रधान
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश
कतिपय चिकित्सकले पैसा कमाउने नाममा सेवा होइन, अनुसन्धान गर्छुु भन्दै हिँड्नु कानुन कार्यान्वयनमा देखापरेको ठूलो चुनौतीको विषय हो।
पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनका लागि माथि उल्लेख गरिएका प्रावधानलाई पालना गर्नुभन्दा पनि किशोर किशोरीमा देखापरेको अपरिपक्व यौनचाहना र अधैर्यताले सीमा नाघ्दा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई दुरूपयोग गरी सुरक्षित परिवार नियोजनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका घटना सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो। असुरक्षित गर्भ रहेको अवस्थामा औषधिको माध्यमबाट गर्भ तुहाउने निश्चित स्थान, समय र विधिलाई खुलारूपमा औषधि पसलेहरूले बिनापरामर्श दाल चामल बेच्दाझैं औषधि बेच्नाले केही किशोर किशोरीमा यो सेवाले विकृतिजन्य घटना घटाउँदै गएको प्रति समाजमा चिन्ता थपिएको छ। यस विषयमा सरकार चनाखो भई अनुगमन र जनचेतनामूलक कार्यमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ।
वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१४ मा ‘नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको स्थिति’ बारेमा गरेको अध्ययनले नेपालमा अनिच्छित गर्भधारण र गर्भपतको अवस्था भयाभह रहेको देखाएको छ। कृपाले नेपालमा पहिलो पटक गरेको अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा कुल गर्भमध्ये ३१ प्रतिशत र अनिच्छित गर्भमध्ये ६२ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने तथांक देखाएको छ, जसमध्ये ५८ प्रतिशत गर्भपतन गैरकानुनी र असुरक्षितरूपमा हुने गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समितिको निष्कर्ष र टिप्पणी
नेपालको छैठांै आवधिक प्रतिवेदन (सिडा/सी/नेपाल/६) उपर जेनेभामा नोभेम्बर २३, २०१८ मा भएको १६३१औं र १६३२औं बैंठकले आगामी ४ वर्षभित्र पेस गर्ने सरकारी प्रतिवेदनमा सुधारसहितको कार्यान्वयनको परिणाम पेस गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका निमित्त नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधिसहितको नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका सहभागिता रहेको थियो। समितिले पक्ष मुलुक नेपालको प्रतिवेदन पेस गरेको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुका साथै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कानुनी सुधार गर्दै संसद्बाट पारित भएका सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लगायत लैंगिक हिंसा अन्त्यका कानुन सुधारको प्रशंसा भएको नेपाल कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) का कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सुविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।
श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘असोज २ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ आयो। संविधानमा पनि सुरक्षित गर्भपतन अधिकारका रूपमा राखेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुर भन्ने छ। ऐनमा अधिकार भन्यो। यसले ऐन आइसक्दा पनि १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन भएमा सजाय भन्ने उल्लेख गरेकाले सुरक्षित गर्भपतन अधिकार कि अपराध भन्ने सवाल उठेको छ।’
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सरकारले यो ऐन ल्याउनुअघि एफडब्लूएलडीले विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाको अध्ययन गर्दा ४ वटा मुद्दामा १६ वर्षमुनिका बालिका छन्, जसलाई मुद्दा चलाइएको छ ती १३ देखि १५ वर्षका बालिका छन् र उनीहरूको बलात्कारको मुद्दा पनि दर्ता छ। यो अवस्था कानुनी दुविधाले नै ल्याएको हो। तिनै बालिकामाथि बलात्कार भएको मुद्दा पनि चलेको छ, गर्भपतको मुद्दा पनि चलाइएको अवस्था छ। गर्भपतनलाई अधिकार भन्यो अर्कोतर्फ कानुनी कारबाही रोकिएको छैन।
सिडाको धारा १२ ले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको कुरा गर्छ। यसमा ‘माई बढी माई राइट्स’ (मेरो शरीर मेरो अधिकार)को कुरा गर्छ। सिडा कमिटीले पनि नेपालको कानुन एक आपसमा बाझिएको कुरा उल्लेख गरेको छ। गर्भपतन हिंसाका रूपमा परिणत भयो। यसरी महिलाको अधिकारलाई कुण्ठामा राख्नुभएन। एक पीडित महिला लक्ष्मीविरुद्ध नेपाल सरकारकोमा मुद्दा चलिरहेको छ। मौलिक हकको व्यवस्थासम्बन्धी छुटै कानुन बन्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत र सिडा कमिटीले पनि औल्याइसकेको छ। संशोधनका लागि २०१८ मा सिडा कमिटीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महिला र स्वास्थ्य अधिकारअन्तर्गत सिडाले दिएको सुझावअनुरूप नेपाल सरकारले सुधार्नुका साथै आगामी दिनमा एउटै मुद्दामा दुईतिरबाट बन्देज लगाउने प्रारूपमा सुधार ल्याउनु जरुरी भएको श्रेष्ठको ठम्याइ छ।
पुरुष आफ्नी श्रीमतीलाई छोडेर अर्की महिलासँग बस्दा कुनै आरोप लाग्दैन, महिलाले पुरुषका विरुद्धमा बोलिन् भने कानुन विपरीत भयो भन्दै समाज र देशका जान्ने बुझ्नेले नै खेद्छन्।
असुरक्षित गर्भपतनका विषयमा जेल परेर अदालत आएका कतिपय महिलाहरू कानुनले छुट दिँदासमेत धरौटी राख्ने पैसा नभएका कारण जेल जीवन बिताउन अझै पनि बाध्य छन्। यदि त्यो ठाउँमा पुरुष भएको भए तिनै महिलाले गहना बन्दकी राखेर हुन्छ कि ऋण काडेर हुन्छ धरौटी राखेर छुटाउँथिन्।
बाध्यात्मक गर्भधारण महिला हिंसा हो। अनिच्छित गर्भलाई महिलाको अधिकारको रक्षा गर्दै सर्जिकल या मेडिकल गर्भपतन गराई जीवन रक्षामा ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
नेपाल पनि पक्ष राज्य भएका कारण सिडा कमिटीले नेपाल सरकारलाई शिक्षाको सबै तहमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, कलिलो उमेरमा हुने गर्भधारण रोकथामका लागि जिम्मेवार यौन व्यवहार र उपायहरू तथा यौन सम्पर्कबाट सर्ने संक्रमणसम्बन्धी जानकारी समावेश गरी उमेर सुहाउँदो र लैंगिक संवेदनशील, बृहत् यौन शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने र ती पाठ्यक्रम अध्ययापन गराउन शिक्षक, शिक्षिकलाई प्रशिक्षण दिने। त्यस्तै सम्पूर्ण परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराध नमान्ने, जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, शिशुलाई हुने गम्भीर अपांगता, आमाको जीवनमा जोखिम हुँदाका अवस्थामा गर्भपतन वैधानिक हुने व्यवस्था थप गर्ने र कम्तीमा पनि आमाको स्वास्थ्यमा जोखिम भएको अवस्थामा गर्भपतनलाइ वैधानिक बनाउने गरी सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र सुरक्षित गर्भपतन क्लिनिक र सेवासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न पर्याप्त स्रोत वितरण गर्न सुझाव दिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘पुरुष आफ्नो श्रीमतीलाई छोडेर अर्को महिलासँग बस्दा कुनै आरोप लाग्दैन महिलाले पुरुषका विरुद्धमा बोलिन भने कानुन विपरीत भयो भन्दै समाज र देशका जान्ने बुझ्नेले नै खेद्छन्। असुरक्षित गर्भपतनका विषयमा जेल परेर अदालत आएका कतिपय महिलाहरू कानुनले छुट दिँदासमेत धरौटी राख्ने पैसा नभएका कारण जेल जीवन बिताउन अझै पनि बाध्य छन्। यदि त्यो ठाउँमा पुरुष भएको भए तिनै महिलाले गहना बन्दकी राखेर हुन्छ कि ऋण काडेर हुन्छ धरौटी राखेर छुटाउँथिन्।’
बाध्यात्मक गर्भधारण महिला हिंसा हो। अनिच्छित गर्भलाई महिलाको अधिकारको रक्षा गर्दै सर्जिकल या मेडिकल गर्भपतन गराई जीवन रक्षामा ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानका अनुसार गर्भपतनसम्बन्धी अनुसन्धान अत्यन्तै पूर्वाग्रही छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘कतिपय चिकित्सकले पैसा कमाउने नाममा सेवा होइन अनुसन्धान गर्छुु भन्दै हिँड्नु कानुन कार्यान्वयनमा देखापरेको ठूलो चुनौतीको विषय हो भन्नुभयो। यति मात्र नभई मानिसको जीवनलाई भन्दा भ्रूणलाई ठूलो विषय बनाउँछौं यो नै कार्यान्वयनको बाधक पक्ष हो। महिलाले अनिच्छित गर्भ राख्दा केकस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ? उनको सामाजिक, आर्थिक, मानसिकरूपमा केकस्तो क्षति पुग्यो र पुग्छ भन्ने विषयमा कुरै गर्दैनौं।’
‘अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउनै खोजिन्न। नेपाल सरकारले कानुन पारित गरेको १५ वर्षमा १० लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए र लाखौंले अकाल मृत्युवरणलाई टार्न सफल भए। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित गर्भपतनका साथै गर्भवती आमाको स्वास्थ्य बीमामा जोड दिनुपर्छ।’ –प्रधानको भनाइ छ।
यस विषयमा अधिवक्ता रोशना प्रधान भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले प्राप्त सुझावलाई कानुनी व्यवस्था गरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। सन् २०२२ मा अर्थात् ४ वर्षपछि प्राप्त राय सुझावका आधारमा केकति सुधार भयो केके लागू भयो भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले सिडा कमिटीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ।’
यतिबेला नेपालमा भर्खरै रूप लिन लागेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा र परिवार नियोजनका विस्तारित सेवालाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागू गरेको बिस्तारित ग्लोबल ग्याग रुलले नेपालका लागि सहयोग पुर्याउँदै आएको अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले हात झिकेको छ। यो रुलले नेपालको कानुनसँग बाझिने नीतिका कारण बाहिरिन बाध्य भएको छ। यो अवस्थालाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन सेवामा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम गर्दै आएका संस्थाले समयअगावै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न बाध्य मात्र भएनन््।
विगतमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र परियोजनाविरुद्ध अमेरिकी सरकारले ल्याएको नीतिमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन्। यसले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा प्रभाव पर्ने लामो समय सेवा प्रदान गर्दै आएका संघसंस्थाको ठम्याइ छ। यता नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्भपतन सेवा प्रदान गर्नै विषयमा स्थानीय निकायसम्म सेवा प्रवाहका लागि अघि बढ्ने र कानुनमा परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु
जरुरी छ।